पंढरपूर येथील माघ वारी अपघातमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न ! – सुनील फुलारी, विशेष पोलीस महानिरीक्षक
पंढरपूर (जिल्हा सोलापूर) – माघ वारीसाठी यात्रेच्या कालावधीत महामार्गावर पोलिसांचा विशेष पहारा ठेवण्यात येणार आहे. यात मुख्यत्वेकरून कोल्हापूर-पंढरपूर महामार्गावर पोलीस साहाय्यता केंद्रे चालू करण्यात आली असून याद्वारे वारकर्यांचे प्रबोधन करण्यात येईल. माघ वारी अपघातमुक्त करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत, अशी माहिती कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी दिली. यात्रेच्या निमित्ताने फुलारी यांनी येथे येऊन विविध भागांत पहाणी केली. यानंतर पोलीस अधिकार्यांची बैठक घेतली. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
यात्राकाळात भाविकांना दोन वेळा महाप्रसाद ! – श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान समिती
पंढरीच्या विठुरायाच्या दर्शनाला राज्याच्या कानाकोपर्यांतून भाविक येतात. या भाविकांना यात्राकाळात आता दोन वेळा महाप्रसाद देण्याचा निर्णय श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान समितीने घेतला आहे. दुपारी १२ ते २ आणि रात्री ८ ते १० या वेळेत हा प्रसाद घेता येणार आहे.
वारीच्या काळात सुविधा देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न ! – सुनील वाळुजकर, उपमुख्याधिकारी, नगर परिषद, पंढरपूर
माघ वारीच्या निमित्ताने पंढरपूर नगर परिषदेचे कर्मचारी आणि अन्य कर्मचारी स्वच्छता, तसेच अन्य सुविधा देण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत. नगर परिषदेची कायमस्वरूपी ५ सहस्र शौचालये असून वारकर्यांना पिण्याचे पाणी देण्यासाठी विशेष टँकरची सुविधा आम्ही उपलब्ध करून दिली आहे. मंदिर परिसरात असणारे फेरीवाले, तसेच रस्त्यांवरील अतिक्रमण यांसाठी विशेष पथक नियुक्त केले आहे, अशी माहिती उपमुख्याधिकारी सुनील वाळुजकर यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’ला दिली.
कोरोना महामारीच्या काळानंतर बंधनमुक्त वारी होत असून मोठ्या संख्येने आलेल्या वारकर्यांमुळे चंद्रभागेचा परिसर फुलून गेला आहे. पंढरपुरात जिकडे-तिकडे ‘पांडुरंग-पांडुरंग’ म्हणत वारकर्यांच्या दिंड्या येत आहेत. केवळ पांडुरंगाचे दर्शन एवढी एकच आस वारकर्यांना असते, त्यापलीकडे त्यांना कशाचीही अपेक्षा नसते. माघवारी तथा जया एकादशीच्या निमित्ताने श्री विठ्ठल, तसेच श्री रुक्मिणीदेवीची विशेष पूजा करण्यात आली असून मंदिरात फुलांची आकर्षक रचना करण्यात आली आहे.
फलटण-पंढरपूर ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाचा एकूण १ सहस्र ८४२ कोटी रुपयांचा प्रकल्प असून यापैकी ९२१ कोटी रुपये राज्य सरकार देणार आहे, असा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा प्रकल्प महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास आस्थापनच्या (महारेलच्या) वतीने पूर्णत्वास नेण्यात येणार आहे. |