न्यायपालिका आणि विधीपालिका यांच्यातील अहंकाराचे लढे ?

‘न्यायदेवते, तुला पुन्हा पत्र लिहितो आहे. पुन्हा पुन्हा लिहितो आहे. ते पाहून तू रागावणार नाहीस, अशी आशा मी ठेवली, तरी पत्र वाचून काही करणारही नाहीस, असे मात्र मला वाटू देऊ नकोस; कारण विषय तसा गंभीर आहे आणि म्हटले तर तसा विनोदीही ! कुणीतरी आधी म्हणून गेले होते की, इतिहासाची पुनरावृत्ती होते. आधी ती शोकांतिका असते, मग तो विनोद असतो.

आता हे शोकांतिकेकडे जाते आहे कि विनोदाकडे ? हे न्यायदेवते तुलाच ठाऊक ! वर काय चालू आहे ? ते मी तुला सांगतो; कारण तुझ्या डोळ्यांना पट्टी आहे. हे चित्रात दिसते; पण तुला ऐकू येते कि नाही ? हे काही आम्हाला समजत नाही, तरी तुला सांगतो.

न्यायदेवते, ‘राज्यघटनेनेच जनतेच्या ३ सेवकांना निर्माण केले’, असे म्हणतात. हे सेवक म्हणजे न्यायपालिका, विधीपालिका (संसद) आणि नोकरशाही ! नोकरशाहीच्या ‘शाही’ थाटाविषयी आम्ही काय लिहावे; पण आज विषय आहे तो विधीपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील वादाचा ! हा वाद तसा प्राचीन आहे. राघोबादादा पेशवे यांना देहांत प्रायश्चित्त देणारे रामशास्त्री प्रभुणे गाजले. त्यांचे इतिहासात नाव राहिले. कदाचित् ते ब्राह्मण म्हणून कुणीतरी त्यांचे नाव घेत नसेल किंवा कुणीतरी ब्राह्मण आहेत म्हणून त्यांचे नाव घेत असेल. असो. विधीपालिका म्हणजेच संसद (लोकांनी निवडून दिलेले खासदार) आणि न्यायपालिका म्हणजेच न्यायाधिशांचे मंडळ. यांच्यात महत्त्वाचे कोण ? अंतिम शब्द कुणाचा ? हा वाद आहे.

एक काळ होता. आम्हाला नुकतेच स्वातंत्र्य मिळाले होते. ‘राज्यघटनेप्रमाणे सर्व गोष्टी होतील. आपण लवकरच स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाचे राज्य आणू’, अशी स्वप्ने सगळ्यांना पडत होती. स्वप्नांच्या गोड साखरझोपेत सगळे होते. त्या स्वप्नांतूनच आरक्षण आले, सर्वांना मूलभूत अधिकार आले.

१. अधिकारांचे वाटप आणि संसदेने न्यायालयाच्या अधिकारांवर आणलेल्या मर्यादा

राज्यघटनेने लोकांना मूलभूत अधिकार वाटून दिल्यानंतर आणि त्याची पुरेशी प्रौढी मिरवल्यावर नेहरू आदी शासनकर्त्यांच्या लक्षात आले, ‘अरे ! जमीनदारांची भूमी भूमीहिनांना वाटायची राहिलीच.’ समाजवादाचा तांदुळ राज्यघटनेत तर घातला; पण अजून तो शिजला नाही. आता तो लोकांना वाढायचा कसा ? त्यावर मते मिळवायची कशी ? कारण गडबड अशी झाली की, जमीनदाराला जो अधिकार, तो भूमीहिनांनासुद्धा मिळाला. मग करायचे कसे ? त्यात असले समाजवादी धाटणीचे कायदे न्यायालयांनी धडाधड रहित केलेले. त्यामुळे झोपा उडाल्या. राज्यघटनेला पालटायची भाषा आली. ‘राज्यघटना अधिवक्त्यांनी पळवली’, अशी भाषणे संसदेत झाली.

राज्यघटनेचाच एक भाग त्याच्याच दुसर्‍या भागालाच आडवा येत होता. राज्यघटनेचे कापड अंगावर घालेपर्यंत त्यात पहिले ठिगळ (दुरुस्ती) आले. ज्याला पहिला पालट म्हणतात. या पहिल्या पालटात राज्यघटनेत पुढील कलम घालण्यात आले, ‘‘काही विषयांवर कायदे झाले, तर ते कायदे आणि काही कायदे, असे असतील की, ज्यांना न्यायालयात आव्हानच देता येणार नाही. (आरंभी या कायद्यांची संख्या १३ होती. ती आता २५० च्या आसपास आहे.)’ न्यायदेवते, तुला हे आठवत असेल. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व यांच्या गप्पा कदाचित तुझ्याही कानावर आल्या असतील. राज्यघटनेने न्यायालयांना दिलेल्या अमर्याद अधिकारांवर संसदेने घातलेली ती पहिली मर्यादा होती. हा खरेतर मोठा आणि स्वतंत्र विषय आहे.

या लेखात ‘न्यायदेवता’ म्हणून जो उल्लेख आहे, तो हिंदु धर्मातील न्यायाशी निगडित देवतांचा उदा. यम यांचा नसून विदेशातून आयात न्यायसंकल्पनांमध्ये आंधळी, हातात तराजू आणि तलवार घेऊन उभी असणारी काल्पनिक देवता ‘जस्टिसिया (लेडी जस्टीस)’ हिचा आहे. कुणाचा अवमान करणे, हा या लेखाचा उद्देश नाही. – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

२. राज्यघटनेत किती पालट शक्य ? आणि सर्वाेच्च न्यायालय अन् संसद यांच्यातील छुप्या लढाईला प्रारंभ

न्यायदेवते, तुला आठवते का ? नंतर म्हणजेच  १९६० च्या दशकात जे निवाडे आले. त्यामध्ये ‘राज्यघटना पालटण्याचा अधिकार कुणाचा ?’, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्विवादपणे उत्तर असे दिले, ‘‘संसदेला तो अधिकार आहे.’’  राज्यघटना पालटायची असेल, तर संसद त्यातील कलम ३६८ नुसार ती पालटू शकते. (सज्जन सिंग विरुद्ध राजस्थान राज्य)

पण ! न्यायदेवते इथे एक ‘पण’ आला आणि माशी शिंकली. न्यायमूर्तींच्या बहुधा असे लक्षात यायला लागले की, संसदेला अनिर्बंध अधिकार दिले, तर देशात काहीतरी चुकीचे घडेल आणि म्हणून वर्ष १९६७ मध्ये गोलकनाथ (हा नाथ असला, तरी होता ख्रिस्ती) आणि नंतर वर्ष १९७३ मध्ये ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य’ या भारताच्या इतिहासातील गाजलेल्या निवाड्यांत सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘‘संसद ही सार्वभौम असली, तरी राज्यघटनेचे ‘मूलभूत रूप’ ज्याला इंग्रजीत त्यांनी ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ हा शब्द वापरला, त्याला संसद पालटू शकत नाही. ती भूमिका आजही तशीच आहे.

गोलकनाथ प्रकरणात (वर्ष १९६७) हा निकाल आला; म्हणून असे म्हणतात की, इंदिरा गांधींनी सर्वाेच्च न्यायालयात असे न्यायमूर्ती नियुक्त करण्याचा प्रयत्न केला की, जे गोलकनाथ प्रकरण उलटवतील आणि ‘संसद राज्यघटनेत पाहिजे ते पालट आणू शकते’, असा निकाल देतील; पण केशवानंद भारती (वर्ष १९७३) प्रकरणात इंदिरा गांधी यांना किंवा काँग्रेसला म्हणजेच तत्कालीन संसदेला ते साध्य झाले नाही. इंदिरा गांधींनी या निकालाचा सूड म्हणून हा निकाल देणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ वरिष्ठ न्यायमूर्तींना बाजूला ठेवत कनिष्ठ न्यायमूर्तींना ‘सरन्यायाधीश’ केले. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून त्या तिघांनीही त्यागपत्र दिले. तेव्हा देशात पुष्कळ आंदोलने झाली. पोटा-पाण्याच्या समस्यांमध्ये लोक पुन्हा ते विसरून गेले, वेदना विरून गेल्या, भावना कागदापुरत्या उरल्या. तिथूनच न्यायपालिका आणि विधी पालिकेतील अप्रत्यक्ष छुपी लढाई चालू झाली.

३. राज्यघटनेतील पालट : एक न सोडवायच्या प्रश्नांची मालिका ?

न्यायदेवते ती लढाई अजून चालूच आहे. आता दुर्दैवी विनोद असा आहे की, यातील नक्की खरे काय आहे ? हे सर्वसामान्य माणसाला कळत नाही. मला कुणीतरी सामान्य माणूस ज्याचा कायदा आणि जगातील समाजवादी लोकशाहीच्या चांगुलपणा यांवर विश्वास आहे, तो माझ्यासारख्या विधीज्ञाला प्रश्न विचारतो; पण मला उत्तरे देता येत नाहीत; कारण उत्तरे साधी, सरळ नाहीत. या प्रश्नांची काही उदाहरणे न्यायदेवते मी इथे देतो.

अ. जर राज्यघटना असे प्रावधान करते की, त्यात पालट करता येईल, तर सर्वाेच्च न्यायालय वेगळे अर्थ का लावते ?

आ. सर्वाेच्च न्यायालय आधी म्हणते की, पालट करता येईल आणि हवे तसे पालट करता येतील. मग नंतर न्यायालय ‘हवे तितके पालट करता येणार नाहीत, ‘मूलभूत रूप’ (बेसिक स्ट्रक्चर) पालटता येणार नाही’, असे म्हणते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशा परस्परविरोधी भूमिका कशा घेतात ? बरं ते अशा भूमिका घेतात; म्हणून त्यांना तू काही शासन करत नाहीस. नोकरशाहीत किंवा सरकारने उलटे-सुलटे निर्णय घेतले, तर त्यांच्यावर कसले तरी बडगे उभारले जातात. निदान त्याचे नाटक तरी होते. न्यायमूर्तींच्या विषयीही तू काही का करत नाहीस ?

इ. राज्यघटनेतील मूलभूत रूप पालटता येणार नसेल, तर हे मूलभूत रूप कोणते ? म्हणजे त्याची भिंत कोणती ? त्याचे छप्पर कोणते ? छपरावरचे पत्रे कुठले ? तुळई कुठली ? हे कोण ठरवणार ? तर सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, ‘‘ते तेव्हा तेव्हा आम्ही ठरवू’’; पण मग हे लोकांना अपेक्षित असे आहे का ? म्हणजे राज्यघटना लिहिली लोकांनी; पण त्यातील ‘मूलभूत काय’ हे न्यायमूर्ती कसे ठरवणार ?

ई. सर्वोच्च न्यायालयांकडून हा पालट राजकीय कारणांनी होत असेल, तर तशी राजकीय कारणे आज अस्तित्वात आहेत का ? ती वेगळ्या संदर्भात आहेत, हे कोण बघणार ? न्यायमूर्तींनी राजकारण कसे बघायचे ? हे राज्यघटनेत आहे कि कायद्यात आहे ? कुठे आहे ?

उ. यात एक वाद असाही आहे की, भारताची राज्यघटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिली. ‘आंबेडकर महान विधीज्ञ होते’, असे शासनकर्ते, न्यायमूर्ती सगळेच म्हणतात; पण मग त्यांनी या मूलभूत रूपाचा भाग राज्यघटनेतच लिहून का ठेवला नाही ? आपल्या संसदेतील भाषणातून का उलगडला नाही ? राज्यघटनेतच मूलभूत रूप लिहिले असते, तर सगळ्यांनाच सोपे झाले असते ना ?

ऊ. जर त्यांनी लिहिली नाही, तर ते आवश्यक नव्हते म्हणून लिहिली नसावी. मग आंबेडकरांचे मन डावलून सर्वोच्च न्यायालयाने हा शोध का बरे लावला ? आणि इतरांनी का बरे मान्य केला ?

ए. आंबेडकरवादी नेते याला आक्षेप का घेत नाहीत ? खरेतर त्यांनी आंबेडकरांनी केलेल्या गोष्टींमध्ये पालट स्वीकारायला नको होता. मग ते याविषयी शांत का बरे बसतात ? आंबेडकर, नेहरू मोठे कि नंतरचे काही न्यायमूर्ती ?

ऐ. सर्वात शेवटचा आणि महत्त्वाचा प्रश्न राज्यघटना इतके चांगली होती, जगातील सर्व राज्यघटनांचा चांगला भाग त्याच्यात घेतला होता, तर त्यात पालट का करायला लागतात ? भगवद्गीतेत तर काही पालट झाले नाहीत मग असे का ?

४. हा न्यायमूर्तीवृंद कुठे होता ?

हे प्रश्न इथे संपत नाहीत; कारण आता वाद केवळ केशवानंद भारती निकालावर चालू नसून तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम अर्थात् न्यायमूर्तीवृंदावर (न्यायमूर्ती निवडणार्‍या न्यायमूर्तींचे मंडळ) आहे. हा न्यायमूर्तीवृंद उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या न्यायमूर्तींना नेमायचे हे ठरवतो. मग हे न्यायमूर्ती आधी वकिली करत असतील अथवा न्यायपालिकेच्या व्यवस्थापकीय विभागात सेवा करत असतील किंवा कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असतील. त्यांना घ्यायची प्रक्रिया जी होते, त्यामध्ये कुणाला घ्यायचे, हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवते. यानंतर न्यायालय केंद्र सरकारला ती सूची पाठवते आणि सरकारने ती सूची मान्य करावी, अशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या न्यायमूर्तीवृंदाची अपेक्षा असते. सध्या वाद इथे चालू आहे. या वादाला अनेक कंगोरे आहेत. न्यायदेवते, सर्वसामान्य माणसाला ते कळत नाहीत. तुला मराठीतूनच लिहितो आहे. त्यामुळे सांगतो की, सध्याचे सरन्यायाधीश हे मराठी आहेत. मराठी माणसाला त्याचा आनंद झालाही होता; पण त्यांच्याविषयी काही प्रश्न असावेत. तुझ्यापर्यंत ते पोचले आहेत का ? ते मला ठाऊक नाही. ते प्रश्न खालीलप्रमाणे आहेत; पण तुला आधी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याविषयी लोकांना जे बालिश प्रश्न पडले आहेत, ते सांगतो.

५. ‘कॉलेजियम’ आणि सर्वाेच्च न्यायालयाच्या पालटत्या भूमिका

जनतेला प्रश्न पडतात आणि ती तिथे विसरूनही जाते, याची तुलाही (न्यायदेवतेला) सवय झाली असेल; पण आता जो कॉलेजियमचा म्हणजे न्यायमूर्तीवृंदाचा प्रश्न आला आहे, तर तोही न्यायदेवते राज्यघटनेत नाही. डॉ. आंबेडकरांनी कॉलेजियम बनवले नाही, नेहरूंनी बनवले नाही. त्याविषयी गांधी कधी म्हणाले नाहीत, तर मग हे आता कसे चालते ? हा एक प्रश्न आहेच. आतापर्यंत या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने ३ वेळा चर्चा केली. पहिल्या प्रकरणात म्हणजेच स्वराज प्रकाश गुप्ता विरुद्ध केंद्र सरकार (वर्ष १९८१) या प्रकरणात न्यायालय म्हणाले, ‘‘न्यायमूर्ती नेमण्याचा हक्क शासनाचाच आहे. हे राज्यघटनेला धरून होते.’’

मग न्यायदेवते पुढच्या दोन प्रकरणांमध्ये ज्याला (सर्वाेच्च न्यायालयाचे नोंदणीकृत अधिवक्ता विरुद्ध केंद्रशासन (सुप्रिम कोर्ट ॲडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड विरुद्ध युनियन इंडिया) त्यात मात्र राज्यघटनेतील शब्दांचे अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळे लावले. न्यायदेवते तुला हे ठाऊक आहे का की, ‘न्यायमूर्ती नेमतांना राष्ट्रपतींनी सरन्यायाधिशांशी ‘कन्सल्टेशन’ (चर्चा) करावे’, असा शब्द राज्यघटनेमध्ये आहे. ‘कन्सल्टेशन’ हा मूळ शब्द आहे तसाच तुला सांगतो. मराठी त्याचा अर्थ कदाचित चर्चा किंवा सल्ला असा होईल. इंग्रजी भाषा भारताने शोधली नाही. त्यामुळे इंग्रजीचे जे अर्थ इंग्रज लावतील, ते आपण लावतो. कन्सल्टेशन म्हणजे चर्चा, असे म्हटले, तर नंतरच्या निवड्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा अर्थ मात्र ‘अंतिम मत’ असे स्वरूपाचा लावला आणि तेही केवळ सरन्यायाधीश नव्हे, तर त्यांच्यासह त्यांच्या खालोखाल वरिष्ठ असणारे तीन न्यायमूर्ती, असे सर्वांचे ते मत.

त्या पुढे केंद्र शासनाने संदर्भ (रेफरन्स इन इयर १९९८) मागितला होता. त्यात सरन्यायाधीश आणि त्यांच्या खालोखाल वरिष्ठ असणारे ५ न्यायमूर्ती आले. असे बनले हे कॉलेजियम, म्हणजेच न्यायमूर्तीवृंद ! म्हणजे वर्ष १९८१ च्या सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात पुढचे दोन्ही निकाल आले आणि ‘न्यायमूर्तीवृंदच कुणाला नेमायचे ? ते ठरवून त्याची निवड करतील’, असा प्रघात आला. न्यायदेवते, हा प्रघात आम्हाला राज्यघटनेत सापडत नाही. ‘राज्यघटनेचा हा अवमान आहे’, असेही कुणी बोलत नाही. त्यामुळे हे नक्की काय आहे ? हा जनतेला प्रश्न आहे.

६. कॉलेजियमविषयी पडणारे आणखी प्रश्न 

आता न्यायदेवते, या न्यायवृंदाविषयी म्हणजेच कॉलेजियमविषयी परत प्रश्न आहेत.अ. हे राज्यघटनेत नाही, तर कसे चालते ?

आ. जे राज्यघटनेत नाही, ते मूलभूत रूप (बेसिक स्ट्रक्चर)मध्ये कसे येते ?

इ. बरं ते येते, तर आंबेडकरवादी नेते त्याला विरोध का करत नाहीत ?

ई. राज्यघटनेत नाही म्हणून हिंदु राष्ट्राला विरोध होतो; पण त्यात नाही, तर कॉलेजियमला विरोध का बरे होत नाही ?

उ. बरे असेही नाही की, हे कॉलेजियम आता कुठे मोदींनी (पंतप्रधान मोदी यांनी) काढले ? किंवा हिंदुत्व विरोधकांच्या किंवा धर्मनिरपेक्षतावाद्यांच्या दृष्टीने पहायचे, तर हे मोदी भक्तांनी काढले, असेही नाही. ही प्रक्रिया तर सगळीकडे काँग्रेस होती, तेव्हाही चालू होती. हे कसे काय बरे चालते ?

ऊ. असे आहे की, कॉलेजियम (न्यायमूर्तीवृंद) काही लोकशाहीने निवडून येत नाही. काही लोक काही लोकांची निवड करतात आणि असे निवड झालेले ‘काही’ पुढच्या काहींची निवड करतात. ही प्रक्रिया लोकशाहीत कुठे बरे बसते ? बरे अशा काहींनी निवडलेले काही लोक लोकांनी बनवलेल्या राज्यघटनेचा अर्थ कसे काय लावतात ? कारण पुन्हा मूलभूत रूप ( बेसिक स्ट्रक्चर)चा प्रश्न रहातो.

ए. या काही लोकांच्या काही लोकांनी राज्यघटनेचा अर्थ लावायचा जरी म्हटले, तरी तोच अर्थ वर्ष १९५० मध्ये राज्यघटना लिहायला बसलेल्या सगळ्यांच्या मनात म्हणजे नेहरू, पटेल, आंबेडकर, राजेंद्रप्रसाद यांच्या मनात होता का ? याची खात्री कोण बरे देणार ?

ऐ. ‘जे वर्ष १९५० मध्ये जे लिहिले गेले, जी तत्त्वे आणि दिशा नेहरू, पटेल, आंबेडकर अन् राजेंद्रप्रसाद आदींनी मान्य केली, त्याच दिशेने जात राहिले पाहिजे’, असे मानणारा एक मोठा वर्ग देशात आहे; कारण तो म्हणतो राज्यघटनेचे राज्य आहे, राज्यघटनेने चालले पाहिजे. न्यायदेवते, मला हे अगदी मान्य आहे; पण निदान प्रश्न तरी विचारू नये का ? की, इतक्या वर्षात जग पालटले, राज्यघटना आणि त्याची दिशा पालटायचा विचार आपण करू नये का ? (कारण इतके सारे पालट तर राज्यघटनेत नसतांना आले, स्वत: राज्यघटनेत १०० हून अधिक सुधारणा आल्या.)

७. …तर देशद्रोही म्हटले जाणार का ? 

देशातील विधीपालिका म्हणजे संसद भरकटत आहे; म्हणून सर्वाेच्च न्यायालयाने ही भूमिका घेतली, असे म्हणायचे का ? पण मग न्यायालयेही आपले निर्णय पालटतात, फिरवतात, त्यांना काय म्हणायचे ?

न्यायदेवते मला भीती वाटते की, असे प्रश्न मी विचारला, तर मला कुणीतरी ‘देशद्रोही’ असे म्हणतील. म्हणून हे विचार मी माझ्या मनातच ठेवतो; कारण मी सज्जन आहे आणि मला राज्यघटनेविषयी प्रश्न पडले, तर चालणार नाही. ‘मला धर्माविषयी प्रश्न पडले, तर कदाचित मी पुरोगामी असेल; पण मी राज्यघटनेविषयी प्रश्न विचारले, तर मात्र मी बुरसटलेल्या विचारसरणीचा होतो’, असे मानावे, असा प्रघात या देशात आहे का ?

८. केंद्राची कारणे छापता मग तुमची कारणे…?

बरं हे सारे तुला तात्त्विक वाटेल. आताचा ताजा प्रश्न असा आहे की, या कॉलेजियमने काही न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांची शिफारस केली. त्याला केंद्रशासनाने विरोध केला. त्याचे नावांसह प्रसिद्ध झालेले वृत्त असे आहे.

यावरून फार मोठी खळबळ माजली. सर्वाेच्च न्यायालयाने ही अत्यंत धाडसी आणि चांगली भूमिका घेतली आहे, असे कौतुक आज केले जात आहे. निदान सध्याच्या शासनाला विरोध करणारे तरी तसे म्हणतच आहेत. ते खरे असलेही; परंतु त्यातून मला कळलेल्या गोष्टी खालीलप्रमाणे आहेत.

९. निदान रामजन्मभूमीचा निवाडा, तरी खरा होता हे सिद्ध झाले !

अ. जर सरन्यायाधीश चंद्रचूड खरेच निःस्पृह आणि न्यायबुद्धीला धरून असतील, तर हे मान्य केले पाहिजे की, वर्ष २०१९ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाचा रामजन्मभूमीविषयी जो निकाल आला, त्यात ‘मंदिर व्हावे’, ही तत्कालीन न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचीही भूमिका होती. त्यामुळे तो निकाल विवादास्पद नव्हता, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे आता न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या भूमिकांचे स्वागत करणार्‍यांनी राममंदिराचेही स्वागत केले पाहिजे; कारण त्या न्यायमूर्तीवृंदात न्यायमूर्ती चंद्रचूडही होतेच.

आ. वर नमूद केलेल्या व्यक्तींविषयी केंद्राची भूमिका का अयोग्य आहे ? हे सर्वाेच्च न्यायालय जनतेसमोर मांडते; परंतु यांची नेमणूक होण्यासारखे त्यांचे कर्तृत्व काय आहे ? हे सर्वाेच्च न्यायालय काही सांगत नाही. हे का कळत नाही ?

इ. सर्वाेच्च न्यायालय जनतेसमोर असे विषय आणून केंद्राची अपकीर्ती करत असेल, तर न्यायाधीश किंवा न्यायमूर्ती यांविषयी काय तक्रारी आल्या आहेत ? हे केंद्रशासन जनतेसमोर का आणत नाही ?

१०. इंदिरा गांधी चुकल्या हे मान्य न करणारे काँग्रेसवाले !

या निमित्ताने काँग्रेसवाले जे केशवानंद भारती प्रकरण हे त्यांची मानहानी आणि पराभव मानत होते, ते आता अप्रत्यक्षपणे पुन्हा त्या निवाड्याची तळी उचलत आहेत; परंतु ‘आपण चुकलो होतो’, हे मान्य का करत नाहीत ? ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये नुकताच काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांचा आलेला लेख हेच स्पष्ट करतो. तसेच दैनिक ‘लोकसत्ता’मध्ये काही दिवसांपूर्वीच आलेला एक अग्रलेख ‘सर्वाेच्च न्यायालयाची पारदर्शकता’ उचलून धरतो; कारण त्यांनी केंद्राची कारणे उघड केली; पण सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निवडीची कारणे कुठे आहेत ? म्हणजे ‘आम्ही केले ते ठिक, आता तुम्ही ते करायचे नाही’, असे का ?’

११. …तर मग देश कोण चालवतो ?

असो. जनता नेहमीप्रमाणे साधी भोळी आहे. तिला असे वाटते की, ‘देश लिखित कायद्याने चालतो’, म्हणजे ‘रूल ऑफ लॉ’; कारण तसे लिहिलेले आहे आणि तिला शिकवलेले आहे. या जनतेच्याच अनुभवातून एक म्हण अशीही आली आहे, ‘कायदा गाढव असतो’. न्यायदेवते, आता मला अडचणीत आणू नकोस. ‘कायद्याने देश चालतो’ आणि ‘कायदा गाढव असतो’, ही दोन्ही वाक्ये एकत्र वाचली, तर न्यायदेवते, ‘हा देश गाढव चालवतात’, असा अर्थ होतो. मला अजिबात असे म्हणायचे नाही. मी फक्त लोक काय म्हणत आहेत ? हे तुला सांगायचा प्रयत्न करत आहे. हे तुझ्या-माझ्यापुरतेच आहे. तुझा, राज्यघटनेचा, जनतेचा अथवा जनतेच्या प्रतिनिधींचा अथवा तुझ्या प्रतिनिधींचा म्हणजेच न्यायमूर्तींचा अवमान करायची माझी कोणतीही इच्छा नाही. त्या कारणाने मला कसलीच प्रसिद्धीही नको आणि कारावासही नको. मी आपले माझे म्हणणे तुला सांगू इच्छितो.

१२. लोकांच्या मनात हिंदु राष्ट्राची आशा निर्माण होण्यात चुकीचे काय ? 

न्यायदेवते ! माझे किंवा मला विचारलेले प्रश्न ऐकल्यावर कदाचित डोळ्यांवरची पट्टी काढावी आणि दोन्ही हातांची हालचाल करून काही कृती करावी, असे तुला वाटेल किंवा कदाचित वाटणारही नाही; कारण रोमन संस्कृतीत तुझा उत्पत्ती, तुझ्या देशात असेच चालत असावे; पण भारताची संस्कृती वेगळी होती आणि आहे. त्यामुळे प्रश्न पडत आहेत. प्रश्न दोन्हीकडून आहेत. उत्तरे मात्र सापडत नाहीत. कोण खरे ? कोण खोटे ? काही समजत नाही. हे तर दिसते आहे. एकूणच एका पालटाची आवश्यकता आहे का ? असे वाटते आहे.

न्यायपालिका आणि विधीपालिका यांच्यात पटत नाही असे दिसते. ‘अंतिम शब्द कुणाचा ?’, यावरून वाद आहे. हे देशाच्या दृष्टीने चांगले नाही, हे पण खरे आहे. हे ‘आम्हालाच कळते आहे’, ‘आमचाच शब्द अंतिम’ असे अहंकाराचे लढे आहेत का ? काही यंत्रणांचे आणि काही माणसांचे अहंकार इथे गुंतलेले आहेत का ? जिथे अहंकार येतो, तेथे नाश असतो, हे मात्र खरे. अहंविरहीत समाजव्यवस्था बनण्यासाठी न्यायदेवते आपल्याकडे काही पर्याय आहेत का ? कोट्यवधी खटले प्रलंबित असण्याचे आणि न्याय मिळण्यासाठी रांगा लागलेल्या असतांना काहींना लौकर न्याय मिळाल्याचे चित्र एकीकडे, तर दुसरीकडे भ्रष्टाचाराचे थैमान असल्याची, अपरिपक्व नेत्यांची स्थिती ! सामान्यांनी कुणाकडे जावे ? न्यायदेवते, लोकांच्या मनात हिंदु राष्ट्राची आशा आणि इच्छा पल्लवित होत आहे. त्यात चुकीचे काय ?

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद (२६.१.२०२३)

---

विरोधी मतप्रदर्शन करणे, हे लोकशाहीत सेफ्टी व्हॉल्व्हप्रमाणे (बचावात्मक) ! – सरन्यायाधीश चंद्रचूड

कोरेगाव भीमा प्रकरणी एक याचिका झाली की, जी यथावकाश फेटाळली गेली. (रोमिला थापर विरुद्ध भारत सरकार) त्यात तत्कालीन न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी त्यांचे मत नोंदवले. न्यायदेवते, त्याचा ढोबळ अनुवाद ऐक. ते एके ठिकाणी लिहितात, ‘‘या प्रकरणात संक्षिप्त ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पहाणे आवश्यक ठरते. १ जानेवारी १८१८ या दिवशी पुण्याजवळील भीमा नदीच्या काठावरील कोरेगाव येथे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या शेकडो सैनिकांनी ज्यात दलित भटक्या जातीचे, मुसलमान, ख्रिस्ती आणि मागासवर्गीय यांचा सामावेश होता, त्यांनी दुसर्‍या बाजीरावांच्या नेतृत्वात लढणार्‍या पेशव्यांच्या  सैन्याचा पराभव केला. या लढाईत मूलत: दलितांचा विजय झाल्यामुळे अन्य वांशिक लढायांप्रमाणे या लढाईला एक आख्यायिकात्मक दर्जा प्राप्त झाला.’’

न्यायदेवते, इतिहासाचा प्रांत हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्वान न्यायाधिशांचा कधीपासून झाला ? तसेच याच प्रकरणात पकडले गेलेले एक आरोपी आनंद तेलतुंबडे की, जे दलित चळवळीचा ‘बौद्धीक चेहरा’ म्हणून मानले जात होते, ते न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या मतांबरोबर भिन्न मत मांडतांना म्हणतात, ‘‘पेशवे आणि ब्रिटीश यांची लढाई अशा काळात झाली, जेव्हा सैनिक हे त्यांना सैन्यात नोकरी देण्यासाठी लढत. सैनिकाची जात कोणती ? हा काही महत्त्वाचा मुद्दा नव्हता.’’

न्यायमूर्ती चंद्रचूड आपल्या निवाड्यांतही लिहाल, तर देशाचे भले होईल !

न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे न्यायातील तज्ञ असतांना इतिहासावर कसे काय बोलतात ? हा तो प्रश्न आहे, अन्यथा त्यांनी विद्यापिठांमध्ये इतिहास शिकवला असता. असो. याला एक काळ लोटला. आता ते सरन्यायाधीशपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी अनेक ठिकाणी भाषणे केली. एक दोन भाषणात त्यांनी अत्यंत महत्त्वाचे विषय उपस्थित केले. ते म्हणाले, ‘‘कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीश हे उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना अवास्तव महत्त्व देतात. त्यांच्याशी अनावश्यक अदबीने (आदराने) वागतात. ते आपल्या जिल्ह्यातून जाणार असतील, तर जिल्ह्याच्या सीमारेषेवर उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना भेटण्यासाठी जातात. ही चुकीची परंपरा आहे. कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधिशांनी राज्यघटनेचे रक्षण केले पाहिजे. त्यांनी योग्य ते निर्णय दिले पाहिजेत.’’ जनता या विधानांनी फार प्रसन्न झाली. न्यायदेवते, जनतेला वाटले की, आता तात्काळ पालट घडेल. कनिष्ठ न्यायपालिकाही स्वतंत्र होऊन धडाधड निर्णय द्यायला लागेल आणि तसे झाले नाही, तर सरन्यायाधीश आपल्या तोंडी भाषणांऐवजी तसे लेखी आदेश देतील; कारण न्यायपालिकेत तूच घालून दिलेला नियम आहे की, तोंडी बोलण्याची वाफ होते आणि हवेत विरते. कागदावरची शाई मात्र शेकडो वर्षे तशीच रहाते; पण या शाईने लिहिलेले काही आदेश आलेले आम्हाला दिसत नाहीत. त्यामुळे वाफेरूपी उरण्याचा हा प्रयत्न होता का ? हा जनतेला प्रश्न आहे. हा प्रश्नही बाजूला असू द्यावा. न्यायदेवते अशा प्रश्नांची उत्तरे देणे कदाचित तुला महत्त्वाचे वाटणार नाही; कारण पुन्हा यातून न्यायालयांच्या उपमर्दाचा प्रश्न येतो, जो करायची माझी अथवा कुणाचीच इच्छा नाही; परंतु सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनीच या कोरेगाव भीमाच्या प्रकरणात एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक विधान केले होते, ‘‘विरोधी मतप्रदर्शन करणे, हे लोकशाहीत सेफ्टी व्हॉल्व्हप्रमाणे (बचावात्मक) आहे.’’ मी तुला तेवढेच निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो.

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर