महाराष्ट्राच्या शासकीय कामकाजात आढळले ७ सहस्रांहून अधिक किचकट आणि परकीय शब्द !

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई
मुंबई, २८ जानेवारी (वार्ता.) – राज्याच्या शासकीय कामकाजात समजण्यास किचकट आणि परकीय असे ७ सहस्रांहून अधिक शब्द आढळले आहेत. शासन आदेश, शासकीय परिपत्रके, सूचना, विविध अहवाल, शासकीय कार्यक्रम पत्रिका आदींमध्ये या शब्दांचा नियमितपणे वापर केला जात आहे. सर्वसामान्यांना हे शब्द समजण्यास अवघड जात असल्यामुळे या शब्दांना सोपे आणि प्रचलित शब्द शोधण्याचे स्तुत्य काम ‘मराठी भाषा विभागा’ने हाती घेतले आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे; मात्र ‘विविध पर्यायांपैकी कोणते शब्द अंतिम करायचे ?’ याविषयी एकमत होत नसल्यामुळे मागील २ वर्षांपासून हे काम रखडले आहे. त्यामुळे शासकीय कामकाजात हे शब्द वापरात आणण्यास विलंब होत आहे.

मराठी भाषा विभागाच्या अंतर्गत ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा सल्लागार समिती कार्यरत आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात तत्कालीन मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांना मराठी भाषा सल्लागार समितीने अवघड आणि किचकट वाटणार्‍या शब्दांसाठीचे पर्याय शब्द दाखवले. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही हे शब्द दाखवण्यात आले होते. त्या वेळी उद्धव ठाकरे यांना काही शब्द अवघड वाटल्यामुळे त्यांनी त्यासाठी अन्य सोपे पर्यायी शब्द शोधण्यास सांगितले.

अवघड शब्द वापरून सोपे होतात ! – लक्ष्मीकांत देशमुख, अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती

मराठी भाषेतील काही शब्द उच्चारण्यास कठीण वाटत असल्यामुळे सध्या शासकीय कामकाजात काही इंग्रजी शब्दांचा वापर केला जात आहे, याविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने विचारले असता लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी ‘शब्द कठीण असले, तरी ते नियमित वापरल्यामुळे सोपे होतात’, असे सांगितले.

लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या त्यागपत्रामुळे कामकाज रखडले !

नक्षलवादाचे समर्थन करणारे असल्याच्या कारणास्तव महाराष्ट्र शासनाने कोबाड गांधी यांच्या मराठी अनुवादीत पुस्तकासाठी घोषित केलेला पुरस्कार नुकताच रहित केला. त्याच्या निषेधार्थ मराठी भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाचे त्यागपत्र दिले. सरकारने अद्याप त्यांचे त्यागपत्र स्वीकारलेले नाही; मात्र १ मासापासून डॉ. देशमुख अध्यक्षपदावर कार्यरत नाहीत. त्यामुळे या समितीच्या कामकाजात समन्वय राहिलेला नाही. दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी ‘शासनाने रहित केलेला पुरस्कार पुन्हा दिल्यास अध्यक्षपदावर काम करण्यास सिद्ध आहे. याविषयी मी सरकारला पत्र पाठवले आहे’, अशी माहिती दिली.

‘शासनाचा हा स्तुत्य उपक्रम असूनही विविध कारणांमुळे होत असलेल्या या विलंबाकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. ज्या शब्दांविषयी मतांतर आहे, ते शब्द राखून ठेवले; परंतु ज्या शब्दांविषयी एकमत झाले आहे, किमान त्यांचा वापर तरी चालू करावा’, असे मत मराठी भाषाप्रेमींनी व्यक्त केले आहे.