अधिवक्ता परिषदेचे अधिवेशन, ‘घटना वाचवा, देश वाचवा’ अधिवेशन आणि त्यांतील भाषणांमागील विचारमंथन !
देशात अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेचे आणि दुसरे ‘घटना वाचवा, देश वाचवा’, म्हणजे देश वाचवण्यासाठी अधिवेशन अशी दोन अधिवेशने नुकतीच पार पडली. अधिवक्ता परिषदेच्या अधिवेशनामध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत, तर ‘घटना वाचवा’ या अधिवेशनात न्यायमूर्ती गोपाळा गौडा उपस्थित होते. न्या. स्वामीनाथन् हे मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आहेत. ते पूर्वाश्रमीचे संघ परिवाराशी संबंधित असलेले अधिवक्ता होते. त्यानंतर त्यांनी केंद्र सरकारचे अधिवक्ता म्हणूनही दायित्व सांभाळले. अशी अनेक मोठी दायित्वे त्यांनी सांभाळली आहेत. वर्ष २०१४ मध्ये त्यांची न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक झाली. त्यांच्या नेमणुकीनंतर पुरोगामी आणि विचारवंत हे त्यांच्यावर नेहमी टीका करत. त्यांचे न्यायनिवाडे, विचार आणि त्यांनी केलेली भाषणे हा पुरोगाम्यांसाठी टीकेचा विषय होतो. |
१. अधिवक्ता परिषदेचे अधिवेशन
१ अ. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांनी निवाडा करतांना रामायणातील दिलेले विविध संदर्भ आणि त्यावर पुरोगाम्यांनी केलेली टीका ! : अधिवक्ता परिषदेचे १६ वे राष्ट्रीय अधिवेशन २६ ते २८ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत कुरुक्षेत्र (हरियाणा) येथे घेण्यात आले. या अधिवेशनाला उपस्थित असणारे मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केलेली भाषणे टीकेचा विषय ठरली. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांनी राजीव गांधी यांच्या मारेकर्यांना ३३ वर्षांच्या कारावासानंतर शिक्षेत सवलत दिली. ही सवलत देतांना त्यांनी वाल्मीकि रामायणाचा संदर्भ दिला. बंदीवानांच्या शिक्षेत सवलत किंवा माफी देण्याचे अधिकार राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना आहेत. यासमवेतच तशा प्रकारची याचिका करण्यात आली, तर सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय यांचे न्यायमूर्तीही शिक्षेत सवलत देण्याचा विचार करू शकतात.
१ अ १. ‘फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये कलम ४३२ प्रमाणे अधिकार आहे. तसेच राज्यघटनेतील कलम ७२ आणि १६१ यांचा आधार वाल्मीकि रामायणात आहे’, असे न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् म्हणाले. त्यांनी ‘रावणाने सीतेला लंकेत पळवून नेल्यानंतर तिला सोडवण्यासाठी जेव्हा हनुमंत आले होते, तेव्हा त्यांच्यात संवाद झाला’, त्याचा संदर्भ दिला. त्यात हनुमंत सीतामाईला सांगतात, ‘लवकरच प्रभु श्रीरामचंद्र वानरसेना घेऊन येतील आणि रावणाचा निःपात करून तुम्हाला अयोध्येला घेऊन जातील.’ तेव्हा सीतामाई हनुमंताला उपदेश करतांना म्हणतात, ‘जगात अशी एकही व्यक्ती नाही की, ज्याने चूक केलेली नाही. त्यामुळे सुडाची भावना सोडून दिली पाहिजे. ज्यांनी आपल्याला छळले, त्या लोकांनाही क्षमा करावी.’
न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् म्हणाले, ‘जेव्हा राजीव गांधी यांच्या मारेकर्यांच्या शिक्षेत सवलत देण्याविषयीची याचिका त्यांच्यासमोर आली, तेव्हा मला सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायणातील सीतामाई आणि हनुमंत यांचा संवाद आठवला. ते म्हणाले की, मी म्हणूनच आरोपींना शिक्षेत सवलत दिली.
ही न्याय देण्याची पद्धत आणि वापरलेली वाक्ये पुरोगाम्यांना सहन झाली नाही. त्यामुळे त्यांनी त्यावर टीका केली.
१ अ २. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् अधिवक्ता परिषदेत भाषण करतांना म्हणाले की, मी सर्वप्रथम वर्ष १९९४ मध्ये शिबिरात उपस्थित होतो. त्या वेळी काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात आतंकवाद होता. आतंकवाद्यांनी हिंदूंना तत्पूर्वीच काश्मीर खोर्याच्या बाहेर हाकलून लावले होते. मशिदीमध्ये आतंकवादी लपून बसले होते. ते सुरक्षारक्षकांवर आक्रमण करत होते. सुरक्षारक्षक त्यांना बाहेर येण्याचे आणि शरण जाण्याचे आवाहन करत होते. तेव्हा आतंकवाद्यांनी मशीदच उडवून देण्याची धमकी दिली. आतंकवादी अशा प्रकारे वागतात. तरीही एका ईदच्या दिवशी मी ‘मुसलमान आरोपींना त्यांच्या सणानिमित्त बिर्याणी खाऊ घाला’, असा आदेश दिला.
१ अ ३. ‘देशाला असलेली भारतीय पद्धतीची न्यायव्यवस्थेची आवश्यकता’ हा विषय मांडतांना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांचे वाक्य सांगितले. न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर निक्षून म्हणाले, ‘न्यायव्यवस्था भारतीयकृत पाहिजे. आजची न्यायव्यवस्था पाश्चात्त्यांचे अनुकरण करते आणि त्यांनी आखून दिलेल्या मार्गावर चालते.’ या विधानामुळे न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांनी भाषणात न्यायमूर्ती नझीर यांचा उल्लेख केल्याने यांच्यावर टीका झाली.
१ अ ४. काही पुरोगामी आणि विचारवंत यांनी लेख लिहिले. त्याला त्यांनी ‘ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड’ असे शीर्षक घातले. त्याचा संदर्भ देऊन न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् म्हणाले, ‘‘आज आपण ‘ऑब्जेक्शन ओव्हररूल्ड’ (आक्षेप रहित केला) हे म्हणण्यासाठी येथे एकत्रित जमलो आहोत. ‘ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड’ याचा अर्थ न्यायालयात एखादे वाक्य किंवा कृती यांना जेव्हा दोन अधिवक्त्यांपैकी एकाचा विरोध असतो, त्या वेळी तो हे वाक्य उच्चारतो. हा विरोध कायद्याला धरून असला, तर न्यायमूर्ती किंवा न्यायाधीश ‘ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड’ (आक्षेप कायम आहे) असे म्हणतात. जेव्हा हा विरोध कायदेशीर नसतो, त्या वेळी ते ‘ऑब्जेक्शन ओव्हररूल्ड’ असे म्हणतात. येथे न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांनी अधिवक्ता परिषदेत सांगितले, ‘‘ज्यांचा भारतीयकृत न्यायव्यवस्थेला विरोध आहे, त्यांचा विरोध आपण ‘ओव्हरूल्ड’ (रहित) करू.’’ त्यांच्या याही वक्तव्याला पुरोगामी आणि विचारवंत यांनी पुष्कळ विरोध केला.
१ आ. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या भाषणात कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राचे कौतुक झाल्याने पुरोगाम्यांना पोटशूळ उठणे : याच कार्यक्रमात उपस्थित असणारे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आपल्या भाषणात म्हणाले, ‘‘भारताला इंग्रजांनी न्यायव्यवस्था दिली नाही, तर ती येथे मोगलांच्याही आधीपासून कार्यवाहीत होती. भारतात निर्विवाद सत्ता उपभोगण्यासाठी इंग्रजांनी न्यायव्यवस्था निर्माण केली. ते न्याय करत नव्हते, तर निर्णय देत होते. कौटिल्याचे ‘अर्थशास्त्र’, म्हणजे जिवंत ‘ज्युरीसप्रुडन्स’ (न्यायशास्त्र) आहे. त्यात उत्तम राज्यव्यवस्था, अर्थशास्त्र, सर्वांची सुरक्षा आदी गोष्टींचा अंतर्भाव आहे.
आपल्याला महाविद्यालयामध्ये अमेरिकेचे न्यायशास्त्र (ज्युरीसप्रुडन्स) शिकवले, ते एकदम पुस्तकी होते. याउलट कौटिल्य अप्रतिम अंतिम आहे.’’ राजा विक्रमादित्य, छत्रपती शिवाजी महाराज, पेशवे आणि रामशास्त्री प्रभुणे अशी उदाहरणे सर्वश्रुत आहेत; मात्र पुरोगाम्यांना कौटिल्याचे नाव घेतल्याने पुष्कळच झोंबले. वास्तविक न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी त्यांच्या भाषणातून राज्यघटनेची तोंडभरून प्रशंसा केली; पण पुरोगाम्यांना ते खरे वाटले नाही; कारण न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सर्वप्रथम कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राला चांगले म्हटले.
२. ‘घटना वाचवा, देश वाचवा’ परिषदेतील न्यायमूर्तींची भाषणे !
पत्रकार, अधिवक्ते आणि विचारवंत यांच्या झालेल्या या परिषदेला सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती गोपाळ गौडा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ अधिवक्त्या इंदिरा जयसिंह, सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्र आदी उपस्थित होते.
२ अ. न्यायमूर्ती गोपाळ गौडा यांनी न्यायव्यवस्था केंद्र सरकारला अनुकूल असल्याचा आरोप करणे : ‘घटना वाचवा, देश वाचवा’ या कार्यक्रमात बोलतांना न्यायमूर्ती गोपाळ गौडा यांनी ‘गेली ८ वर्षे न्यायव्यवस्था केंद्र सरकारला अनुकूल असे निवाडे देते’, असा आरोप केला. त्याची उदाहरणे देतांना ते म्हणाले, ‘‘न्यायाधीश लोया मृत्यू प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले असतांना ‘त्यांची आत्महत्या ही अमित शहांना घाबरून झाली’, हा आरोप न्यायालयाने स्वीकारला नाही.’’ सहारा/बिर्ला या प्रकरणांच्या चौकशी याचिकांमध्ये मोदी यांनाही न्यायसंस्थेने ‘क्लिनचीट’ (निर्दोषत्व) दिली. यासमवेतच कोरेगाव भीमा, ‘राफेल’ लढाऊ विमान खरेदी, आधारकार्ड, नोटाबंदी अशा प्रत्येक निवाड्यांविषयी न्यायमूर्ती गोपाळ गौडा यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. न्यायमूर्ती गोपाळ गौडा यांनी रामजन्मभूमी खटल्याविषयी दिलेल्या निकालपत्रावर मुख्य टीका केली. त्यांच्या मते रामजन्मभूमीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचा निवाडा दिला. त्यामुळे आता ज्ञानवापी परिसराचा वाद चालू झाला आहे. (अशाच प्रकारे अन्य प्रार्थनास्थळांविषयीही गोंधळ चालू आहे.) ‘प्लेसेस ऑफ रिलिजियस वर्शिप अॅक्ट’ (प्रार्थनास्थळे कायदा) हा कायदा असतांना हे सर्व चालू झालेले आहे. गेली ८ वर्षे राज्यघटनेने मान्य केलेल्या अन्वेषण संस्थांवर दडपण आहे.
MINORITIES ARE FRIGHTENED IN THIS COUNTRY TODAY JUSTICE GOPALA GOWDA, FORMER SUPREME COURT JUDGE
(सौजन्य : Live Law)
२ आ. न्यायमूर्ती गोपाळ गौडा यांनी धर्मांध भयभीत असल्याचा दावा करणे : न्यायमूर्ती गोपाळ गौडा सध्याच्या निवाडा देण्याच्या पद्धतीविषयी म्हणाले, ‘‘८ वर्षांपूर्वीची न्यायव्यवस्था अतिशय चांगली होती. केंद्रीय अन्वेषण संस्थेला ‘पिंजर्यातील पोपट’, असे म्हटलेले मागे पाहिले नव्हते. तेव्हा न्यायाधीश नि:स्पृहतेने काम करत होते; पण आज ते तसे करत नाहीत.’’ या वेळी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी ‘नोटाबंदीच्या प्रकरणात ४ ज्येष्ठ न्यायमूर्तींच्या विरोधात जाऊन त्याविषयी घेतलेला निर्णय योग्य नाही’, असे म्हटले; म्हणून न्यायमूर्ती गौडा यांनी प्रशंसा केली.
‘प्लेसेस ऑफ रिलिजियस वर्शिप अॅक्ट’ हा कायदा असतांना हे सर्व चालू झालेले आहे. गेली ८ वर्षे घटनेने अधिकार दिलेल्या आणि तिला मान्य असलेल्या अन्वेषण संस्थांवर दडपण आहे. पत्रकारिता ही सरकारला अपेक्षित असे कार्य सध्या करत आहे. तिच्यावर सरकार, पोलीस आणि प्रशासन यांचा प्रचंड दबाव आहे. भारत हा बहुधर्मियांचा देश आहे. असे असतांना मुसलमान पंथियांमध्ये विलक्षण भय निर्माण झालेले आहे.’
२ इ. न्यायमूर्ती गोपाळ गौडा यांची धर्मांधांविषयी असलेली अनाठायी चिंता ! : या अधिवेशनातील वक्त्यांनी सध्या हुकूमशाही व्यवस्था असल्याचे सांगितले. न्यायमूर्तींनी धर्मांधांविषयी व्यक्त केलेली चिंता किती अनाठायी आहे, त्याची काही उदाहरणे आपण पाहू शकतो. बेंगळुरू, देहली, तसेच भारताच्या अनेक शहरांमध्ये झालेल्या दंगली पाहिल्या, तर अल्पसंख्यांक गुंड हे हिंदूंना कसे ठार करतात, हे सगळा देश पहात आहे. न्यायमूर्ती गोपाळ गौडा यांना धर्मांधांनी ‘सर तन से जुदा’ (डोके शरिरापासून वेगळे करणे) ही घोषणा देत हिंदूंच्या हत्या केलेल्या दिसत नाहीत. तसेच कलम ३५ आणि कलम ३७० (जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम) हटवल्यानंतरही गेली ३ वर्षे काश्मिरी हिंदू त्यांच्या मातृभूमीत जाऊन राहू शकत नाही, हेही दिसत नाही. त्यांना धर्मांधांनी हनुमान जयंती आणि रामनवमी या उत्सवांमध्ये केलेली जीवघेणी आक्रमणे दिसत नाहीत. यासमवेतच धर्मांधांनी ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए)’, शेतकरी कायदा, उत्तराखंडमध्ये अतिक्रमणाच्या समर्थनार्थ केलेली निदर्शने, अयोध्या निकालपत्र, हिजाब निकालपत्र, तोंडी तलाक निकालपत्र यांविषयी केलेली निदर्शने दिसत नाहीत. हे सोडून त्यांना हिंदूच आक्रमक असून अल्पसंख्य भयभीत झाल्याचे दिसते.
२ ई. अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह यांनी न्यायमूर्तींना धैर्याने निवाडे देण्यास सुचवणे : अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह यांनी ‘कौटिल्य अर्थशास्त्रासमवेत वाल्मीकि रामायणाचे कौतुक होणे, हे भारतीय राज्यघटनेवर आक्रमण आहे’, असे म्हटले. ‘ही सर्व व्यवस्था पालटण्यासाठी न्यायमूर्तींनीही आलेल्या प्रसंगाला तोंड देऊन धैर्याने निवाडे द्यावेत’, असेही त्या म्हणाल्या. ‘देश वाचवण्यासाठी राज्यघटना वाचवणे महत्त्वाचे आहे’, असे विधान त्यांनी अधिवक्त्यांना उद्देशून केले.
यातून एकच गोष्ट दिसते की, या सर्व पुरोगामी मंडळींना ‘न्यायमूर्तींनी पाश्चात्त्यांचे अनुकरण करावे. विदेशात दिलेल्या निवाड्यांचा त्यांच्या निकालपत्रात उल्लेख करावा. भारतीय न्यायव्यवस्थेत रामायण, महाभारत, वेद आणि उपनिषदे यांतील संदर्भ देऊ नयेत’, असे वाटते.
२ उ. डाव्या विचारांचे न्यायमूर्ती आणि अधिवक्ते यांचा हिंदुत्वनिष्ठ विचारसरणीच्या सरकारवर रोष ! : न्यायमूर्ती गोपाळ गौडा पुढे म्हणाले, ‘‘सध्या कायद्याचे राज्य नाही; कारण गौरी लंकेश हत्या प्रकरण, कोरेगाव भीमा प्रकरणातील आरोपींना न मिळालेला न्याय, सिद्धी कय्यप्पन यांची स्थानबद्धता किंवा कारावास यांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका चुकीची आहे. दुसरीकडे संघ परिवाराशी संबंधित मुंबईत अटक झालेल्या पत्रकाराला सर्वोच्च न्यायालय लगेच जामीन देते. यामुळे अधिवक्त्यांनी राज्यघटना वाचवली पाहिजे, तरच देश वाचेल. नाहीतर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशांमध्ये पहिल्या दशकात जी स्थिती होती, तशी स्थिती भारताची होण्यास वेळ लागणार नाही.’’
आपण आणीबाणीला विरोध करून मूलभूत अधिकार मिळवले आहेत. त्यामुळे हे राज्य न्यायप्रिय कसे राहील, याकडे पाहिले पाहिजे. या अधिवेशनाला सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन् उपस्थित होते. त्यांनीही न्यायमूर्ती गोपाळ गौडा यांचीच ‘री’ ओढली.
या अधिवेशनातील अन्य वक्ते म्हणतात की, वर्ष २०१४ नंतर भारतीय लोकशाही सहिष्णुता आणि उदारपणा विसरली. देशात सर्व धर्मियांना मुक्तपणे वावरता येत नाही. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् ज्या उघडपणे रामायण अन् कौटिल्याचे अर्थशास्त्र यांचा आधार घेतात, हे धोकादायक आहे. आज केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), ईडी, राज्यपाल, निवडणूक आयोग, महालेखापरीक्षक नियंत्रक (कॅग) य् माध्यमातून केंद्र सरकारला हवे ते साध्य केले जाते. एकंदर उजव्या विचारसरणीचे (हिंदु विचारसरणीचे) सरकार आणि निवाडे त्यांना मान्य नाहीत, हे उघड आहे. यासाठी हिंदूंचे प्रखर संघटन हेच उत्तर आहे.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१४.१.२०२३)