मंदिर सरकारीकरण : हिदूंसाठी एक अभिशाप !
आज ४ फेब्रुवारी या दिवशी जळगाव येथे चालू होत असलेल्या ‘महाराष्ट्र मंदिर-न्यास परिषदे’च्या निमित्ताने…
हिंदुबहुल भारतात हिंदु मंदिरांच्या प्रथा आणि परंपरा न्यून करायला, हा काय पाकिस्तान आहे का ?
मंदिरे ही हिंदु धर्माची आधारशीला आहेत. सहस्रो वर्षांपासून हिंदु संस्कृतीचे रक्षण, जतन आणि संवर्धन यांत मंदिरांची भूमिका अनन्यसाधारण आहे. प्रत्येक हिंदू स्वतःच्या सर्व विवंचना देवाला सांगून त्याचे मनमोकळे करतो आणि देवच अडचणीतून सोडवील, या श्रद्धेमुळे त्याच्या जीवन जगण्याच्या आशा पल्लवित होत रहातात. अशा प्रकारे मंदिरांमुळे हिंदूंना मानसिकदृष्ट्या आधार तर मिळतोच आणि ती आध्यात्मिकदृष्ट्याही चैतन्य देऊन आपल्याला लाभ करून देतात. या चैतन्यामुळेच कोणताही दृश्य स्वरूपातील लाभ नसतांना लक्षावधी हिंदू प्रतिदिन मंदिरे किंवा तीर्थक्षेत्रे यांकडे खेचली जातात.
असे असले, तरी बहुसंख्यांक हिंदूंच्या देशात आज मंदिरांतील देवनिधीवर डोळा ठेवून ती कह्यात घेतली जात आहेत. हे निवळ दुर्दैवी नसून बहुसंख्यांक हिंदूंच्या देशात त्यांनीच निवडून दिलेल्या सरकारकडून असे होणे, हे हिंदूंसाठी लज्जास्पद आहे. यामागील कारण असे की, मंदिरांचे सरकारीकरण झालेल्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक मंदिराच्या देवनिधीचा अपवापर होतांना दिसतो. एकदाचे सरकारच्या कह्यात मंदिर आले की, आपल्याला हवा तसा मंदिरांच्या देवनिधीचा वापर करायचा, हे नित्याचे झाले आहे.
याप्रमाणे पाहिले तर, सरकारने पंढरपूरमधील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक मंदिर, शिर्डी येथील श्री साई संस्थान हे विशेष कायदा करून, तर पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती स्थापन करून त्याद्वारे कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील तब्बल ३ सहस्र ६७ मंदिरे कह्यात घेतली. यात कोल्हापूर येथील प्रसिद्ध श्री महालक्ष्मी आणि श्री ज्योतिबा देवस्थान यांचाही समावेश आहे. अशीच स्थिती तुळजापूरच्या श्री भवानी मंदिराची आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती आणि श्री तुळजाभवानी देवस्थान मंदिर समिती यांची भ्रष्टाचारप्रकरणी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वतीने चौकशी चालू आहे. असे असले, तरी जुलै २०१८ मध्ये तत्कालीन युती सरकारने शनिशिंगणापूर मंदिराला कह्यात घेतले असून मुंबईतील मुंबादेवी मंदिर कह्यात घेण्याचे प्रयत्न चालवले जात आहेत. कर्नाटकमध्ये मंदिरांचे सरकारीकरण झालेले असून तेथेही अपहार केला जात आहे. अशीच परिस्थिती आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू आणि केरळ राज्यांतही असून तेथेही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जात आहे. आंध्रप्रदेशमधील तिरुपती तिरूमला देवस्थानात ५० सहस्र कोटी रुपयांच्या दागिन्यांचा अपहार झाला आहे.
हिंदु धर्म संपवू पहाणार्या मंदिर सरकारीकरणरूपी विषवल्लीसंदर्भात व्यापक विचारमंथन करण्यासाठीच हा लेखनप्रपंच ! यातून हिंदूंनी नुसते जागृत होऊ नये, तर संघटित होऊन या विरोधात व्यापक जनचळवळ राबवणे काळाची आवश्यकता असल्याचे जाणावे. या दिशेने वैध मार्गाने हिंदूंची पाऊले पडावीत, एवढीच अपेक्षा !
संकलक : श्री. सुनील घनवट, राज्य संघटक, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड, हिंदु जनजागृती समिती.
१. प्राचीन काळी राजे-महाराजांनी भव्य देवस्थाने स्थापन करण्याचा उद्देश !
प्राचीन काळी भारतीय राजांनी प्रजेसाठी उत्तम वातावरण निर्माण करून परम वैज्ञानिक रितीने त्याचा सामुदायिक उपयोग होण्यासाठी पुढील उद्देशांनी देवस्थान नावाच्या शक्ती केंद्रांची स्थापना केली होती.
अ. ब्रह्मांडातून ईश्वरी शक्ती आकर्षून ती विश्वात प्रक्षेपित करणे
आ. दशदिशा चैतन्यमय करून वायूमंडल, जीव यांंचे शुद्धीकरण करणे
इ. साधना करून जनतेला इहलोकातील सुख-शांतीमय जीवनासाठी आवश्यक असलेले भगवंताचे आशीर्वाद प्राप्त करून देणे
ई. सर्वांना परमात्म्याचा साक्षात्कार प्राप्त करून देणे
२. देवालयात सुवर्ण आणि अन्य संपत्तीचे जतन करण्याची कारणे !
२ अ. राजे-महाराजांनी विश्वकल्याणार्थ करावयाचे धार्मिक विधी आणि धर्मकार्ये यांसाठी आवश्यक धनाचा देवालयांमध्ये संग्रह करणे : प्राचीन काळापासून हिंदूंच्या धर्मपरायण राजांनी भारतातील देवस्थानांमध्ये विश्वाच्या कल्याणासाठी प्रतिदिन करण्यात येणार्या पूजा आणि होम-हवन अन् निरंतर होणारे धर्मकार्य यांसाठी सुवर्णाचा संग्रह करून ठेवला. मंदिरांना सोन्याचे कळस चढवले. देवालयातील माळे (मजले) तांब्याने मढवले. तळघरात अमूल्य आभरणांची (खजिना) तिजोरी ठेवून त्याच्या कुलुपाला लाखेची मोहोर लावून संपत्तीचे जतन केले.
२ आ. हिंदूंनीही शास्त्रानुसार आपल्या मिळकतीतील एक भाग परमात्म्याच्या चरणी अर्पण करून त्याला हातभार लावणे : हिंदूंनी धर्मश्रद्धा, इच्छित फलप्राप्ती आणि अनिष्ट निवृत्ती यांसाठी भक्तीने आपल्या मिळकतीतील एक भाग परमात्म्याच्या चरणी अर्पण केला. त्यामुळेच आज भारतात अनेक जागृत आणि श्रीमंत देवस्थाने सिद्ध झाली. ती भक्तांचे रक्षण करून त्यांना अभय देतात, असा त्यांचा नावलौकिक झाला आहे. तशी लोकांचीही श्रद्धा आहे.
३. हिंदूंच्या देवस्थानातील संपत्ती सरकारने अधिग्रहित करणे केव्हाही अयोग्यच !
३ अ. देशातील सोने सध्याच्या बाजार भावात (किंमतीत) विकणे अयोग्य ! : एखाद्या देशाची आर्थिक स्थिती (पत) त्या देशाच्या सोन्याच्या साठ्याच्या प्रमाणात मोजली जाते, असा तज्ञांचा अभिप्राय आहे. त्यामुळे आपल्या देशातील सोने सध्याच्या बाजारभावात (किंमतीत) विकण्याचा प्रस्ताव निश्चितच योग्य नाही.
३ आ. देवालयांच्याच संपत्तीवर वक्रदृष्टी, हा हिंदूंवर मर्माघातच ! : रुपयाचे होणारे अवमूल्यन थांबवण्यासाठी आता निधर्मी सरकारची वक्रदृष्टी असाहाय्य हिंदूंच्या देवळातील अमाप संपत्तीवर पडली आहे. ‘हिंदूंच्या श्रीमंत देवालयांनी त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीची घोषणा करावी’, असा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आदेश काढला आहे. ही गोष्ट निश्चितच हिंदूंवर मर्माघात करणारी आहे !
४. खरोखर हे उपाय करण्यास सरकार धजावेल का ?
४ अ. सरकारने हिंदूंप्रमाणे अन्य धर्मियांच्या धार्मिक संस्थांच्या अमाप संपत्तीचा वाटा उपयोगात आणावा ! : भारतीय रुपयाच्या सशक्तीकरणासाठी अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक संस्थांकडे असलेल्या अपार संपत्तीचा वाटाही उपयोगात आणावा, असे सरकारला का वाटत नाही ? केवळ हिंदूंच्या धार्मिक संस्थांच्या संपत्तीवर सरकारचा डोळा असणे कितपत योग्य आहे ? हे कितपत न्यायोचित आहे ? हे कायद्याला धरून आहे का ? सरकारपुरस्कृत सर्वधर्मसमभावाच्या भूमिकेला हे सुसंगत तरी आहे का ?
५. अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करण्यासाठीच सारा खटाटोप !
५ अ. राज्यघटनेनुसार कायद्यापुढे सर्व समान असतांना केवळ हिंदूंच्या देवस्थानातील संपत्तीवर डोळा का ? : कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, असे भारतीय राज्यघटना म्हणत असतांना केवळ हिंदूंच्या देवस्थानातील संपत्तीवर सरकारची वक्रदृष्टी का ? हे अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन आणि मतपेटीचे राजकारण आहे, असे वाटल्यास चुकीचे ते काय ?
५ आ. प्रजेच्या कररूपातील पैशाचा योग्य विनियोग न करणारे सरकार हिंदूंच्या मंदिरांतील संपत्तीचा योग्य करील का ? : राज्यकारभार सुरळीत चालण्यासाठी प्रजेने कररूपाने दिलेल्या पैशाचा योग्य विनियोग न करणारे सरकार हिंदूंच्या देवस्थानातील संपत्तीचा योग्य रितीने विनियोग करील, याचा भरवसा कुणी द्यावा ? हा सर्व भाविकांचा सरकारला प्रश्न आहे.
त्यामुळेच हा इतर धर्मियांचे लांगूलचालन करून केवळ बहुसंख्य; परंतु असाहाय्य हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा प्रयत्न आहे, हे स्पष्ट आहे. मंदिरांचे सरकारीकरण हे लोकशाहीमूल्यांचे हनन करणारेही आहे, हे येथे अधोरेखित करण्याजोगे सूत्र !
मंदिरांचे सरकारीकरण करून हे सरकार थांबलेले नाही, तर त्याने देवनिधीचा अपवापरही केला. यापूर्वी सरकारीकरण झालेल्या अनेक मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार झाला, हे उघड आहे. असे असतांना, मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यानंतर पूर्वापार चालत आलेल्या प्रथा बंद करणे, त्यात मनमानी पालट करणे, धार्मिक विधींसाठी आवश्यक असलेला कालावधी न्यून करणे, तसेच परंपरागत पुजार्यांना हटवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. एकंदरीत सरकारीकरण झाल्यावर श्रद्धेने परंपरा जतन करण्याऐवजी केवळ व्यावसायिकता आणि पर्यटन केंद्र म्हणून मंदिरांकडे पाहिले जात आहे. अशा प्रकारे प्रथा आणि परंपरा न्यून करण्याचे धाडस अन्य पंथियांच्या धार्मिक स्थळांविषयी केले जात नाही, हेही तितकेच सत्य !
थोडक्यात सांगायचे झाले, तर ‘केवळ आर्थिक स्थिती चांगली असलेली मंदिरे कह्यात घेऊन सरकारचा त्या त्या मंदिरांच्या पैशावर डोळा आहे’, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांचा पैसा विकासाच्या नावाखाली शासकीय आणि सामाजिक कार्यासाठी वापरला जातो. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरात ना भ्रष्टाचार न्यून झाला, ना व्यवस्थापन सुधारले आणि वर उल्लेखल्यानुसार धर्मावर आघात घालणारे नियम अन् लोकांची नेमणूक केली गेली. हे केवळ अधर्माचरण नसून अधर्म आहे. त्यामुळे मंदिरांचे झालेले सरकारीकरण रहित करण्यासाठी सर्व हिंदुत्वनिष्ठांनी संघटित होऊन वैध मार्गाने लढा द्यावा लागेल !