सक्तीचे धर्मांतर आणि सर्वाेच्च न्यायालयाने घेतलेला पवित्रा !

आपल्या देशात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे कुणावर कोणत्याही विषयाची सक्ती केली जात असेल, तर ते घटनाबाह्य ठरते. धर्मांतराविषयीही तसेच आहे. पूर्वी धर्मातील जाचक रूढी, परंपरा आणि छळ यांना कंटाळून स्वेच्छेने धर्मांतरे व्हायची. आर्थिक स्थितीचा अपलाभ उठवून धर्मांतरे केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. सामूहिक आणि वैयक्तिक धर्मांतरेही झाली आहेत. आता मात्र ‘लव्ह जिहाद’च्या नावाखाली फसवणूक आणि धर्मांतर होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘सक्तीच्या धर्मांतराविषयी काहीच का करत नाही ?’, असा केलेला प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे.

१. धर्मांतराच्या विरोधात याचिकाकर्त्याने केलेली मागणी आणि सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेली चेतावणी !

सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या अर्जात ‘दबावाखाली केलेले बेकायदेशीर धर्मांतर, हा घटनेनुसार गुन्हा घोषित करण्यात यावा’, अशी मागणी केली आहे. याचिकेत तमिळनाडूतील एका ख्रिस्ती वसतीगृहात रहाणार्‍या मुलीच्या प्रकरणाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याने सांगितले की, मुलीने मृत्यूपूर्वी चिठ्ठीत ‘तिला धर्मांतर करण्यास भाग पाडले गेले’, असे लिहिले आहे. ‘प्रलोभने, दबाव किंवा धमक्या देऊन धर्मांतर घडवून आणण्याच्या घटनांच्या विरोधात कठोर पावले उचलावीत’, अशी मागणी ज्येष्ठ अधिवक्ता तथा भाजप नेते (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेत केली आहे.

‘धार्मिक परिवर्तनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा आयोगाला अहवाल सादर करण्यास सांगितले पाहिजे. बळजोरी, धमक्या आणि अनुनय करून धर्मांतराच्या प्रकरणांत कायदा करता येईल. प्रलोभने किंवा सक्तीचे धर्मांतर ही गंभीर गोष्ट आहे’, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तीवाद मान्य केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला ‘ही परिस्थिती कठीण असून ती नियंत्रित केली नाही, तर देशाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होईल’, अशा शब्दांत चेतावणी दिली.

२. सक्तीने आणि अपलाभ उठवत केलेल्या धर्मांतरामुळे झालेल्या घटना !

एकीकडे केंद्र सरकार आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन देत आहे. दुसरीकडे याच गोष्टीचा अपलाभ उठवून मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून नंतर त्यांना धर्मांतर करायला भाग पाडण्याचे प्रकार घडू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील श्रीरामपूर, कोल्हापूर आदी ठिकाणी घडलेल्या घटना, या त्याचेच द्योतक आहेत. वसईतील मुलीला (श्रद्धा वालकर हिला) देहलीत नेऊन तिचे करण्यात आलेले तुकडे, ही अंगावर शहारे आणणारी घटना नुकतीच उघडकीस आली. आदिवासी भागांत गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वेच्छेने धर्मांतर होत असले, तरी आता लोभ आणि फसवणूक यांसह दबावाच्या घटनाही वाढल्या आहेत. त्यामुळे हे मोठे राजकीय सूत्र बनले आहे. भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी ज्या पद्धतीने ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात आवाज उठवला आहे, त्यावरून पोलिसांना या प्रकरणाची नोंद घ्यावी लागली. बहुतांश प्रकरणात हिंदु मुलींना फसवून त्यांचे नंतर सक्तीने धर्मांतर केल्याचे उघडकीस आले आहे. श्रीरामपूर येथे एका हिंदु मुलावर मुसलमान मुलीने प्रेम केले, तर त्या मुलालाच आयुष्यातून उठवण्यात आले.

३. छत्तीसगड, ओडिशा आणि झारखंड येथे होत असलेले धर्मांतर आणि त्याविरोधी कायदे !

देशातील ८ राज्यांनी सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात कायदे केले आहेत; परंतु राष्ट्रीय स्तरावर त्यावर कारवाई करण्यासाठी अद्याप कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे याविषयी ‘तुमची भूमिका काय आहे ? आणि कायदा करण्यासाठी काय करत आहात ?’, अशी विचारणा केली आहे. धर्मांतराची सर्वाधिक प्रकरणे छत्तीसगड, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांमध्ये घडली आहेत. तेथे गेल्या काही दशकांमध्ये ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी आदिवासी समुदायातील लोकांना आमीष दाखवून किंवा अंधश्रद्धा पसरवून ख्रिस्ती धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार वर्ष १९९१ पासून छत्तीसगड, झारखंड आणि ओडिशा या राज्यांच्या आदिवासी भागांत ख्रिस्त्यांची लोकसंख्या वाढली आहे. हा धर्मांतराचा परिणाम आहे. या तिन्ही राज्यांमध्ये धर्मांतराच्या विरोधात कायदा असतांना कायद्यातील गुंतागुंतीमुळे तो ऐच्छिक धर्मांतराला लागू होत नाही.

४. छत्तीसगडमध्ये भाजपचे प्रबल प्रतापसिंह जुदेव यांच्याकडून राबवण्यात येत असलेली ‘घरवापसी’ मोहीम !

कोणताही लोभ, फसवणूक किंवा दबाव यांमुळे धर्मांतर झाले असल्याची तक्रार आल्याखेरीज संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था यांच्यावर कारवाई करता येणार नाही. झारखंड आणि ओडिशा या राज्यांच्या सीमेला लागून असलेला छत्तीसगडचा जशपूर जिल्हा हा सर्वांत मोठा आदिवासी भाग आहे, जेथे सर्वाधिक प्रमाणात धर्मांतर केले जाते. येथे मोठ्या संख्येने आदिवासींनी काही लालसेपोटी किंवा अंधश्रद्धेपोटी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला आहे. त्यामुळेच येथील लोकांना पुन्हा हिंदु धर्मात आणण्यासाठी ‘घरवापसी’ ही मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबवली जात आहे.

आर्य समाज, भाजप, रा.स्व. संघ, विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल आणि संघ परिवारातील अनेक संघटना या मोहिमेत सहभागी आहेत. या भागातील ‘घरवापसी’’ मोहिमेचे नेतृत्व भाजपचे नेते प्रबल प्रतापसिंह जुदेव यांच्याकडे आहे. त्यांचे वडील आणि माजी केंद्रीय मंत्री दिलीपसिंह जुदेव यांनी हे ‘घरवापसी’चे कार्य वर्ष १९८६ मध्ये चालू केले होते. वडिलांच्या निधनानंतर प्रबल प्रतापसिंह यांनी वर्ष २०१३ स्वतः हे दायित्व स्वीकारले.

५. फसवून धर्मांतर करणार्‍या ख्रिस्त्यांच्या उलट्या बोंबा !

पूर्व उत्तरप्रदेशातील ख्रिस्त्यांचे असे म्हणणे आहे की, हिंदु संघटना बळजोरीने हिंसाचार करून त्यांच्या प्रार्थनासभा बंद पाडण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु पोलीस ख्रिस्त्यांनाच अटक करतात. गेल्या काही वर्षांतील घटनांवर दृष्टी टाकली, तर ख्रिस्त्यांच्या प्रार्थनासभांवरील आक्रमणे इतकी वाढली आहेत की, आता या सभा उघड्यावर किंवा चर्चमध्ये न्यून आणि बहुतांशी घरांमध्ये अधिक प्रमाणात होतात. ‘छत्तीसगड ख्रिश्चन फोरम’चे अध्यक्ष अरुण पन्नालाल म्हणतात, ‘‘पोलीस खोटे आरोप करून कारागृहात टाकतात. अत्याचारांची सर्वाधिक प्रकरणे येथेच घडतात. सरकारी यंत्रणेचे अपयश, हा चिंतेचा विषय आहे. गेल्या ४ वर्षांपासून छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे; पण ख्रिस्त्यांच्या छळाविषयी ते भाजपशासित राज्यांपेक्षाही मागे नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.’’ ‘युनायटेड ख्रिश्चन फोरम’ ही ख्रिस्ती आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांवरील आक्रमणांवरील माहिती गोळा करते. यासह ‘पीडितां’साठी एक हेल्पलाईन चालवते. या संस्थेने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये एक अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार वर्ष २०२१ मध्ये देशभरात ख्रिस्ती आणि चर्चसंबंधी ४८६ हिंसक घटना घडल्या, ज्याचे प्रमाण वर्ष २०२० च्या तुलनेत ७४ टक्के अधिक आहे.

६. सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांतराविषयी केलेली महत्त्वपूर्ण टिपणी !

सर्वोच्च न्यायालयाने आता याविषयीच्या एका याचिकेवर जे मत व्यक्त केले, ते लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने तातडीने उपाययोजना काढायला हव्यात. सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिपणी करतांना केंद्र सरकारला उत्तर प्रविष्ट करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ अधिवक्ता तथा भाजपचे नेते (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांनी २३ सप्टेंबर २०२१ या दिवशी ही याचिका प्रविष्ट केली होती. यात त्यांनी केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना प्रतिवादी केले आहे. ‘बळजोरीने आणि फसवणूक करून होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतुदी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत’, अशी मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. यावर सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘सक्तीच्या धर्मांतरामुळे केवळ देशाच्या सुरक्षेवरच परिणाम होत नाही, तर नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावरही परिणाम होतो. हे अतिशय गंभीर सूत्र असून या प्रकरणी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी’, असे टिपणीत म्हटले आहे. अनेक राज्य सरकारांनी असे धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदे केले आहेत. तांदूळ आणि गहू देऊन धर्मांतर केले जात असल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत.

तमिळनाडूतील १७ वर्षीय मुलीच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी करणारे आवेदन सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आले. याचिकाकर्ते अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांनी त्यांच्या अर्जात म्हटले आहे की, घटनेच्या कलम १४, २१ आणि २५ नुसार फसवणूक करून किंवा धमकावून धर्मांतर करणे, हा गुन्हा घोषित करण्यात यावा. १७ वर्षीय मुलीच्या मृत्यूप्रकरणी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्.आय.ए.), सीबीआय आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन्.एच.आर्.सी.) यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस देण्याचीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ‘केंद्र सरकारने खबरदारीच्या उपाययोजना काढणे आवश्यक आहे. धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागतील. हे केले नाही, तर कठीण काळ येईल. धर्मांतर रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलायची ? आणि कोणती उचलली आहेत ? हे केंद्र सरकारने सांगावे’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ‘ओडिशा आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांनी सक्तीचे धर्मांतर किंवा प्रलोभने रोखण्यासाठी कायदे केले आहेत अन् सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्याची वैधता कायम ठेवली आहे. आदिवासी भागात बळजोरीने धर्मांतर होत आहे’, अशी माहिती न्यायालयाला दिली. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार काय करणार, हे पहायला हवे.’

– भागा वरखडे (साभार : दैनिक ‘नवराष्ट्र’चे वृत्तसंकेतस्थळ, २०.११.२०२२)