बनावट शाळांना अटकाव हवाच !
विद्येचे माहेरघर असलेल्‍या पुणे येथे ३ हून अधिक, तर राज्‍यातील अन्‍य ४ केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षण मंडळाच्‍या (‘सी.बी.एस्.ई.’च्‍या) इंग्रजी माध्‍यमांच्‍या शाळांमध्‍ये शासनाचे बनावट (खोटे) प्रमाणपत्र आढळले आहे. कोणत्‍याही शाळांना राज्‍यशासनाची मान्‍यता घेणे आवश्‍यक असते. त्‍यासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र (एन्.ओ.सी.)’ दिले जाते. हे प्रमाणपत्र बनावट बनवून देणारी टोळी कार्यरत असून १२ लाख रुपयांत बनावट प्रमाणपत्र शाळा घेत आहेत, तसेच धक्‍कादायक म्‍हणजे यासाठी मंत्रालयातील शिक्षण विभागाच्‍या अधिकार्‍यांच्‍या बनावट स्‍वाक्षरींचा वापर करण्‍यात आला आहे. शिक्षण विभागाला याची कुणकुण लागल्‍यानंतर त्‍यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्‍याचे आदेश दिले.
जेथे व्‍यक्‍तीवर संस्‍कार होतात, अशा शिक्षण क्षेत्रातच घोटाळे होत आहेत, हे गंभीर आणि संतापजनक आहे. शाळांनी नियमानुसार त्‍यांचे शासकीय मान्‍यता असलेले क्रमांक मोठ्या अक्षरात शाळांच्‍या फलकांवर लिहिणे बंधनकारक आहे. असे असतांनाही शाळांना बनावट प्रमाणपत्र देऊन त्‍या शाळा चालू होतात, हे दुर्दैवी आहे. शिक्षण मंडळाने सतर्क राहून शाळांची पडताळणी का केली नाही ? हा प्रश्‍न आहे. त्‍यामुळे याला शिक्षण मंडळही तितकेच उत्तरदायी आहे. एखादी गोष्‍ट उजेडात आल्‍यानंतर प्रशासन झोपेतून जागे होते. त्‍यानंतर चौकशी आणि दोषींवर कारवाई करण्‍याच्‍या गोष्‍टी केल्‍या जातात, हे अनाकलनीय आहे. तसेच मंत्रालयातील अधिकार्‍यांच्‍या बनावट स्‍वाक्षरींचा वापर करण्‍यात येतो, यातूनच शिक्षण मंडळाच्‍या प्रशासकीय स्‍तरावरील गैरकारभार उघड होतो.
शासन शिक्षणावर ३० सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक व्‍यय करते. तरीही प्राथमिक आणि माध्‍यमिक शाळांमध्‍ये गुणात्‍मक तफावत दिसून येत नाही, तसेच शासनाला शाळाबाह्य मुलांची समस्‍याही भेडसावत आहे. राज्‍यात ७५ सहस्रांहून अधिक विद्यार्थी हे मदरसा आणि अमान्‍यताप्राप्‍त शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत, ही गोष्‍टही गंभीर आहे. याकडे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांनी लक्ष देऊन अन् कठोर पावले उचलून अशा अनधिकृत शाळा बंद केल्‍या पाहिजेत; कारण बनावट शाळांमधून शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्‍यांचे भविष्‍य धोक्‍यात येऊ शकते. त्‍यामुळे बनावट प्रमाणपत्र घेऊन शाळा चालू करणार्‍यांचा शोध घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई केली, तरच अशा प्रकारांना आळा बसेल !
– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई