केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारकडे मागितले स्पष्टीकरण ! – देविदास पांगम, महाधिवक्ता

म्हादई जलवाटप तंटा

पणजी, २५ जानेवारी (वार्ता.) –  कर्नाटक सरकार कळसा-भंडुरा प्रकल्प उभारून म्हादईची पाणी मलप्रभा नदीत वळवू पहात आहे. कळसा-भंडुरा प्रकल्प अभयारण्य क्षेत्राच्या जवळ आहेत, तसेच पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. मंत्रालयाने स्पष्टीकरण मागणारे पत्र कर्नाटक सरकारला पाठवले आहे, अशी माहिती गोव्याचे महाधिवक्ता (अटर्नी जनरल) देविदास पांगम यांनी दिली आहे.

ते पुढे म्हणाले, ‘‘केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारकडून स्पष्टीकरण मागणे, ही गोव्याच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. गोवा सरकारने यापूर्वी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट मंत्रालय, केंद्रीय पाणी आयोग आणि केंद्रातील सर्व महत्त्वाचे विभाग यांना म्हादईवर धरण बांधून तिचे पाणी कर्नाटकमध्ये वळवण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या प्रस्तावित प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. म्हादईवरील कर्नाटकचा प्रस्तावित प्रकल्प अभयारण्य संरक्षण क्षेत्रात मोडत असल्याने म्हादईचे पाणी वळवणे अवैध आहे, तसेच पाणी वळवल्याने सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार आहे, असे केंद्रातील सर्व संबंधित खाती किंवा संस्था यांना गोवा सरकारने कळवले आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटक सरकारने यापूर्वी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात धरण प्रकल्प उभारणार नसल्याचे आश्वासन सर्वाेच्च न्यायालयाला दिलेले आहे.’’

सर्वाेच्च न्यायालयात आणखी कागदपत्रे सुपुर्द !

म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पाच्या ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाला’ला संमती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात आणखी कागदपत्रे नव्याने सुपुर्द केली आहेत. २७ जानेवारीला सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. म्हादई बचाव आंदोलन यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेच्या वेळी कर्नाटक शासनाने कळसा-भंडुरा प्रकल्प उभारणार नसल्याची माहिती सर्वाेच्च न्यायालयाला दिली होती आणि या पार्श्वभूमीवर सर्वाेच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील अंतरिम याचिका रहित केली होती. यामुळे कर्नाटक सरकारची धरण बांधण्याची कृती न्यायालयाचा अवमान आहे, अशी माहिती महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना दिली.

कर्नाटकने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे वन अनुज्ञप्तीसाठी पुन्हा केला अर्ज

पणजी – कर्नाटक सरकार कळसा-भंडुरा प्रकल्प उभारून म्हादईचे पाणी वळवू पहात आहे. या प्रकल्पावरून केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट मंत्रालयाने मागितलेल्या स्पष्टीकरणाला उत्तर देतांना कर्नाटक सरकारने धरण प्रकल्प बांधण्यासंबंधी आवश्यक माहिती नव्याने मंत्रालयाला पुरवली आहे, तसेच धरण प्रकल्प बांधण्यासाठी वन अनुज्ञप्ती देण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे.

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦