मशिदींसाठी ‘वक्फ बोर्ड’ आहे, तर मंदिरांसाठी ‘हिंदु बोर्ड’ का नाही ? – अधिवक्ता विष्णु जैन, सर्वाेच्च न्यायालय

जळगाव येथे पत्रकार परिषद !

जळगाव, ५ फेब्रुवारी (वार्ता.) – मंदिरांचे व्यवस्थापन योग्य नसल्याचे कारण देत सरकारने मोठ-मोठी मंदिरे अधिग्रहित केली आहेत. ज्याप्रमाणे सरकारने मशिदी-मदरसे यांच्या संरक्षणासाठी ‘वक्फ बोर्ड’ स्थापन केले आहे, त्याप्रमाणे मंदिरांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन यांसाठी सरकार मंदिरांचे अधिग्रहण न करता ‘हिंदु बोर्ड’ स्थापन करून त्यांच्याकडे मंदिरे का सोपवत नाही ? या बोर्डमध्ये हिंदु धर्माशी संबंधित शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, मठाधिपती आदी अधिकारी व्यक्तींना स्थान देऊन त्यांना ‘पब्लिक सर्व्हंट’चा दर्जा द्यावा’, अशी मागणी सर्वाेच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी ४ फेब्रुवारी या दिवशी पत्रकार परिषदेत केली. या पत्रकार परिषदेला हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे हेही उपस्थित होते.

वर्ष १९९५ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने मुसलमानांच्या तुष्टीकरणासाठी ‘वक्फ कायदा’ हा घटनाबाह्य कायदा केला. त्या आधारे वक्फ मंडळाला ‘पब्लिक सर्व्हंट’चा (लोकसेवकाचा) दर्जा दिला. मुसलमान वगळता अन्य कोणत्याही समाजाला ‘पब्लिक सर्व्हंट’चा दर्जा देण्यात आलेला नाही. वक्फ मंडळाने कोणत्याही संपत्तीवर दावा केल्यानंतर त्या संपत्तीचा सर्व्हे केला जातो. त्याद्वारे वक्फ मंडळाला त्या संपत्तीला थेट ‘वक्फ संपत्ती’ म्हणून रजिस्ट्रारकडे नोंद करण्याचा अधिकार आहे. असे करतांना त्या भूमीच्या मालकाला कळवण्याचीही त्यात तरतूद नाही. वर्ष २००५ मध्ये वक्फ मंडळाने ताजमहाललाही वक्फ संपत्ती म्हणून घोषित केले आहे.

हिंदु जनजागृती समितीचे प्रसिद्धी पत्रक –

राजकारण्यांना खुश करण्यासाठी मंदिरांचे वाटप केले जात आहे ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

हिंदूंची ४ लाख मंदिरे सरकारने अधिग्रहित केली आहेत. मंत्रीमंडळात स्थान न मिळालेल्या राजकारण्यांना खुश ठेवण्यासाठी पूर्वी एखादे महामंडळ दिले जात होते. आता त्या नेत्यांना एखादे मंदिर दिले जाते. सरकारने अधिग्रहित केलेल्या पंढरपूर देवस्थानाची सहस्रावधी एकर भूमी सरकारच्या नियंत्रणातच नव्हती. हिंदु विधीज्ञ परिषदेची याचिका आणि हिंदु जनजागृती समितीचे प्रयत्न यांमुळे १ सहस्र २१ एकर भूमी पुन्हा देवस्थानला प्राप्त झाली आहे. याविषयी समितीचा पुढील लढा चालू आहे. तुळजापूर येथील मंदिराच्या दानपेटीचा सार्वजनिकरित्या लिलाव करण्यात येत होता. दानपेटीत जमा होणार्‍या सोने-चांदी यांचा कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. याविषयी न्यायालयाने नेमलेल्या चौकशी समितीने १६ अधिकारी आणि कर्मचारी यांना दोषी ठरवले आहे. तत्कालीन सरकारने या भ्रष्टाचार्‍यांवर कोणतीही कारवाई न करण्याची अयोग्य भूमिका घेतली आहे. या विरोधात समिती लढा देणार असून कोणत्याही भ्रष्टाचार्‍याला सोडले जाणार नाही.