साहित्‍याचा संसार सरकारच्‍या कह्यात जाऊ नये, याचे भान राखा !
संमेलनाध्‍यक्ष निवृत्त न्‍या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी साहित्‍य संस्‍था आणि साहित्‍यिक यांना सुनावले !
वर्धा – सरकारने साहित्‍य संमेलन भरवणे, ही कल्‍पना कोणत्‍याही स्‍वतंत्र देशाला आणि स्‍वतंत्र समाजाला मानवणारी नाही. सरकारी साहित्‍य संमेलनांमुळे यथावकाश साहित्‍याचे सरकारीकरण होऊ शकते. साहित्‍याचा संसार गरिबीत राहिला तरी चालेल; पण तो सरकारच्‍या नियंत्रणात जाऊ नये, याचे भान साहित्‍य संस्‍था आणि साहित्‍यिक यांनी राखले पाहिजे, अशी रोखठोक भूमिका ९६ व्‍या अखिल भारतीय साहित्‍य संमेलनाचे अध्‍यक्ष निवृत्त न्‍यायाधीश नरेंद्र चपळगावकर यांनी उद़्‍घाटनप्रसंगी मांडली. संमेलनाचे उद़्‍घाटक म्‍हणून मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्‍थित होते.
या वेळी व्‍यसपिठावर पूर्वाध्‍यक्ष भारत सासणे, स्‍वागताध्‍यक्ष माजी खासदार दत्ता मेघे, केंद्रीय रस्‍ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, ख्‍यातनाम हिंदी साहित्‍यिक डॉ. विश्‍वनाथप्रसाद तिवारी, हिंदी कवी कुमार विश्‍वास, माजी राज्‍यमंत्री विश्‍वजित कदम आदी उपस्‍थित होते.
निवृत्त न्‍या. नरेंद्र चपळगावकर पुढे म्‍हणाले की,
१. महाराष्‍ट्र शासनाने नुकतेच विश्‍व मराठी साहित्‍य संमेलन आयोजित केले होते. यापूर्वीही वाङ्‌मयाला सरकारच्‍या दावणीला बांधण्‍याचे प्रयत्न हुकूमशाही आणि साम्‍यवादी देशात झाले. महाराष्‍ट्र शासनाने साहित्‍य संमेलन भरवणे, ही घटना चिंताजनक आहे. आपले साहित्‍यिक आणि साहित्‍य संस्‍था यांनी गांभीर्याने याचा विचार करावा.
२. साहित्‍य व्‍यवहार सरकारी नियंत्रणात जाता कामा नयेत, याचे भान साहित्‍यिक आणि साहित्‍य संस्‍था यांनी राखलेच पाहिजे.
३. साहित्‍य संमेलनाला राजकीय पुढार्‍यांना बोलवावे कि नाही ?, त्‍यांना रसिक म्‍हणून बोलवावे कि मार्गदर्शक म्‍हणून बोलवावे ?, यांविषयीही चर्चा झालेली आहे. मंत्र्यांना व्‍यासपिठावर बोलवायचेच नाही, इथपासून व्‍यासपिठावर त्‍यांची उपस्‍थिती गृहित धरायची, येथपर्यंत आपली प्रगती झाली आहे. आपणच अडचणी वाढवत आहोत.
४. आपला साहित्‍य व्‍यवहार दिवसेंदिवस खर्चिक होत चालला आहे. साहित्‍य संमेलनाचा खर्च जसजसा वाढतो, तसतसे अगतिकपणे सरकारवरचे अवलंबित्‍व वाढत चालले आहे. ‘कल्‍याणकारी शासन’ या संकल्‍पनेने हळूहळू समाजाची स्‍वयंसेवी वृत्ती आणि उपक्रमशीलताच नष्‍ट होत आहे. याचा परिणाम समाजाच्‍या स्‍वायत्ततेवर होणार आहे. हे लक्षात घेऊन आत्‍मपरीक्षण करायला हवे.
५. शासकीय अनुदान न घेता अखिल भारतीय मराठी साहित्‍य संमेलने आयोजित करता येण्‍यासाठी अधिकोषही निर्माण करण्‍यात आला; पण त्‍यात लक्षणीय भर टाकता आली नाही. जमलेल्‍या निधीतून सध्‍याच्‍या पद्धतीनुसार आयोजन करायचे म्‍हटले, तर एकही संमेलन घेता येणार नाही.