धर्मांतराच्या विरोधात उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका !
१. ९० हिंदूंचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करणार्या ख्रिस्त्यांच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवणे
‘उत्तरप्रदेशातील फत्तेपूरमध्ये भानुप्रताप सिंह आणि अन्य व्यक्ती यांच्या विरोधात हिंदूंचे ख्रिस्ती धर्मांतर केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला. या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला. त्यामुळे त्यातील काही आरोपी जामिनासाठी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात पोचले. भानुप्रताप सिंह आणि अन्य व्यक्ती या ‘इव्हनजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया हरिहरगंज, फत्तेपूर’ यांच्याशी संबंधित असून त्यांनी ९० हिंदूंना ख्रिस्ती धर्म स्वीकारण्यासाठी लालूच दाखवली. त्यामुळे या सर्व व्यक्तींच्या विरुद्ध भारतीय दंड विधानातील अनेक कलमांखाली, तसेच ‘उत्तरप्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्व्हर्जन ऑफ रिलिजन ऑर्डिनन्स २०२०’मधील कलम ३ आणि ५ (१) प्रमाणे गुन्हा नोंदवण्यात आला. तक्रारदार हिमांशू दीक्षित यांनी सांगितले की, ‘मिशन हॉस्पिटल’मध्ये भरती होणार्या भोळ्याभाबड्या रुग्णांना ‘आजार बरे करणे, मुलांना चांगल्या शाळेत अन् चांगल्या प्रकारचे शिक्षण विनामूल्य देणे, आर्थिक साहाय्य करणे, तसेच त्यांच्या कुटुंबातील काही व्यक्तींना नोकर्या देणे’, अशा प्रकारची प्रलोभने दाखवण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांनी ही पोलीस तक्रार केली आहे.
दीक्षित यांच्या मते ‘इव्हनजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया’चे काही पाद्री एका धार्मिक कार्यक्रमासाठी एकत्र जमले. यात त्यांचा हिंदु रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक यांचे धर्मांतर करण्याचा अंतःस्थ हेतू होता. त्यामुळे तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी काही व्यक्तींची चौकशी केली. तेव्हा पाद्री विजय मसीहा, भानुप्रताप सिंह आणि अन्य व्यक्ती यांचा धर्मांतराचा अंतःस्थ हेतू त्यांच्या लक्षात आला. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवला.
२. आरोपींना अटकपूर्व जामीन न मिळण्यासाठी सरकारी अधिवक्त्यांनी केलेला युक्तीवाद
या प्रकरणी आरोपींच्या जामिनाला विरोध करतांना सरकारी बाजूने सांगितले की, केवळ सहआरोपींना जामीन मिळाला किंवा अर्जदाराच्या विरुद्ध यापूर्वी कोणत्याही गुन्ह्यांची नोंद नाही, हा जामीन देण्याचा निकष होत नाही. धर्मांतर करण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात चालू होती. या प्रकरणी गुन्हे नोंदवण्यात आलेल्या ३५ व्यक्तींना ९० लोकांचे धर्मांतर करायचे होते. ‘मिशन हॉस्पिटल’मध्ये सर्व प्रकारची आर्थिक आणि वैद्यकीय साहाय्य करण्याची प्रलोभने देऊन विजय मसीहा हा रुग्णांना धर्मांतर करण्यासाठी प्रोत्साहित करत होता.
प्रमोद कुमार दीक्षित आणि अन्य व्यक्ती यांनी न्यायमूर्तींसमोर समोर साक्ष देतांना सांगितले की, आरोपींनी या ९० लोकांना एकत्र करून नोकरी देणे आणि वैद्यकीय साहाय्य करणे, अशी प्रलोभने दिली होती. त्या वेळी तेथे एक महिलाही होती. तिने हिंदूंना त्यांचे पूर्वीचे आधारकार्ड मागून त्याऐवजी ‘धर्मांतर झालेले नवीन आधारकार्ड देण्यात येईल’, असे सांगितले होते. पोलिसांनी पडताळलेल्या साक्षीदारांनी सांगितले की, श्रीकृष्ण नावाच्या हिंदूंचे आधारकार्ड घेऊन त्याला त्यांनी ‘केशन जोसेफ’ नावाचे आधारकार्ड दिले. ‘हा धर्मांतराचा मोठा कट असून अद्याप अन्वेषण चालू आहे. त्यामुळे आरोपींना अटकपूर्व जामीन देऊ नये. हे एका दोघांचे नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे धर्मांतर करण्याचे षड्यंत्र होते. त्यामुळे त्यांना जामीन देणे म्हणजे पोलिसांसमोर समस्या निर्माण करणे आहे. एक परिपाठ किंवा शिरस्ता असल्याचे समजून जामीन देऊ नये’, असा युक्तीवाद या वेळी झाला. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपी भानुप्रताप सिंह यांना जामीन नाकारला.
३. ख्रिस्त्यांची पोलिसांच्या विरोधात घोषणाबाजी !
काही हिंदू पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट करण्यासाठी गेल्यावर तेथे मोठ्या प्रमाणावर ख्रिस्ती जमा झाले आणि त्यांनी पोलिसांच्या विरुद्ध घोषणाबाजी करणे चालू केले. तेथे त्यांनी कायदा-सुव्यवस्थेची तणावपूर्ण स्थिती निर्माण केली.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बलपूर्वक धर्मांतर करणे योग्य आहे का ? याचे उत्तर धर्मनिरपेक्षतावाद्यांकडून मिळणे अपेक्षित आहे. तसेच हिंदूंना असहिष्णू ठरवणार्या प्रसारमाध्यमांना अशी धर्मांतरे दिसत नाहीत का ? कि ते नेहमीप्रमाणे याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात ?’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (२१.१.२०२३)