प्रजासत्ताक भारताचे आगामी संरक्षण धोरण !
‘देशाच्या सुरक्षेची विभागणी बाह्य सुरक्षा (भूमी आणि समुद्री सीमा), अंतर्गत सुरक्षा (काश्मीरमधील आतंकवाद, नक्षलवाद, बांगलादेशी घुसखोरी, ईशान्य भारतातील बंडखोरी, अमली पदार्थांची तस्करी यांपासून सुरक्षा) आणि अवकाश सुरक्षा या ३ भागांमध्ये करता येईल. ही सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी काय करावे ? आणि येणार्या काळात प्रजासत्ताक भारताचे संरक्षणविषयक धोरण काय असावे ? याविषयीची सूत्रे येथे देत आहे.
१. बाह्य सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी भारतीय सैन्याला अधिक कष्ट करण्याची आवश्यकता !
भारतीय सैन्य बाह्य सुरक्षेसाठी उत्तरदायी असते. त्याला वायूदल आणि नौदल यांचे सहकार्य असते. आपला पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू चीन, तर दुसर्या क्रमांकाचा शत्रू पाकिस्तान आहे. भारतावर आक्रमण करण्याचे पाकिस्तानचे धाडस नाही; परंतु येणार्या काळात चीन भारतीय सीमेवर घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत राहील. त्यासाठी भारताला सीमेवरील टेहळणी वाढवावी लागेल आणि काही चुकीचे आढळल्यास लगेच सैन्य पाठवून कारवाई करावी लागेल. पाकिस्तानच्या सीमेतून होणारी आतंकवाद्यांची घुसखोरी थांबवण्यासाठी भारतीय सैन्य सदैव सिद्ध आहे. यात भारताला ९५ टक्के यश मिळाले असले, तरीही सीमा सुरक्षित ठेवाव्या लागतील. असे असले, तरी आंतरराष्ट्रीय सीमा अजिबात सुरक्षित नाही. तेथून मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ आणि बनावट (खोट्या) नोटा यांची तस्करी केली जाते. हे थांबवण्यात भारताला यश मिळालेले नाही. त्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाला येणार्या काळात अधिक काम करावे लागेल.
२. सागरी सुरक्षेसाठी भारतीय सैन्यासह गुप्तचर यंत्रणांचे योगदान आवश्यक !
येणार्या काळात भारताची सागरी सुरक्षा महत्त्वाची राहील. समुद्री मार्गाने अफू, गांजा आणि चरस यांचा आखाती राष्ट्रांशी अवैध व्यापार चालतो. २६.११.२००८ या दिवशी आतंकवाद्यांनी समुद्री मार्गाचा वापर करून मुंबईवर आक्रमण केले होते. तसा वापर किंवा अवैध मासेमारी हे धोके थांबवण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दल अथवा भारतीय नौदल वा सागरी पोलीस यांना कठोर कष्ट घ्यावे लागतील. यासाठी त्यांना गुप्तचर यंत्रणांनीही मोठे साहाय्य करावे लागेल.
३. काळानुसार अवकाश सुरक्षेचे महत्त्व !
शत्रू राष्टे्र अवकाशातून भारताची टेहळणी करू शकतात. तसेच ते भारताच्या उपग्रहांनाही हानी पोचवू शकतात. अवकाश सुरक्षा ही आता ‘हेडक्वॉर्टर आयडीएस्’च्या अंतर्गत येते, म्हणजे ते ‘सी.डी.एस्.’चे (‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’चे – तिन्ही सैन्यदलांच्या प्रमुखांचे) काम आहे. भारताला अवकाशातील टेहळणी वाढवावी लागेल, तसेच शत्रूचीही टेहळणी करावी लागेल आणि अवकाश सुरक्षित ठेवावे लागेल.
४. भारताला ‘सायबर रक्षणात्मक यंत्रणा’ निर्माण करण्याची आवश्यकता !
भारत प्रचंड प्रमाणात ‘सायबर मिडिया’चा वापर करतो. चीनसारखे शत्रू भारतावर नेहमी सायबर आक्रमणे करत असतात. या आक्रमणांपासून रक्षण करण्यासाठी भारताला ‘सायबर रक्षणात्मक यंत्रणा’ निर्माण करावी लागेल. एवढेच नाही, तर चीन आणि पाकिस्तान यांच्यावर सायबर क्षेत्रातील ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करण्याची क्षमता निर्माण करावी लागेल.
५. चीन आणि पाकिस्तान यांची भारतीय माध्यमांमधील घुसखोरी थांबवण्यासाठी ‘जशास तसे’ प्रत्युत्तर द्यावे !
शत्रू राष्ट्रांकडून मानसिक युद्ध किंवा अपप्रचार युद्ध वा ‘प्रपोगंडा वॉरफेअर’ अथवा माहिती युद्ध यांच्या माध्यमातून भारतियांची मने दूषित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे ही सुरक्षाही महत्त्वाची आहे. भारतियांच्या मनात वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या आणि सामाजिक माध्यमे यांच्या माध्यमातून घुसखोरी केली जाते. ही घुसखोरी प्रामुख्याने भारतीय सैन्य, भारत सरकार किंवा भारतीय नागरिक यांच्या विरोधात केली जाते. या घुसखोरीचा भारतीय सैन्य आणि सरकार यांच्यावर परिणाम होत नाही; पण सामान्य नागरिकांच्या मनात निश्चितच भीती निर्माण केली जाते की, हा देश सुरक्षित नाही आणि या देशाला भवितव्य नाही. त्यामुळे नागरिकांनी चीन आणि पाकिस्तान यांच्याकडून होणार्या या घुसखोरीचा परिणाम स्वत:वर होऊ देऊ नये. त्यांनी भारतीय सैन्य आणि सरकार यांच्यावर विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे.
दुसरे असे की, भारतही अशाच प्रकारची घुसखोरी चिनी माध्यमांमध्ये करू शकतो का ? तर त्याचे उत्तर ‘नाही’, असे आहे. चिनी नियतकालिकांमध्ये कुणीही घुसखोरी करू शकत नाही. चिनी सामाजिक माध्यमे स्वतंत्र असल्याने तेथे ‘फेसबुक’ आणि ‘ट्विटर’ हेही नाही. हेच वृत्तवाहिन्यांच्या संदर्भात आहे. त्यामुळे भारताला चीनच्या बाहेर रहाणार्या ४-५ कोटी चिनी नागरिकांच्या माध्यमातून घुसखोरी करावी लागेल. चीनला प्रत्युत्तर देण्यासाठी त्याच्या विरोधात घुसखोरी करणे महत्त्वाचे आहे.
सध्या युद्धपद्धतींमध्ये अतिशय वेगाने पालट होत आहेत. चीन किंवा पाकिस्तान यांच्या भारताच्या विरोधातील युद्धपद्धतींवर लक्ष ठेवले पाहिजे आणि त्यांना प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता निर्माण केली पाहिजे. तसे झाले, तरच भारताचे संरक्षण धोरण यशस्वी होऊ शकेल.’
– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे.