महाराष्‍ट्र मंदिर-न्‍यास परिषद : मंदिर संस्‍कृतीच्‍या म्‍हणजेच धर्माच्‍या रक्षणाचे व्‍यासपीठ !
जळगाव येथे ४ आणि ५ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी महाराष्‍ट्र मंदिर-न्‍यास परिषद आयोजित करण्‍यात आली आहे. ही परिषद आयोजित करण्‍यामागची भूमिका, मंदिर सरकारीकरणाची स्‍थिती आणि मंदिरांचे संघटन उभे करण्‍याची आवश्‍यकता यांविषयी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. रमेश शिंदे यांनी मांडलेली भूमिका या लेखाद्वारे देत आहोत.
१. मंदिरांचे महत्त्व
१ अ. सात्त्विकता आणि चैतन्‍य यांचे स्रोत : ‘देवस्‍य देवानां वा आलयः ।’ म्‍हणजेच ज्‍या वास्‍तूमध्‍ये देवाचा निरंतर वास म्‍हणजे अस्‍तित्‍व असते, तिला देवाचे आलय म्‍हणजेच ‘देवालय’ किंवा मंदिर, असे संबोधले जाते. ईश्‍वराच्‍या अस्‍तित्‍वाची जाणीव व्‍हावी, या उद्देशाने हिंदु धर्मात मंदिरांची व्‍यवस्‍था केली आहे. भारतात देवतांचे जन्‍मोत्‍सव, तसेच विविध सण यांदिवशी देवालयात दर्शनाला जाण्‍याची मोठी प्रथा आहे. त्‍यामुळे तेथील चैतन्‍य आणि सात्त्विकता यांचा हिंदूंना मोठ्या प्रमाणावर लाभ होत असतो. मंदिरात चालणारे भजन, कीर्तन आणि सत्‍संग या माध्‍यमांतून हिंदूंना धर्माविषयी ज्ञान मिळते; म्‍हणून ते ‘विद्यालय’ आहे. मंदिरात कौल घेऊन न्‍याय मिळवला जातो; म्‍हणून ते ‘न्‍यायालय’ आहे. मंदिरांतील चैतन्‍यामुळे हिंदूंच्‍या आध्‍यात्‍मिक अडचणी दूर होण्‍यास साहाय्‍य होते; म्‍हणून ते ‘औषधालय’ आहे.
१ आ. हिंदूंच्‍या संघटनाचे केंद्र : हिंदूसंघटनाच्‍या दृष्‍टीने विचार केला, तर हिंदु धर्माची नाळ मंदिरांना जोडलेली असल्‍यानेच हिंदू जिवंत आहेत. हिंदू स्‍वतःच्‍या दैनंदिन व्‍यावहारिक जीवनात कितीही व्‍यस्‍त असले, तरीही उपास्‍यदेवतेच्‍या उत्‍सवासाठी एकत्र येतात. त्‍यामुळे हिंदूंच्‍या वैयक्‍तिक उपासनेसह हिंदूसंघटनाच्‍या दृष्‍टीनेही मंदिरांचे महत्त्व अनन्‍यसाधारण आहे. एक प्रकारे मंदिरे ही हिंदूंची संघटन केंद्रेच आहेत. प्राचीन काळापासून हिंदूंच्‍या सामाजिक जीवनात मंदिरांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे; कारण तेथूनच संगीत आणि नृत्‍य अशा विविध कलांचे पालन अन् संवर्धन होते. थोडक्‍यात मंदिरे ही ‘सनातन हिंदु धर्मा’चे संरक्षण करणारी आधारशीला आहेत. १ सहस्र वर्षे इस्‍लामी आणि ख्रिस्‍ती आक्रमणे होऊनसुद्धा हिंदूंचे अस्‍तित्‍व टिकून राहिले, याचे एक प्रमुख कारण मंदिर-संस्‍कृती आहे !
२. मंदिर परिषद आयोजित करण्‍याचा उद्देश
२ अ. मंदिर सरकारीकरण इतिहास आणि उद्देश : भारतावरील विविध आक्रमणांच्‍या वेळी मंदिरे ही आक्रमकांच्‍या केंद्रस्‍थानी राहिलेली आहेत. कासीम, गझनी, घोरी, खिल्‍जी, बाबर, औरंगजेब इत्‍यादी मोगल आक्रमकांनी अयोध्‍या, मथुरा, सोमनाथ, काशी, पुरी, भोजशाळा, अशा भारतभरातील सहस्रो ठिकाणच्‍या मंदिरांचा विध्‍वंस करून, मूर्तींची विटंबना करून तेथून धनाची, संपत्तीची लयलूट केली होती. त्‍यानंतर ब्रिटिशांनी जेव्‍हा पाहिले की, राजांनी दिलेल्‍या देणग्‍यांमुळे, तसेच हिंदु समाजाच्‍या धार्मिक उदारतेमुळे हिंदूंची मंदिरे प्रचंड धनसंपन्‍न आहेत. त्‍याखेरीज त्‍या मंदिरांद्वारे चालवल्‍या जाणार्‍या गुरुकुलांतून, तसेच विश्‍वविद्यालयांतून हिंदूंना सर्व प्रकारचे शिक्षणही मिळत आहे. असे असतांना त्‍यांच्‍या चर्चद्वारे चालवल्‍या जाणार्‍या कॉन्‍व्‍हेंट शाळा यशस्‍वी होणे शक्‍य नव्‍हते. त्‍यामुळे त्‍यांनी मंदिरांवर वेगळ्‍या प्रकारे आघात करण्‍याचे नियोजन केले. त्‍यांनी मोगलांप्रमाणे मंदिरांचा विध्‍वंस न करता, त्‍यांचे सरकारीकरण करण्‍याचे षड्‌यंत्र आखले.
ईस्‍ट इंडिया कंपनीने मंदिरांवर अधिकार स्‍थापित करण्‍यासाठी वर्ष १८१७ मध्‍ये ‘मद्रास रेग्‍युलेशन अ‍ॅक्‍ट’ हा कायदा आणला आणि हिंदु मंदिरांचा सर्व व्‍यवहार स्‍वतःच्‍या नियंत्रणात घेतला. ख्रिस्‍ती धर्मात मूर्तीपूजा नसतांनाही इंग्रज अधिकारी हिंदु मंदिरांचा कारभार चालवत असल्‍याने भारतातील मिशनर्‍यांनी त्‍याला विरोध केला आणि इंग्‍लंडमध्‍ये त्‍या विरोधात तक्रारी केल्‍या. त्‍यामुळे वर्ष १८४० मध्‍ये हा कायदा रहित करण्‍यात आला; मात्र मंदिरे हातातून गेल्‍यामुळे होणारी आर्थिक हानी लक्षात घेऊन त्‍या मिशनर्‍यांची समजूत काढण्‍यात आली आणि वर्ष १८६३ मध्‍ये ‘एंडोव्‍हमेंट अ‍ॅक्‍ट’ नावाचा कायदा करून पुन्‍हा मंदिरांचे सर्व अधिकार ब्रिटिशांनी त्‍यांच्‍या सरकारकडे घेतले. त्‍यानंतर मंदिरांतून मिळणारे धन लक्षात घेऊन मंदिरे, मशिदी आणि चर्च, अशा भारतातील सर्वच धार्मिक संस्‍थांवर नियंत्रण मिळवण्‍यासाठी इंग्रज सरकारने वर्ष १९२५ मध्‍ये ‘द मद्रास रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडोव्‍हमेंट अ‍ॅक्‍ट’ हा कायदा संमत केला. या कायद्याला प्रचंड विरोध होऊ लागला. मुसलमानांनी दंगली केल्‍यामुळे आणि ख्रिस्‍त्‍यांनी ब्रिटीश सत्तेकडे सतत तक्रारी करून विरोध केल्‍यामुळे या कायद्यातून अखेर मशिदी आणि चर्च यांना वगळण्‍यात आले अन् वर्ष १९२७ मध्‍ये केवळ हिंदु मंदिरांचे सरकारीकरण करणारा ‘मद्रास हिंदु रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडोव्‍हमेंट अ‍ॅक्‍ट १९२७’ अस्‍तित्‍वात आला. त्‍या कायद्यातही वर्ष १९३५ मध्‍ये अनेक सुधारणा केल्‍या गेल्‍या.
याच काळात इंग्रजांनी वर्ष १९२५ मध्‍ये ‘शीख गुरुद्वारा अ‍ॅक्‍ट’च्‍या द्वारे शिखांचे गुरुद्वार आणि धार्मिक संस्‍था यांसाठी ‘शीख गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी’ची (SGPC) स्‍थापना करून त्‍यांच्‍याकडे गुरुद्वारांचा स्‍वतंत्र कारभार सोपवला. यांत स्‍वतंत्र निवडणूक होते; मात्र सरकार गुरुद्वारांच्‍या कारभारात हस्‍तक्षेप करू शकत नाही.
वर्ष १९४७ मध्‍ये भारतातील क्रांतीकारकांनी केलेल्‍या बलीदानांमुळे इंग्रजांची सत्ता संपुष्‍टात आली आणि देश स्‍वतंत्र झाला; मात्र दुर्दैवाने हिंदूंची मंदिरे मात्र स्‍वतंत्र झाली नाहीत. स्‍वातंत्र्याच्‍या नंतर भारतातील सर्व राजांची संस्‍थाने खालसा करण्‍यात आली आणि त्‍यांचे धन, भूमी सर्वकाही भारत सरकारमध्‍ये विलीन करण्‍यात आले. त्‍यामुळे हिंदु राजांकडे ही मंदिरे चालवण्‍यासाठी धनच शिल्लक राहिले नाही, तर दुसरीकडे भारतीय राज्‍यघटना सेक्‍युलर विचारांची असल्‍याचे घोषित करण्‍यात आले. त्‍यामुळे हिंदु मंदिरांना सरकारकडून काही साहाय्‍य मिळण्‍याची शक्‍यताही उरली नाही. या परिस्‍थितीत वर्ष १९५१ मध्‍ये तमिळनाडू सरकारने ‘हिंदु रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडोव्‍हमेंट अ‍ॅक्‍ट’ संमत करून तेथील मंदिरे नियंत्रित करण्‍यास प्रारंभ केला.
या वर्ष १९५१च्‍या कायद्यानुसार सरकारला अधिकार प्राप्‍त झाला की –
- ते कायदा करून मंदिरांवर नियंत्रण मिळवू शकतात.
- कुणालाही प्रशासक म्‍हणून मंदिराचे अध्‍यक्ष किंवा व्‍यवस्‍थापक म्‍हणून नेमू शकतात.
- मंदिरांचे गोळा होणारे धन घेऊन ते सरकारच्‍या उद्देशांसाठी खर्च करू शकतात.
- मंदिरांची भूमी विकून त्‍या धनाचा वापर करू शकतात.
- मंदिरांतील धार्मिक परंपरांमध्‍ये हस्‍तक्षेप करून त्‍यात पालट करू शकतात.
त्‍यानंतर वर्ष १९५९ मध्‍ये तत्‍कालीन काँग्रेस सरकारने याच कायद्यात सुधारणा करून त्‍यात मंदिरांसह धार्मिक संस्‍थांचा समावेश करून ‘हिंदु रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडोव्‍हमेंट अ‍ॅक्‍ट’ बनवला. यामुळे एका दिवसात हिंदूंचे ३५ सहस्र मठ-मंदिरे, तसेच धार्मिक संस्‍था या निधर्मी सरकारच्‍या नियंत्रणात गेल्‍या. याद्वारेच नंतर उर्वरित राज्‍यांतीलही हिंदु मंदिरांवर नियंत्रण मिळवणे चालू झाले आणि आज अनुमाने ४ लाखांहून अधिक प्रमुख मंदिरे सरकारच्‍या नियंत्रणाखाली आहेत.
आजही भारतात कोणतेही हिंदु मंदिर, धार्मिक संस्‍था यांच्‍यावर सरकारचे नियंत्रण येऊ शकते; मात्र मशिदी, चर्च हे संपूर्णपणे त्‍या त्‍या धर्माच्‍या समाजाकडूनच पूर्णपणे नियंत्रित केले जाते. निधर्मी सरकारला मिळालेल्‍या या अधिकारांमुळे मंदिरांत राजकीय नेत्‍यांची विश्‍वस्‍त म्‍हणून निवड होणे, राजकीय हस्‍तक्षेप होणे, सरकारी अधिकार्‍यांकडून भ्रष्‍टाचार होणे, देवभूमीचा घोटाळा करणे इत्‍यादी गैरप्रकार उघडपणे चालत आहेत. केरळ आणि तमिळनाडू या राज्‍यांत तर धार्मिक विचारसरणीच्‍या विरोधातील साम्‍यवाद्यांचे, तसेच द्रविडी विचारांचे सरकार सत्तेत असल्‍याने त्‍यांच्‍या हातात मंदिरांचा सर्व कारभार गेला आहे. त्‍यामुळे धार्मिकता संपवून त्‍या मंदिरांचा केवळ आर्थिक लूट करण्‍यासाठी वापर केला जात आहे.
तमिळनाडू येथील मंदिरांच्‍या सरकारीकरणानंतर तेथील केवळ धन गोळा होणार्‍या मोठ्या, प्रसिद्ध मंदिरांकडेच सरकारचे लक्ष आहे. त्‍यामुळे राज्‍यातील उर्वरित मंदिरांपैकी १० सहस्र मंदिरे विलुप्‍त होण्‍याच्‍या स्‍थितीत पोचली आहेत. तेथे पूजा करण्‍यासाठीही कुणी पुजारी नियुक्‍त केला जात नाही. ३४ सहस्र मंदिरांना खर्चासाठी वर्षाला १० सहस्र रुपये दिले जातात, म्‍हणजे एका मासाला ८३३ रुपये आणि प्रतिदिनासाठी २८ रुपये. या केवळ २८ रुपयांतून कोणत्‍या मंदिरातील पूजा, सुरक्षा, दुरुस्‍ती यांचे काम करता येईल ?
२ आ. सरकारीकरण झालेल्‍या मंदिरांतील पुजार्‍यांची दुरवस्‍था : तमिळनाडूतील सरकारीकरण झालेल्‍या मंदिरांच्‍या पुजार्‍यांनी वर्ष २०१८ मध्‍ये मद्रास उच्‍च न्‍यायालयात प्रविष्‍ट केलेल्‍या याचिकेत सरकारकडून पुजार्‍यांच्‍या संदर्भात केल्‍या जाणार्‍या भेदभावाचे वर्णन केले आहे. तेथील मंदिरांच्‍या पुजार्‍यांना मागील १० वर्षांत तिसर्‍यांदा वेतनवाढ देऊन आता त्‍यांचे वेतन केवळ ७५० रुपये प्रतिमाह करण्‍यात आले आहे. अंबासमुद्रम क्षेत्रातील ५० प्राचीन मंदिरांच्‍या पुजार्‍यांना तर याहूनही न्‍यून वेतन दिले जाते. दुसरीकडे भारतातील किमान वेतन कायद्यानुसार कामगारालाही किमान वेतन म्‍हणून १७८ रुपये प्रतिदिन दिले गेले पाहिजेत. ‘भारताच्‍या राज्‍यघटनेच्‍या अनुच्‍छेद २१ चे हे उल्लंघन आहे. सरकारकडून असेच दुर्लक्ष होत राहिल्‍यास मंदिरांतील गोशाळा बंद होतील आणि वेदमंत्र म्‍हणणार्‍या ब्राह्मण समाजाला पुरोहित म्‍हणून काम करणे बंद करून अन्‍य व्‍यवसाय चालू करावे लागतील’, अशी भूमिका या पुरोहितांनी याचिकेत मांडली आहे. एकीकडे मशिदीच्‍या इमामांना १५ ते १८ सहस्र रुपये मासिक वेतन दिले जात असतांना हिंदु मंदिरांच्‍या पुजार्‍यांना ७५० रुपये वेतन देऊन त्‍यांचा अपमानच केला जात आहे. याच्‍या विरोधात हिंदूंनी संघटितपणे आवाज उठवला पाहिजे.
२ इ. मंदिरांच्‍या अवैध सरकारीकरणाच्‍या विरोधातील लढ्याची तीव्रता वाढवणे आवश्‍यक ! : आज भारतात कोणतेही सरकार स्‍वतःला ‘निधर्मी’ असल्‍याचे घोषित करत असतांना ते केवळ हिंदूंच्‍याच मंदिरांवर नियंत्रण मिळवून तेथील संपत्तीचा वापर कसे काय करू शकतात ? भारतातील राज्‍यघटनेच्‍या अनुच्‍छेद-१४ मध्‍ये समानतेच्‍या संदर्भात विवेचन आहे, तर अनुच्‍छेद-१५ मध्‍ये सरकारला कायद्याच्‍या समोर भेदभाव करण्‍यापासून रोखण्‍यात आलेले आहे. अनुच्‍छेद २५ मध्‍ये भारतियांना धर्मस्‍वातंत्र्याचा हक्‍क देण्‍यात आलेला आहे. तसेच अनुच्‍छेद २६ मध्‍ये धार्मिक व्‍यवहारांची व्‍यवस्‍था पहाण्‍याचे स्‍वातंत्र्य देण्‍यात आले आहे. यात धार्मिक प्रयोजनांकरता संस्‍थांची स्‍थापना करून त्‍या स्‍वखर्चाने चालवण्‍याचा आणि धार्मिक गोष्‍टींमध्‍ये व्‍यवस्‍था पहाण्‍याचा अधिकार देण्‍यात आलेला आहे. असे असतांनाही सरकार या राज्‍यघटनात्‍मक अधिकारांच्‍या विरोधात जाऊन हिंदु मंदिरांचे नियंत्रण स्‍वतःकडे ठेवत आहे.
या संदर्भात सर्वोच्च न्‍यायालयाने दिलेल्‍या अनेक निकालांच्‍या वेळी निधर्मी सरकारला कायमस्‍वरूपी मंदिरे नियंत्रित करण्‍याचा, तसेच मंदिरांचा कारभार चालवण्‍याचा अधिकार नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले आहे; मात्र ‘तू मारल्‍यासारखे कर, मी रडल्‍यासारखे करतो’, अशा प्रकारचा हा कारभार आहे. यापूर्वीही वर्ष २०१४ मध्‍ये सर्वोच्च न्‍यायालयाने तमिळनाडूतील चिदंबरम मंदिराच्‍या संदर्भात निकाल देतांना स्‍पष्‍ट केले आहे, ‘‘सरकारला कोणत्‍याही मंदिराच्‍या कारभारात हस्‍तक्षेप करण्‍याचा अधिकार नाही. जर एखाद्या मंदिराच्‍या कारभारात काही गैरप्रकार होत असल्‍याचे लक्षात आल्‍यास, सरकार केवळ ते गैरप्रकार बंद करण्‍यापुरताच त्‍या मंदिराचा कारभार नियंत्रित करू शकते; मात्र ते मंदिर कायमस्‍वरूपी स्‍वतःच्‍या नियंत्रणात ठेवता येणार नाही.’’
अशाच प्रकारे याच वर्षी २७ जानेवारी या दिवशी सर्वोच्च न्‍यायालयाने तमिळनाडू राज्‍यातील अहोबिलम मठाशी संबंधित आंध्रप्रदेशातील मंदिर कह्यात घेण्‍याचा सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडला. आंध्रप्रदेश सरकारला फटकारतांना सर्वोच्च न्‍यायालयाने टिपणी केली की, सरकारने धार्मिक स्‍थळे धार्मिक लोकांसाठी सोडायला हवीत. त्‍यांच्‍या कारभारातही सरकारने ढवळाढवळ करायला नको.
जरी या घटनांतून ‘निधर्मी सरकारला मंदिर चालवण्‍याचा, त्‍यांत हस्‍तक्षेप करण्‍याचा अधिकार नाही’, असे स्‍पष्‍ट झाले, तरी कोणतेही सरकार सध्‍या मंदिरांवरील नियंत्रण सहजपणे सोडण्‍यास सिद्ध नाही. सहजपणे दानपेटीत गोळा होणारा पैसा आणि भूमी, सोने यांच्‍या वाढणार्‍या किमती पहाता या विरोधात हिंदु समाजाला संघटित होऊन मंदिरांच्‍या मुक्‍ततेसाठी तीव्र लढा उभारण्‍याखेरीज पर्याय नाही.
२ ई. महाराष्‍ट्रातील देवालयांचे संघटन उभे करणे : ‘कलियुगात संघटित राहिल्‍यानेच बळ प्राप्‍त होते’, या वचनानुसार आज सर्वच क्षेत्रे आपापल्‍या क्षेत्राशी संबंधित समाजाचे संघटन करतांना दिसतात. कामगार कामगारांचे संघटन करतात. राजकीय विचारांच्‍या व्‍यक्‍तींचे संघटन राजकीय पक्ष करतात. हिंदूहिताचे कार्य करणारे संघटना बांधतात. महिलांचे संघटन असते. अगदी उपाहारगृह चालक, बी.एस्.एन्.एल्.चे कर्मचारी यांचे सुद्धा संघटन असते; मग देवालयांचे संघटन का असू नये ? आणि म्‍हणूनच महाराष्‍ट्र स्‍तरावर अशा प्रकारचे एक मंदिरांचे संघटन उभे रहाण्‍याच्‍या दृष्‍टीने अशा प्रकारची ‘मंदिर न्‍यास परिषद’ महत्त्वाची ठरते.
मंदिर प्रतिनिधींचे म्‍हणजे मंदिरांचे विश्‍वस्‍त, पुजारी, व्‍यवस्‍थापक, मंदिरांचे कार्य करणारे कार्यकर्ते आणि अधिवक्‍ते यांचे संघटन व्‍हावे, या व्‍यापक उद्देशाने ही परिषद आयोजित करण्‍यात आली आहे. या परिषदेच्‍या मंथनातून जे बाहेर पडणार आहे, ते हिंदु धर्मियांसाठी खरोखर अमृतासारखे असेल, यात तीळमात्र शंका नाही.
३. मंदिरांचे विविध प्रकार आणि समस्‍या
सध्‍या महाराष्‍ट्रात मंदिरांचे विविध प्रकार अस्‍तित्‍वात आहेत.
३ अ. महाराष्‍ट्र शासनाची ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गवारी : महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या वर्गवारीनुसार काही मंदिरे ‘अ’ गटात येतात. अशा मंदिरांना केंद्रशासन अर्थसाहाय्‍य करते. काही मंदिरे ‘ब’ गटात येतात. त्‍याला महाराष्‍ट्र राज्‍यशासन अर्थसाहाय्‍य पुरवते, तर काही मंदिरे ‘क’ गटात येतात. या मंदिरांना स्‍थानिक जिल्‍हा प्रशासन अर्थसाहाय्‍य करत असते; पण या शासकीय वर्गवारीमध्‍ये सुद्धा बर्‍याच अडचणी आपण सर्वांनी अनुभवलेल्‍या आहेत. उदाहरणतः ‘क’ वर्गवारीतील मंदिर ‘ब’ वर्गवारीत जाण्‍याच्‍या संदर्भात शासकीय प्रक्रिया आहे. ही शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करूनही त्‍यांना अनेक वर्षे ‘ब’ वर्गवारीचा दर्जा मिळत नाही. हा एक प्रकारचा त्‍या मंदिरांवरील अन्‍याय आहे.
३ आ. समाजातील मंदिरांचे विविध प्रकार : शासकीय वर्गवारी ही राष्‍ट्रीय, राज्‍यस्‍तरीय आणि जिल्‍हास्‍तरीय लोकप्रियतेच्‍या आधारे केलेली वर्गवारी आहे; परंतु अनेक मंदिरे या वर्गात येतच नाहीत.
महाराष्‍ट्रात भिन्‍न भिन्‍न प्रकारची देवस्‍थाने आहेत आणि त्‍यांच्‍या समस्‍याही भिन्‍न आहेत. उदाहरणस्‍वरूप . . .
१. सरकार नियंत्रित देवस्‍थाने
२. न्‍यायाधिशांच्‍या देखरेखीखाली असलेली देवस्‍थाने
३. धर्मदाय आयुक्‍तांच्‍या कार्यालयात नोंदणीकृत सार्वजनिक मंदिरे
४. धर्मदाय आयुक्‍तांच्‍या कार्यालयात नोंदणीकृत पारिवारिक मंदिरे
५. विविध वॉर्ड, कॉलनी, सोसायटी किंवा परिसर या ठिकाणी लोकांनी लोकवर्गणीतून बांधलेली; परंतु नोंदणीकृत नसलेली मंदिरे
६. पौराणिक महत्त्व असलेली जीर्ण होऊन दुर्लक्षित झालेली मंदिरे
या सर्व प्रकारच्‍या मंदिरांच्‍या समस्‍याही भिन्‍न आहेत.
४. मंदिरांच्‍या नानाविध समस्‍या
मंदिरांच्‍या क्षेत्रात कार्य करतांना आम्‍हाला मंदिरांच्‍या नानाविध समस्‍या लक्षात आल्‍या.
४ अ. सरकारने राज्‍याचा उत्‍पन्‍नस्रोत म्‍हणून मंदिरांकडे पहाणे : सरकारी अधिकारी, जिल्‍हाधिकारी किंवा आमदार विश्‍वस्‍त असलेले मंदिरे, ही सरकार नियंत्रित असतात. महाराष्‍ट्रातील अनेक मंदिरे आज जिल्‍हा न्‍यायाधिशांच्‍या देखरेखीखाली आहेत. ही मंदिरेही एक प्रकारे सरकार नियंत्रितच आहेत. अशा मंदिरांना आजकाल महाराष्‍ट्र सरकारने राज्‍याचा उत्‍पन्‍नस्रोत म्‍हणून पहाणे चालू केले आहे. या मंदिरांना दानधर्म करणे म्‍हणजे एक प्रकारे सरकारलाच देणगी देण्‍यासारखे झाले आहे.
मंदिरांचा अर्पणनिधी जो भक्‍तांनी श्रद्धेने समर्पित केला आहे, तो सर्रास सरकारी विकासकामांसाठी वापरला जात आहे. काही काळापूर्वी शिर्डी संस्‍थानचे ५०० कोटी रुपये निळवंडे धरणाच्‍या बांधकामासाठी बिनव्‍याजी देण्‍याचा निर्णय राज्‍य सरकारने घेतला होता. शिर्डी संस्‍थानात अर्पण आलेला पैसा हिंदूंचा आहे. त्‍यांनी अर्पण करण्‍याचे कारण धर्माची वृद्धी व्‍हावी, हा आहे; पण उपयोग कोण करत आहे, तर ‘निधर्मी’ शासन ! यासाठीच आपण मंदिरांमध्‍ये धर्मदान करतो का ?
या मंदिरांमध्‍ये मोठमोठे भ्रष्‍टाचार सरकारी प्रतिनिधी असलेले विश्‍वस्‍तच करतात, हे कटुसत्‍य आहे. हिंदु जनजागृती समितीने मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक मंदिर, पंढरपूरचे श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी देवस्‍थान, तुळजापूरचे श्री भवानी मंदिर, कोल्‍हापूरचे श्री महालक्ष्मी मंदिर, शिर्डीचे श्री साई संस्‍थान अशा अनेक सरकार नियंत्रित मंदिरांतील भ्रष्‍टाचार बाहेर काढला आहे. पूर्वीच्‍या काळी राजे मंदिरांना संपत्ती आणि भूमी दान देत अन् आजचे शासनकर्ते मंदिरांच्‍या संपत्तीवरच डल्ला मारत आहेत.
मंदिर सरकार नियंत्रित झाले की, त्‍यातील धर्मपरंपरांमध्‍येही धर्माचा कुठलाही अभ्‍यास नसलेले सरकार हस्‍तक्षेप करू लागते. शनिशिंगणापूरमधील शेकडो वर्षांची परंपरा तुटली आहे. पंढरपूरमध्‍ये पूजेची पद्धत अशास्‍त्रीय झाली आहे. कोल्‍हापूर, पंढरपूर येथील देवतांच्‍या मूर्ती झिजल्‍या असूनही धर्मशास्‍त्रानुसार नवीन मूर्तीची प्राणप्रतिष्‍ठा न करता अशास्‍त्रीय लेपन मूर्तींना केले जात आहे. हे चित्र भयावह आहे.
आज सर्व सरकारी आस्‍थापनांचे खासगीकरण चालू आहे; मात्र मंदिरांचे सरकारीकरण केले जात आहे. अलीकडेच राज्‍य सरकारने शनिशिंगणापूर येथील शनैश्‍वर मंदिराचे सरकारीकरण केले आहे. आपण आणखी किती मंदिरांचे सरकारीकरण होऊ देणार आहोत ?
४ आ. महाराष्‍ट्र धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयाद्वारे मंदिरे आणि धार्मिक संस्‍था यांची होणारी लूट : निधर्मी भारतात मंदिरांसाठी सरकार काही साहाय्‍य करत तर नाहीच, त्‍याखेरीज महाराष्‍ट्र धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयाचा खर्चही मंदिरांकडून वसूल केला जात होता. त्‍यासाठी वर्ष १९७० मध्‍ये प्रत्‍येक नोंदणीकृत मंदिर आणि धार्मिक संस्‍था यांना त्‍यांच्‍या वार्षिक उत्‍पन्‍नाच्‍या २ टक्‍के रक्‍कम अंशदान म्‍हणून धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयात जमा करण्‍याची सूचना काढण्‍यात आली. वर्ष १९७३ मध्‍ये अचानक सरकारने ही अंशदानाची रक्‍कम ५ टक्‍के केल्‍याची घोषणा केली. महाराष्‍ट्रातील सर्व संस्‍थांकडून ही अंशदानाच्‍या नावे लूट चालू होती. याच्‍या विरोधात वर्ष २००७ मध्‍ये याचिका करण्‍यात आली. त्‍या वेळी लक्षात आले की, अंशदानाच्‍या नावे सर्व धार्मिक संस्‍थांकडून गोळा केलेले एकूण २४८ कोटी रुपये धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयातच शिल्लक पडून होते. ती रक्‍कम बँकेत ठेवल्‍याने धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयाला त्‍यातून व्‍याजच मिळत होते सुमारे ८ कोटी ७४ लाख रुपये ! वर्ष १९९६ ते २००६ या काळात धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयाने अंशदानाची अतिरिक्‍त रक्‍कम गोळा केली होती सुमारे १६५ कोटी १५ लाख रुपये, तर त्‍या रकमेवरील धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयाला एकूण व्‍याज मिळाले होते सुमारे ६९ कोटी ३० लाख रुपये ! या तुलनेत धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयाचा एकूण वार्षिक व्‍यय होता सुमारे ९ कोटी २९ लाख रुपये ! म्‍हणजे धर्मादाय आयुक्‍तालयाच्‍या वार्षिक खर्चापेक्षाही अधिक रक्‍कम त्‍यांच्‍याकडे पडून होतीच. याखेरीज त्‍या रकमेवरील मिळणारे व्‍याजच त्‍यांच्‍या कार्यालयीन खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक होते. तरीही धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयाकडून हिंदु मंदिरे आणि धार्मिक संस्‍था यांच्‍याकडून अंशदानाच्‍या नावे लूट चालूच होती. त्‍यामुळे या संदर्भातील याचिकेत सहभागी होऊन समितीच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या हे निदर्शनास आणून दिले. त्‍यावर वर्ष २००९ मध्‍ये निकाल देतांना मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयाला सर्व मंदिरे आणि धार्मिक संस्‍था यांच्‍याकडून ही केली जाणारी लूट बंद करण्‍याचा आदेश दिला. ज्‍याचा परिणाम म्‍हणून आपल्‍या मंदिरांचे आणि धार्मिक संस्‍थांचे कोट्यवधी रुपये सरकारी तिजोरीत न जाता जनहितासाठी खर्च करण्‍यास उपलब्‍ध झाले आहेत.
४ इ. सरकारी विभागांचाही मंदिरांमध्‍ये आर्थिकदृष्‍ट्या हस्‍तक्षेप : धर्मादाय आयुक्‍तांच्‍या कार्यालयात नोंदणीकृत झालेल्‍या धार्मिक ट्रस्‍टच्‍या मंदिरांची स्‍थिती चांगली आहे; परंतु तेथेही दानपेटीतील निधीवर डोळा ठेवून ‘आयकर’ (इन्‍कम टॅक्‍स) विभागाकडून मंदिरांना नोटिसा पाठवण्‍याच्‍या घटना घडत आहे. कोरोना महामारीच्‍या काळामध्‍ये ‘कुठल्‍या मंदिरांनी किती पैसे द्यावेत ?’, याविषयी आज्ञा देणारी पत्रे धर्मादाय आयुक्‍तांच्‍या कार्यालयाने पाठवलेली आहेत. जिल्‍हास्‍तरीय सर्वधर्मीय विवाहसोहळ्‍यांना अर्थसाहाय्‍य करण्‍याची पत्रेही धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयाने मंदिरांना पाठवलेली आहेत. या सरकारी आज्ञापत्रांचे पालन केले नाही, तर ते मंदिरांमध्‍ये पुढे हस्‍तक्षेप करतील, या भीतीने आपणही मुकाट्याने या धर्महीन कार्यांना देणगी देत आहोत. प्रश्‍न हाच आहे की, पैसा मंदिरांचा, श्रद्धेने अर्पण करणार्‍या हिंदूंचा आणि उपयोग कुणासाठी ? तर सरकारच्‍या निधर्मी योजनांसाठी !
४ ई. मंदिरांवर निधर्मी शासनाचा घाव कधी पडेल ? हे सांगता न येणे : धर्मादाय आयुक्‍तांच्‍या कार्यालयात नोंदणीकृत झालेल्‍या मंदिरांमध्‍ये आर्थिक व्‍यवहारात नियमितता नसणे, विश्‍वस्‍तांमधील भांडणे, निवडणूक वेळेत न होणे, मंदिर व्‍यवस्‍थापनात गैरव्‍यवहार असणे, अशा अनेक कारणांसाठी सरकारी प्रशासक नेमण्‍याची व्‍यवस्‍था सरकारने करून ठेवली आहे. त्‍यामुळे या मंदिरांवर निधर्मी शासनाचा घाव कधी पडेल, हे सांगता येत नाही.
१५ व्‍या विधी आयोगाच्‍या सूचनेचे निमित्त करून महाराष्‍ट्रातील साडेचार लाख मंदिरांचे सरकारीकरण करण्‍याचा निर्णय काँग्रेसच्‍या तत्‍कालीन विलासराव देशमुख यांच्‍या सरकारने घेतला होता. हिंदु जनजागृती समितीने महाराष्‍ट्रव्‍यापी आंदोलन करून आणि मुंबईत ‘मंदिर महासंघ’ स्‍थापून या कायद्याला कडाडून विरोध केल्‍यानंतर सरकारने हा प्रस्‍ताव मागे घेतला; परंतु या निधर्मी सरकारची वक्रदृष्‍टी कधी आपल्‍या, विशेषतः धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयात नोंदणी असलेल्‍या मंदिरांवर पडेल, हे सांगता येणे कठीण आहे.
४ उ. धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयात नोंदणीकृत पारिवारिक मंदिरांची स्‍थिती ही फार वेगळी नाही. आज अनेक अशा मंदिरांवर दबाव आणला जात आहे की, तेथे सार्वजनिक ट्रस्‍ट करून स्‍थानिक लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घ्‍यावे. अनेक मंदिरे यासंदर्भात कायदेशीर संघर्ष ही करत आहेत.
४ ऊ. स्‍थानिक लोकवर्गणीतून उभ्‍या राहिलेल्‍या मंदिरांची समस्‍या : आपल्‍याकडे अनेक ठिकाणी स्‍थानिक लोकवर्गणीतून उभी झालेली मंदिरे आहेत. त्‍यांच्‍या समस्‍या आणखी भिन्‍न आहेत. लोकवर्गणीतून मंदिर उभे रहाते; परंतु मंदिरातील प्रतिदिनची दिवाबत्ती करणे किंवा पूजेची व्‍यवस्‍था करणे, स्‍वच्‍छतेची व्‍यवस्‍था करणे, या समस्‍या तेथे मोठ्या आहेत. या मंदिरांची मिळकतही अतिशय थोडकी असते. अशी बरीचशी मंदिरे स्‍थानिक भागातील निवृत्त किंवा वृद्ध मंडळी सांभाळत असतात. या मंदिरांचा उत्तराधिकारी कोण ? हा प्रश्‍न त्‍यांच्‍यासमोरही ‘आ’ वासून उभा आहे; कारण आजकाल तरुण वर्ग मंदिराच्‍या आत न येता बाहेरच्‍या बाहेरच भगवंताला नमस्‍कार करून आपली वाट चोखाळतो.
४ ऊ. प्राचीन मंदिरांच्‍या जीर्णोद्धारासाठी करावयाचा प्रयत्न ! : महाराष्‍ट्र हे प्राचीन काळातील दंडकारण्‍य ! या दंडकारण्‍यात प्राचीन काळापासूनच अनेक मंदिरांचा वास होता आणि आजही आहे. यांपैकी अनेक मंदिरे आज पौराणिक महत्त्व असूनही सरकारची अनास्‍था किंवा समाजाची दुर्लक्षितता यामुळे जीर्ण अवस्‍थेत आहेत. त्‍यांचा जीर्णोद्धार कुणी करावा ? हा प्रश्‍न आहे. काही लोक जीर्णोद्धारासाठी पुढाकार घेऊ इच्‍छितात; पण नंतर हे मंदिर सांभाळणार कोण ? हा प्रश्‍न त्‍यांच्‍या मनात आहे. काही मंदिरांमध्‍ये जीर्णोद्धारानंतर सांभाळण्‍यासाठी स्‍थानिक समाज आहे; परंतु जीर्णोद्धार करण्‍यासाठी कुठलेही आर्थिक साहाय्‍य उपलब्‍ध होत नाही. या प्रक्रियेत कुठे तरी समन्‍वय निर्माण करावा लागणार आहे.
४ ए. आज हिंदूंची ऐश्‍वर्यसंपन्‍न मंदिरे आतंकवाद्यांच्‍याही ‘हिटलिस्‍ट’वर आहेत. या मंदिरांना सुरक्षा मिळावी, यासाठी कुणीतरी पुढाकार घेणे आवश्‍यक आहे. धर्मांधांकडून मूर्तीभंजनाच्‍या घटना रोखण्‍यासाठी स्‍थानिक पातळीवरील भक्‍तांचे संघटन असणेही तितकेच आवश्‍यक आहे.
४ ऐ. रस्‍ते आदी विकासकामे करतांना अनेक वेळा स्‍थानिक मंदिरे उद़्‍ध्‍वस्‍त करण्‍याचा दुष्‍ट प्रयत्न स्‍थानिक प्रशासन करते. काही मंदिरांच्‍या भूमी सरकारी विभागांनीच अवैधपणे हडपल्‍या आहेत. अशा घटनांमध्‍ये मंदिरे एकाकी लढा देत असतात. त्‍यांच्‍या मागे मंदिरांचे संघटन उभे करणे, कायदेशीर साहाय्‍य करणे इत्‍यादींसाठी पुढाकार घेणे आवश्‍यक आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर सर्व प्रकारच्‍या मंदिरांच्‍या अडचणींना कुठेतरी चर्चेच्‍या स्‍वरूपात आणणे, त्‍यावर काहीतरी उपाययोजना शोधणे किंवा मंदिरांचे प्रतिनिधी आणि भगवंताचे भक्‍त यांनी एकत्रित येऊन धर्ममंथन करणे आवश्‍यक होते अन् यासाठी ही परिषद आहे. धर्महानी होत असतांना बघ्‍याची भूमिका घेणे, हा धर्मद्रोह आहे. म्‍हणून सर्वांना शेवटी आवाहन करीन की, आपण आज मोठ्या संख्‍येने एकत्र जमलो आहोत. हे एकत्रीकरण मंदिर संस्‍कृतीच्‍या रक्षणाचे म्‍हणजेच धर्माच्‍या रक्षणाचे व्‍यासपीठ बनावे आणि या व्‍यासपिठावरून धर्म रक्षिण्‍याचे महान कार्य व्‍हावे, यासाठी सर्वशक्‍तीमान भगवंताच्‍या चरणी प्रार्थना !
– श्री. रमेश शिंदे, राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ते, हिंदु जनजागृती समिती. (२.२.२०२३)
हिंदु जनजागृती समितीचे प्रसिद्धी पत्रक –
मंदिर परिषदेचा उद्देश
मंदिरांच्‍या समस्‍यांचे निवारण करणेआपल्या महाराष्‍ट्रात तीर्थक्षेत्रे, श्री क्षेत्रे, पौराणिक मंदिरे आहेत. प्राचीनतम ऐतिहासिक मंदिरे आहेत. स्‍थानिक ग्रामदेवतांची मंदिरे आहेत. आराध्‍य आणि उपास्‍य देवतांची मंदिरे आहेत. ग्रहदेवतांची मंदिरे आहेत. संतांची समाधी मंदिरे आहेत. ज्ञातीसंस्‍थांची समाजमंदिरे आहेत. थोडक्‍यात मंदिरांचे असंख्‍य प्रकार आहेत. ‘व्‍यक्‍ती तितकी प्रकृती तितके साधनामार्ग’, हा अध्‍यात्‍मातील एक नियम आहे. त्‍याप्रमाणे व्‍यक्‍तींच्‍या उपासना प्रकृतीनुसार मंदिरांची निर्मिती प्रत्‍येक ठिकाणी घडलेली आहे. या मंदिरांच्‍या समस्‍या भिन्‍न आहेत. या समस्‍यांवर उपाय काढणार तरी कोण ? संत-महंत, मंदिरांचे विश्‍वस्‍त, पदाधिकारी, पुजारी, हिंदुत्‍वनिष्‍ठ, धर्मप्रेमी असे सर्वजणच उपाय काढणार ना ! यासाठीच या परिषदेचे प्रयोजन आहे.
‘सेक्‍युलर’ (निधर्मी) सरकारच्‍या मंदिरांतील हस्‍तक्षेपाविरुद्ध एकत्रित कार्य करणेसध्याच्या ‘सेक्‍युलर’ राज्‍यात धर्मसंकटांची त्‍सुनामी चालू आहे. या संक्रमण काळात सर्वच क्षेत्रांत धर्माला ग्‍लानी आलेली दिसते. यातून मंदिरे सुटू शकलेली नाहीत. सर्वत्र मंदिर संस्‍कृती विकसित होण्‍यापेक्षा तिचे अधःपतन दिसू लागले आहे. सरकारी हस्‍तक्षेपाद्वारे मंदिरांच्‍या शेकडो वर्षांच्‍या परंपरा नष्‍ट केल्‍या जात आहेत. अनेक ठिकाणी मंदिरांच्‍या अहिताचे निर्णय होत आहेत; म्‍हणूनच ही धर्महानी रोखण्‍यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित येणे आवश्‍यक आहे. ही परिषद त्‍याचे मूर्त रूप आहे. – श्री. रमेश शिंदे, राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ते, हिंदु जनजागृती समिती. |
