गोवा विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांचा एकमुखी ठराव !

केंद्राने कर्नाटकच्या प्रकल्प अहवालाची संमती मागे घ्यावी !

पणजी, १९ जानेवारी (वार्ता.) – केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या म्हादई नदीवरील कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (‘डी.पी.आर्.’ला) दिलेली संमती मागे घ्यावी, असा एकमुखी ठराव गोवा विधानसभेत १९ जानेवारी या दिवशी घेण्यात आला. या ठरावाला बहुतांश विरोधी पक्षांनी पाठिंबा देऊन म्हादईप्रश्नी सर्वपक्षीय आमदार संघटित असल्याचा संदेश केंद्राला दिला. विधानसभेत दुपारी २.३० वाजता म्हादईवरील विशेष चर्चेला प्रारंभ झाला आणि ही चर्चा रात्री ९ वाजल्यानंतरही चालू होती. प्रारंभी भाजपचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांनी केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्पांचा ‘डी.पी.आर्.’ मागे घेण्याविषयीचा ठराव विधानसभेत मांडला आणि या ठरावाला भाजपचे आमदार कृष्णा साळकर आणि भाजपचे आमदार तुयेकर यांनी अनुमोदन दिले. यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हा ठराव रूपांतर करून तो सरकारच्या वतीने मांडण्यात आल्याचे सभागृहात घोषित केले. यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी गटांतील बहुतांश आमदारांनी चर्चेत सहभाग घेऊन म्हादईच्या रक्षणासाठी संघटितपणे प्रयत्न करण्यावर भर दिला.

विरोधी पक्षनेते काँग्रेसचे युरी आलेमाव यांनी म्हादईला ‘आई’ असे संबोधतांना ‘स्वामी तिन्ही जगाचा ‘आई’विना भिकारी !’ असे सांगून म्हादईसंबंधी केंद्र आणि राज्य शासनांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन केले.

म्हादई पाणी व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करा ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

म्हादईचे पाणी वळवल्यास पाण्यातील क्षार वाढण्याची भीती आहे. कळसा आणि भंडुरा नाल्यांवर कर्नाटकने केलेल्या कामाचा सर्वेक्षण अहवाल सर्वाेच्च न्यायालयात सुपुर्द करण्यात आला आहे. कळसा आणि भंडुरा प्रकल्पांच्या ‘डी.पी.आर्.’ला दिलेली संमती मागे घ्यावी अन् म्हादई पाणी व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी आम्ही केली आहे.

हे प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर वळवलेले पाणी बंद करण्यात येईल. कर्नाटकने दाखवतांना धरण प्रकल्प पिण्याच्या पाण्यासाठी असे दाखवले आहे; परंतु ते मलप्रभेत वळवून कृषीसाठी वापरले जाणार आहे, असे सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦