राष्ट्रीय सामंजस्य हवे !
गोवा राज्यातील म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकात वळवण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या प्रयत्नांच्या विरोधात गोव्यातील वातावरण तापले आहे. कर्नाटक सरकार जनतेला पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी असे करत असल्याचा दावा करत असले, तरी किती प्रमाणात पाणी वळवले जाईल ? यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही व्यवस्था नसल्याने गोमंतकियांचा याला तीव्र विरोध आहे. मुळात येथे केवळ गोव्याला पाणी अल्प पडेल, एवढाच विचार न करता ‘पश्चिम घाटातील जैवविविधतेवर मोठा परिणाम होईल’, हे लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्राध्यापक राजेंद्र केरकर यांच्यासारखे अनेक पर्यावरणतज्ञ या सूत्रावर विविध माध्यमांतून जागृती करत आहेत.
म्हादई नदी जीवनदायिनीच !
पश्चिम घाट हा पर्यावरणदृष्ट्या संरक्षित विभाग आहे. कर्नाटकातील खानापूरजवळील देगाव या गावात म्हादई नदीचा उगम होतो. ही नदी पश्चिम घाटातून प्रवास करून गोमंतकात प्रवेश करते. पश्चिम घाटातील जैवविविधता म्हादई नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पश्चिम घाट उतरल्यावर ही नदी गोव्यातील सत्तरी तालुक्यातून वहात उत्तर गोव्याची तहान भागवते. तीच म्हादई पुढे मांडवी नदी होऊन अरबी समुद्राला मिळते. दक्षिण गोव्यातील जैवसंपदा ज्या झुवारी नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे, त्या झुवारीलाही गोड्या पाण्याचा पुरवठा मांडवी नदीतून म्हणजे म्हादईतूनच होतो, हे अत्यंत महत्त्वाचे सूत्र आहे. गोवा राज्यात पाणी अल्प नाहीच; परंतु खाडीक्षेत्रात समुद्राचे खारे पाणी असते. अशा क्षारयुक्त पाण्यावर शेती-बागायती होऊ शकत नाही. जलचर प्राणीही एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच क्षारयुक्त पाण्यात जिवंत राहू शकतात. नद्यांतील गोड्या पाण्याचे प्रमाण अल्प झाले की, मासे-शिंपले आणि अन्य जलचर यांवरही त्याचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम होणार आहे. त्यामुळेच पुष्कळ पाऊस पडतो, अनेक नद्या आहेत; म्हणून त्या राज्याचा गोड्या पाण्याचा मोठा प्रवाह रोखणे, हे मानवजातीसह संपूर्ण पर्यावरण साखळीवर घाला घालण्यासारखे आहे. येथील दमट हवामान आणि पाण्यातील वाढते क्षार यांमुळे सर्व पर्यावरणीय साखळीचे जीवन त्रस्त होणार आहे. राज्यात १२ नद्या आणि त्यांच्या ४५ उपनद्या आहेत; परंतु त्यातील बहुतांश नद्या महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांत उगम पावून वहात गोव्यातील अरबी समुद्राला मिळतात. बाजूच्या राज्यांनी नद्यांवर धरणे बांधून किंवा प्रवाह वळवून गोड्या प्राण्याचे स्रोत गोव्यात येण्यापासून रोखले, तर समुद्राचे पाणी खाड्यांमध्ये आणि त्यांमुळे नदीमध्ये येण्याचे प्रमाण वाढेल अन् गोवा राज्यात क्षाराचे प्रमाण अधिक असलेले पाणीच प्रवाहित होईल. त्यामुळे शेती-बागायतीवर विपरीत परिणाम झाल्यास जनजीवन कसे चालू रहाणार ? अशा प्रकारे गोव्यात येणारा गोड्या पाण्याचा प्रवाह रोखणे, हे येथील संपूर्ण सजीवसृष्टी धोक्यात आणणारे घातक पाऊल ठरणार आहे.
म्हादई पाणीतंट्यासारखे नदीच्या पाण्यासाठी भारतभरात विविध राज्यांमध्ये वादविवाद आहेत. या संदर्भातील अनेक वाद वर्षानुवर्षे चालू असूनही अद्यापही त्यांच्या संदर्भात कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही. पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांत व्यास नदीच्या पाण्यासाठी; मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान अन् महाराष्ट्र या राज्यांत नर्मदा नदीच्या पाण्यावरून; तर आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांत कृष्णा नदीच्या पाण्यावरून विवाद आहे. केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरी या राज्यांत कावेरी नदीच्या पाण्यावरून विवाद चालू आहे. थोडक्यात पहायचे झाल्यास उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत अनेक प्रमुख राज्यांत नद्यांच्या पाण्यावरून विवाद चालू आहेत. एकाच देशातील राज्ये नदीसारख्या नैसर्गिक संपदेसाठी वर्षानुवर्षे एकमेकांविरुद्ध खटले लढत आहेत.
पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती !
पाणी ही मर्यादित नैसर्गिक संपत्ती आहे. लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढते, त्याच्या कितीतरी पटींनी पाण्याची आवश्यकताही वाढत आहे. वर्ष १९५१ मध्ये भारतात पाण्याची उपलब्धता प्रतिव्यक्ती ५१ लाख ७७ सहस्र लिटर होती. वर्ष २०११ मध्ये लोकसंख्या ३३५ टक्क्यांनी वाढली. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता प्रतिव्यक्ती १५ लाख ४५ सहस्र लिटर झाली. आता ११ वर्षांनंतर वाढलेले औद्योगिक क्षेत्र पहाता, ही प्रतिव्यक्ती उपलब्धता कितीतरी अल्पच झाली असणार. पाण्याचा वाढता वापर आणि मर्यादित जलस्रोत यांची सांगड घालणेही येत्या काळात आपल्याला अत्यंत कठीण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कावेरी जलविवादाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सर्वच राज्यांसाठी मार्गदर्शक आहे. न्यायालयाने ‘पाणी हे कोणत्याही राज्याच्या मालकीचे नाही, तर राष्ट्रीय संपत्ती आहे. नदीच्या पाण्यावर पूर्ण देशाचा अधिकार आहे’, असे म्हटले आहे. अमेरिकेचे महाधिवक्ता चर्चित हर्मन डॉक्टरीन यांच्या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या सिद्धांतानुसार नदीच्या उगमाच्या ठिकाणच्या प्रदेशाचा नदीच्या पाण्यावर प्रथम अधिकार सांगितला जातो. हा सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. ‘नदीच्या पाण्याच्या आवश्यकतेनुसार त्या त्या प्रांताला तिच्या पाण्याचा पुरवठा व्हायला हवा’, असे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांच्या संदर्भात म्हादई ही कर्नाटकात उगम पावणारी नदी असली, तरी ती गोमंतकाची जीवनवाहिनी आहे, याचा विचार अगत्याने होणे आवश्यक आहे. म्हादईचे पाणी गोवा राज्याला मिळावे, याचा अर्थ कर्नाटक राज्यातील जनतेचे पाण्याविना हाल व्हावेत, असे कोणत्याही गोमंतकियाला वाटणार नाही. कर्नाटकच्या जनतेला आवश्यक तेवढे पाणी मिळण्यासाठी केंद्रशासनाने त्यांना अवश्य साहाय्य करावे; परंतु गोमंतकातील मानवजात आणि येथील सामाजिक जीवनाचा आत्माच असलेले जैववैविध्य अबाधित रहाण्यासाठी कठोर भूमिका घेण्यातच भले आहे !
पाणी हे कोणत्याही राज्याच्या मालकीचे होऊ शकत नाही, तर ती राष्ट्रीय संपत्ती आहे ! |