म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र घोषित केले असते, तर पाणी वळवणे अशक्य झाले असते !

म्हादई जलवाटप तंटा

पणजी, १८ जानेवारी (वार्ता.) – राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या प्रस्तावानुसार म्हादई वन्यजीव अभयारण्याला ‘म्हादई व्याघ्र क्षेत्र’ घोषित केले असते, तर कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवणे अशक्य झाले असते. म्हादई जलवाटप तंट्यामध्ये कायदेशीरदृष्ट्या गोव्याची बाजू आणखी भक्कम झाली असती, असे मत पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केले जात आहे.

म्हादई गोव्यात प्रवेश करते, तो ‘उस्ते’ हा भाग म्हादई वन्यजीव अभयारण्यात मोडतो. वर्ष २०१८ मध्ये राष्ट्रीय व्याघ्र गणना झाली आणि या वेळी केवळ म्हादई वन्यजीव अभयारण्यच नव्हे, तर संपूर्ण पश्चिम घाटातील उत्तर गोव्यातील सत्तरी ते दक्षिण गोव्यातील नेत्रावळीपर्यंतचा भाग व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने ठेवला होता. पश्चिम घाट हा देशातील महत्त्वाच्या ५ व्याघ्र क्षेत्रांपैकी एक होता. विशेष म्हणजे गोव्यात व्याघ्र गणनेमध्ये वाघांची सख्या अल्प आढळल्याने पश्चिम घाटातील अभयारण्य वाघासारख्या दुर्मिळ प्राण्यांचे अस्तित्व टिकून ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने म्हटले होते. कायद्यानुसार अभयारण्यातील नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह वळवता येत नसला, तरी हे क्षेत्र व्याघ्र क्षेत्र झाले असते, तर नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह वळवणे कायद्याने अधिकच कठीण झाले असते. हे क्षेत्र व्याघ्र क्षेत्र घोषित न करण्यामागे राजकीय हस्तक्षेप कारणीभूत असून याचा दुष्परिणाम पूर्ण राज्याला भोगावा लागत आहे.

गोवा सरकारच्या वन विभागाचे माजी विभागीय वन अधिकारी प्रकाश सालेलकर म्हणाले, ‘‘गोवा सरकारने म्हादई अभयारण्य वेळीच व्याघ्र क्षेत्र घोषित केल्यास म्हादईच्या लढ्यात गोव्याची बाजू अधिक भक्कम झाली असती.’’ पर्यावरणप्रेमींच्या मते खाण उद्योग आणि अन्य कारणांमुळे काही राजकीय व्यक्तींनी म्हादईला व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्यास विरोध दर्शवला होता.

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦