म्हादईवर गोवा शासन वर्ष १९९९ मध्ये ६१ धरणे बांधणार होते; मात्र अद्याप दोनच धरणे बांधून पूर्ण

पणजी, १७ जानेवारी (वार्ता.) – कर्नाटक सरकार म्हादईचे पाणी अधिकृतपणे किंवा अनधिकृतपणे वळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत असले, तरी गोवा सरकार म्हादई नदीच्या पाण्याचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी केवळ चर्चा किंवा विचारविनिमय करण्यात वेळ घालवत आहे.

गोवा सरकारने वर्ष १९९९ मध्ये म्हादई नदीवर ६१ धरणे बांधून नदीच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी एक ‘मास्टर प्लान’ (नियोजन आराखडा) बनवला; मात्र आजपर्यंत गोवा सरकारने म्हादईचे पाणी वापरण्यासाठी केवळ आमठाणे आणि अंजुना ही दोनच धरणे उभारली आहेत. गोवा सरकारने म्हादई जलतंटा लवादाला सांगितले होते की, गोवा राज्याला वर्ष २०५१ पर्यंत नागरिकांची पाण्याची आवश्यकता भागवण्यासाठी म्हादईवर ६१ धरणे उभारणे आवश्यक आहे; मात्र २ धरणे सोडल्यास अन्य सर्व ५९ धरणप्रकल्प हे आजतागायत कागदोपत्रीच आहेत. गोवा सरकारने मागील २ वर्षांत म्हादईवर १० लघु धरणे बांधण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ केला आहे; मात्र आता म्हादई जलवाटप तंटा सर्वाेच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने या ठिकाणी धरणांचे बांधकाम करण्यासाठी अनेक संस्थांची अनुज्ञप्ती घ्यावी लागणार आहे. कर्नाटक सरकारचा वारंवार दावा असतो की, म्हादईचे पाणी वाहून समुद्राला मिळते आणि यामुळे हे पाणी वाया न घालवता त्याचा कर्नाटक राज्यातील हुब्बळ्ळी आणि धारवाड येथील नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची निकड भागवण्यासाठी वापरले जावे. पर्यावरणतज्ञांच्या मते म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटक सरकार करत असलेला दावा खोटा आहे. म्हादईचा नैसर्गिक प्रवाह रोखल्यास त्याचा पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होणार आहे.

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦