भारतात अधिवक्त्यांची संख्या अल्प असल्यामुळे ६३ लाख खटले प्रलंबित !

नवी देहली – नेशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रिड (एन्.जे.डी.जी.) या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार भारतात अधिवक्त्यांची संख्या अल्प असल्यामुळे  ६३ लाख खटले प्रलंबित आहेत. भारतात एकूण प्रलंबित असणार्‍या खटल्यांची संख्या ४ कोटी आहे. अधिवक्त्यांमुळे प्रलंबित असणार्‍या ६३ लाख खटल्यांमध्ये ७८ टक्के खटले हे फौजदारी असून २२ टक्के दिवाणी आहेत. दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, उत्तरप्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये अधिवक्त्यांची संख्या अल्प असल्यामुळे साधारण ४९ लाख खटले प्रलंबित आहेत.

63 lakh cases pending in lower courts due to ‘lack of counsel’, says National Judicial Data Grid https://t.co/GCS6BDIPu6 pic.twitter.com/Y0DY2b4PpT

— The Times Of India (@timesofindia) January 22, 2023

१. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार खटला चालवणार्‍या अधिवक्त्यांचा मृत्यू होणे, अधिवक्त्यांची व्यस्तता, एखाद्या खटल्यात अधिवक्त्यांची नियुक्ती करण्यास होणारा विलंब, वादी-प्रतिवादींना निःशुल्क न्यायिक सेवांविषयी माहितीचा अभाव या कारणांमुळे अधिवक्ते खटले चालवण्यास उपलब्ध होत नाहीत. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये या कारणांमुळे खटले प्रलंबित आहेत.

२. भारतात सरासरी एखादा खटला निकाली लागण्यासाठी ४ वर्षे लागतात. प्राप्त माहितीनुसार अधिवक्त्यांवर खटले लढवण्याचा अतिरिक्त ताण आहे. बर्‍याच वेळा खटल्यांच्या सुनावणींचे दिनांक अंतिम वेळी कळतात. त्यामुळे एखाद्या अधिवक्त्याकडे एकाच दिवशी २-३ खटल्यांची सुनावणी असेल, तर त्याला नाइलाजाने एखाद्या सुनावणीला अनुपस्थित रहावे लागते.