सर्वोच्च न्यायालयाची लीना मणिमेकलाई आणि नूपुर शर्मा यांच्याविषयीची अनाकलनीय भूमिका !
१. कालीमातेची विटंबना करणार्या लीना मणिमेकलाईची सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाठराखण !
‘लीना मणि मेकलाई हिने ‘काली’ हा चित्रपट काढला. त्याचे भित्तीपत्रक प्रसिद्ध केले. त्यात कालीमातेला सिगारेट ओढतांना दाखवले. कालीमाता ही महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी या तीन देवींपैकी एक आहे. हिंदूंच्या दृष्टीने तिन्हीही देवी अतिशय पूजनीय आहेत आणि कोट्यवधी लोकांचे आराध्य दैवत आहेत. काही निधर्मीवाद्यांकडून जाणीवपूर्वक चित्रपट, विज्ञापने आणि अन्य माध्यमांतून हिंदु धर्मियांच्या श्रद्धा पायदळी तुडवल्या जातात. तसेच देव, संत, हिंदुत्वनिष्ठ राजकीय नेते आणि थोर स्वातंत्र्यसैनिक यांच्यावर जाणीवपूर्वक टीका केली जाते आणि त्याकडे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा भाग म्हणून पाहिले जाते.
कालीमातेच्या अवमानाविषयी लीना मणि मेकलाईच्या विरुद्ध सामाजिक माध्यमांवर टीका करण्यात आली. त्यानंतर तिने हे आक्षेपार्ह चित्र चित्रपटातून किंवा चित्रपटाच्या विज्ञापनातून त्वरित हटवणे आणि समस्त हिंदूंची क्षमा मागणे अपेक्षित होते; मात्र पुरोगामी किंवा हिंदुद्वेष्टे इतके साधेपणाने काही करत नाहीत. ते जाणीवपूर्वक अशा गोष्टी करतात आणि त्यांचे समर्थनही करत असतात. या प्रकरणी तिच्या विरोधात देशभरात ६ ठिकाणी फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात आले. तसेच तिच्या विरुद्ध ‘लूक आऊट’ची नोटीसही काढण्यात आली. काही गुन्ह्यांत तिच्याविरुद्ध बलपूर्वक कारवाई, म्हणजे अटक आदी होण्याची शक्यता होती. त्यानंतर तिने तत्परतेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि पोलिसी कारवाईच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट केली. या याचिकेवर २० जानेवारी २०२३ या दिवशी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस देण्याचा आदेश दिला, तसेच ‘लीना मणि मेकलाई हिच्या विरुद्ध कोणतीही कारवाई करू नये’, असा मनाई आदेश दिला.
२. सर्वोच्च न्यायालयाचा लीना मणिमेकलाई आणि नूपुर शर्मा यांच्यात भेदभाव ?
येथे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेला आदेश आणि भाजपच्या तत्कालीन नेत्या नूपुर शर्मा यांच्या प्रकरणात केलेली मानहानी लक्षात येते. नूपुर शर्मा यांनी ‘त्यांना जामीन मिळण्यासाठी आणि देशभरातील त्यांच्या विरुद्धचे सर्व खटले एकत्रित चालवावे’, अशी विनंती केली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे प्रकरण असंमत केले. तसेच त्यांना देशाची क्षमायाचना करण्याचा आदेश दिला. वास्तविक नूपुर शर्मा त्यांच्या मनाचे काही बोलल्या नव्हत्या, त्याला मुसलमानांच्या ग्रंथाचा आधार घेत केवळ त्याचा संदर्भ दिला. त्यावरून जगभरातील धर्मांध त्यांच्या जीवावर उठले आणि ‘सर तन से जुदा’ (डोके शरिरापासून वेगळे करणे) अशा धमक्या दिल्या. केवळ धमक्याच दिल्या नाही, तर ५ हिंदूंना जीवही गमवावा लागला.
३. हिंदुत्वनिष्ठांना मानवाधिकार टाळणार्या न्यायालयाने तोच अधिकार हिंदुद्वेष्ट्यांना देणे
सध्याच्या भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह याही लीना मणि मेकलाई आणि नूपुर शर्मा यांच्यासारख्याच एक महिला आहेत. त्यांना कथित मालेगाव स्फोट प्रकरणी ७ वर्षे कारागृहात रहावे लागले. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा उच्च न्यायालयाला त्यांच्या बाजूने आदेश द्यावा वाटला नाही, असे कुणाला वाटल्यास आश्चर्य ते काय ? साध्वी प्रज्ञासिंह आणि नूपुर शर्मा यांना एक अन् हिंदुद्वेष्ट्या लीना मणि मेकलाई हिला दुसरा न्याय मिळत असल्याचे गेल्या अनेक दिवसांपासून पहायला मिळत आहे. हिंदुद्वेष्ट्यांच्या बाजूने आदेश देतांना उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडून आवर्जून सांगितले जाते, ‘‘फौजदारी खटला अनेक वर्षे चालेल. तोपर्यंत यांनी कारावास भोगायचा का ? मूलभूत अधिकारांचे हनन होते. त्यामुळे त्यांना जामीन मिळायला पाहिजे.’’ याउलट देशसेवा करणारे कर्नल पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञासिंह यांना, तसेच प्रारंभी नूपुर शर्मा यांनाही मानहानी सहन करावी लागली. येथे सर्वोच्च न्यायालय नूपुर शर्मा यांना म्हणाले, ‘‘ही सैल जिभेची बाई आहे, ती देशभरातील हिंसाचाराला उत्तरदायी आहे.’’ लीना मणि मेकलाईच्या बाजूने युक्तीवाद करतांना असे सांगितले गेले, ‘‘फौजदारी खटला हा ८-१० वर्षे चालतो. त्यांच्या विरोधात विविध राज्यांत जाणीवपूर्वक गुन्हे नोंदवले जातात. त्या कॅनडाच्या यॉर्क विद्यापिठाच्या पदवीधर आहेत आणि त्यांनी कला प्रस्तुत केली इत्यादी.’’ नूपुर शर्मा यांच्या संदर्भात युक्तीवाद करतांना ‘त्यांचा असंमत केलेला खालच्या न्यायालयाचा निवाडा हा योग्य असून उच्च न्यायालय अंतिम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये’, असे म्हटले गेले होते.
४. हिंदूंना न्याय मिळण्यासाठी ‘हिंदु राष्ट्रा’ची स्थापना होणे आवश्यक !
यातून एक गोष्ट लक्षात येते की, पुरोगामी, हिंदुद्वेष्टेे आणि धर्मांध यांच्या रक्षणासाठी प्रशासन स्तरावरील सर्वजण त्वरित धावून येतात. हे सर्व पालटण्यासाठी प्रखर हिंदूसंघटन आवश्यक आहे. तसेच हिंदूंचे संत आणि देवीदेवता यांचा अवमान होणार नाही, यासाठी कठोर कायदे करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पर्यायाने हिंदु राष्ट्र स्थापन करणे, हे क्रमप्राप्त ठरते.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (२३.१.२०२३)
संपादकीय भूमिकाप्रशासकीय स्तरावर हिंदुद्वेष्ट्यांना मिळणारी सन्मानाची वागणूक बहुसंख्य हिंदु असलेल्या भारताला लज्जास्पद ! |