राज्यातील अनेक धार्मिक स्थळांभोवती मद्यालये आणि डान्सबार यांचा विळखा !

मुंबई, ४ फेब्रुवारी (वार्ता.) – महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ मधील अधिनियमानुसार धार्मिक स्थळापासून  ७५ मीटरच्या आत मद्यालये, डान्सबार आणि परमिट रूम उभारण्यावर बंदी आहे. तथापि ७५ मीटरच्या पुढे मद्यालये, डान्सबार आणि परमिट रूम उभारण्यास सरकारकडून अधिकृतरित्या मान्यता देण्यात येते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काही जागृत मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रे यांच्यापासून अवघ्या ७५ मीटर अंतरावर मद्यालये, परमिट रूम बांधण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक धार्मिक स्थळांभोवती मद्यालये, डान्सबार आदींचा विळखा पडला आहे. परिणामी मंदिरांचे पावित्र्य भंग होत असून त्याविरोधात वरील नियमामुळे कायदेशीर लढाही देता येत नाही. एकप्रकारे ‘महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमा’मुळेच मंदिरांचे पावित्र्य भंग होत असून त्यात पालट करण्याची मागणी भाविकांकडून केली जात आहे. (वास्तविक अशी मागणी करावी लागू नये. सरकारने स्वतःहून त्यात पालट करून मंदिरांच्या पावित्र्याचे रक्षण करणे हिंदूंना अपेक्षित आहे ! – संपादक)

राज्यातील काही मंदिरांचे विश्‍वस्त, तसेच भाविक यांच्याकडून मंदिराच्या परिसरात असलेल्या मद्यालयांच्या विरोधात राज्य सरकारकडे तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत; मात्र ‘महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमा’मुळे मद्यालयांना संरक्षण मिळत आहे. या अधिनियमानुसार शैक्षणिक संस्था, राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग, बसस्थानके, रेल्वेस्थानके यांपासून ७५ मीटर अंतरापर्यंत बार आणि मद्यालये यांना अनुमती देता येत नाही. या अधिनियमामध्ये ‘बाँबे पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट’चा संदर्भ देऊन धार्मिक स्थळांच्या व्याख्येत मंदिरे, मठ, मशीद, चर्च यांसह सर्व धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांचा समावेश होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.