स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संपत्तीचे जी.आय.एस्. सर्वेक्षण करून महसूल गळती रोखणार ! – मुख्यमंत्री

पणजी – पालिका आणि महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रांतील सर्व व्यावसायिक आणि अव्यवसायिक मालमत्तांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर महसुलाची होणारी गळती थांबवता येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
देशातील १०० स्मार्ट शहरांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या २३ जानेवारीपासून येथे चालू झालेल्या २ दिवसांच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, ‘‘गोवा शासनाने अशा सविस्तर सर्वेक्षणास प्रारंभ केला आहे. या सर्वेक्षणामुळे कर व्यवस्थितपणे गोळा करता येणार आहे, तसेच अवैध बांधकामे शोधून काढता येणार आहेत. यामुळे सर्व बांधकामांवर कर आकारता येणार आहे. पणजी शहराच्या विकासासाठी ९३० कोटी रुपये स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत दिले आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत पूरनियंत्रण यंत्रणेचे मळा भागातील पंप स्टेशनचे, तसेच सांतइनेझ नाल्याच्या दुरुस्तीचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. गोवा शासनाने १३ नगरपालिकांसाठी आराखडा (मास्टर प्लान) सिद्ध करणे चालू केले आहे. देशातील केवळ ३० टक्के जनता शहरात रहाते, तर त्या तुलनेत गोव्यातील ६२ टक्के जनता शहरी भागात रहाते.’’
(जी.आय.एस्. म्हणजे भौगोलिक माहिती देणारी संगणकीय प्रणाली)