…हा देशातील निधर्मीपणा आहे का ? – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वोच्‍च न्‍यायालय
राज्‍यघटनेतील एका कलमाच्‍या उपकलमानुसार राज्‍य किंवा केंद्र सरकार अल्‍पसंख्‍य सुमदायाला धार्मिक शिक्षणासाठी निधी देऊ शकते. हे सरळसरळ उल्लंघन आहे; कारण कलम २७ मध्‍ये म्‍हटले आहे की, कोणत्‍याही कररूपातील पैशांमधून धार्मिक शिक्षण किंवा कोणत्‍याही धर्माला प्रोत्‍साहन दिले जाऊ शकत नाही. महत्त्वाचे म्‍हणजे अल्‍पसंख्‍यांक समुदायातून शीख, बौद्ध आणि जैन यांना वगळले असून केवळ विशिष्‍ट धर्मियांचाच यात समावेश आहे. हिंदू धार्मिक शिक्षण देऊ शकत नाहीत. हा देशातील निधर्मीपणा आहे का ? हा प्रकार राज्‍यघटनेतील समानतेच्‍या तत्त्वाच्‍या विरोधात आणि धार्मिक भेदभाव करणारा आहे. देशात बहुसंख्‍येने असलेल्‍या हिंदूंनाही समान न्‍याय आणि धार्मिक अधिकार मिळायलाच हवा. या संदर्भात पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन यांनी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केली आहे.