सिंधू जल करारावरून भारताची पाकिस्तानला नोटीस !
९० दिवसांत सिंधू जल करारामधील पालटांवर चर्चा करण्याची समयमर्यादा
नवी देहली – भारताने सप्टेंबर १९६० च्या सिंधू जल करारात सुधारणा प्रकरणी पाकिस्तानला नोटीस बजावली आहे. भारताने दिलेल्या या नोटिसीमध्ये सिंधू जल वाटप करारच्या भौतिक उल्लंघन सुधारण्यासाठी पाकिस्तानला ९० दिवसांच्या आत आंतर-सरकारी वाटाघाटी करण्याची समयमर्यादा दिली आहे.
जानें भारत ने क्यों जारी किया पाकिस्तान को नोटिस, अब बूंद-बूंद पानी को तड़पेगा पड़ोसी!#india#Pakistanhttps://t.co/oVPuZpLgFg
— India TV (@indiatvnews) January 27, 2023
१. भारत सरकारने सांगितले की, भारताने परस्पर मध्यस्थीचा मार्ग शोधण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही पाकिस्तानने वर्ष २०१७ ते २०२२ या कालावधीत कायमस्वरूपी सिंधू आयोगाच्या ५ बैठकांमध्ये या विषयावर चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे आता पाकिस्तानला नोटीस बजावण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या चुकीच्या कृतींचा सिंधू जल कराराच्या तरतुदींवर आणि त्यांच्या कार्यवाहीवर विपरित परिणाम झाला आहे.
२. सिंधू जल करारानुसार बियास, रावी, सतलज, सिंधू, चिनाब आणि झेलम या ६ नद्यांच्या पाण्याचे वितरण अन् वापर करण्याचे अधिकार समाविष्ट आहेत. जागतिक बँकेने या करारात मध्यस्थी केली होती. या नद्यांच्या एकूण पाण्याच्या वाट्यापैकी २० टक्के वाटा भारताचा आहे. या नद्यांचे पाणी शेती आणि घरगुती कामे यांसाठी वापरण्याचा अधिकार भारताला आहे. यासमवेत भारत काही विशिष्ट मापदंडांमध्ये जलविद्युत् प्रकल्प उभारू शकतो.
३. वर्ष २००५ मध्ये ‘इंटरनॅशल वॉटर मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट‘ आणि ‘टाटा वॉटर पॉलिसी प्रोग्राम’ यांनी भारत-पाक यांच्यामधील सिंंधू पाणी वाटप करार स्थगित करण्याची मागणी केली होती. या करारामुळेे जम्मू-काश्मीरचे प्रतिवर्षी ६० सहस्र कोटी रुपयांची हानी होत आहे. जम्मू-काश्मीर खोर्‍यात २० सहस्र मेगावॅटपेक्षा अधिक वीजनिर्मिती केली जाऊ शकते; पण आज हा करार भारताच्या २ वीज प्रकल्पांना अडसर ठरत आहे.