वाहतूक पोलिसांच्या ‘इंटरसेप्टर’ वाहनांच्या मागणीच्या प्रस्तावावर कार्यवाही नाही !

प्रस्ताव ३ वर्षे धूळखात पडून !

मुंबई – राज्यातील वाहतूक पोलिसांनी वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी १९४ इंटरसेप्टर वाहने (कॅमेरे, तसेच वाहनाची गती यांच्याशी संबंधित सोयीसुविधा उपलब्ध असणारे वाहन) आणि वाहनांच्या मागणीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला आहे; मात्र ३ वर्षांपासून या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती वाहतूक पोलीसदलातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली. सध्या राज्यातील वाहतूक पोलिसांकडे केवळ ९६ इंटरसेप्टर वाहने आहेत.

महाराष्ट्रात अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण पुष्कळ आहे. वाहनचालकांचा बेशिस्तपणा हे अपघातांचे प्रमुख कारण आहे. महामार्गावर वेगमर्यादेचे उल्लंघन, मद्यपान करून वाहन चालवणे यांमुळे गंभीर स्वरूपाचे अपघात घडतात. वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांना इंटरसेप्टर वाहने देण्यात आली आहेत.

राज्यातील वाहतूक पोलिसांकडे सध्या ९६ इंटरसेप्टर वाहने असून यांपैकी ६२ वाहने महामार्ग वाहतूक पोलिसांकडे आहेत. या वाहनांमध्ये ‘स्पीडगन’, ‘सीसीटीव्ही कॅमेरे’, ‘ब्रीथ अ‍ॅनॅलायझर’, ‘ई-चलन यंत्रणा’ यांचा समावेश आहे. वाढते महामार्ग, अपुरे मनुष्यबळ यांमुळे राज्यातील वाहतूक पोलिसांना आणखी १९४ ‘इंटरसेप्टर’ वाहनांची आवश्यकता आहे.