बोगस क्रीडा प्रमाणपत्राद्वारे राज्यातील १७ शासकीय विभागांत ९२ जणांची ‘घुसखोरी !’

मुंबई – शासकीय नोकर्‍यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाचा अपलाभ घेऊन १७ शासकीय विभागांमध्ये बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रधारकांनी ‘घुसखोरी’ केल्याची गंभीर माहिती दैनिक ‘सनातन प्रभात’ला प्राप्त झाली आहे. कायदा आणि सुरक्षा यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या पोलीस महासंचालकांच्या कार्यालयातही बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रधारकांच्या नियुक्त्या झाल्याची गंभीर गोष्ट आढळून आली आहे. क्रीडा संचालनालयाने मागील ४-५ वर्षांत ८०० बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे रहित करून गुन्हे नोंदवले असून या घोटाळ्यात अडकलेल्या क्रीडा संचालनालयातील काही अधिकार्‍यांवर सरकारकडून खटलेही प्रविष्ट करण्यात आले आहेत. यावरून घोटाळ्याची पाळेमुळे प्रशासनात खोलवर रुजली असून यामध्ये काही वरिष्ठ अधिकारी गुंतले असल्याची शक्यता आहे. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हे अपप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने ठोस भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे.

बोगस #क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी करून घेतलेल्या उमेदवारांना तसेच त्याआधारे शासकीय, निमशासकीय व इतर कार्यालयांमध्ये नोकरी मिळविलेल्या उमेदवारांनी ३१ मे पूर्वी प्रमाणपत्र समर्पण करावे, असे आवाहन क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी केले. याबाबतचा #शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे. pic.twitter.com/x5UBUcJWfb

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) March 2, 2022

कयाकिंग कनोइंग (छोट्या नावेत बसून पाण्यातून जाणे), सॉफ्टबॉल (चेंडूफळीने खेळला जाणारा खेळ), सेपक टकरा (व्हॉलिबॉल समान खेळ), तलवारबाजी, पॉवर लिफ्टिंग (वजनाच्या प्लेट्सने भरलेल्या बारबेलचे वजन उचलणे), ट्रँपोलिन (जिम्नॅस्टिकचा प्रकार) आणि शुटिंगबॉल या खेळांची बोगस प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. क्रीडा संचालनालयाने बोगस क्रीडा प्रमाणपत्राच्या प्रकरणी गुन्हे नोंदवलेल्यांपैकी काही जणांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाकडे (महाराष्ट्र ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलकडे) तक्रार केली आहे. त्यामुळे काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. याविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना क्रीडा संचालनालयातील एका अधिकार्‍याने सांगितले की, बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे त्या-त्या जिल्ह्यांतील क्रीडा संस्थांकडून दिली जातात. त्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे त्यांना सरकारी नोकरीमध्ये सामावून घेतले जाते. यामध्ये आयुक्त कार्यालयाचा समावेश नसतो.

बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रधारक कार्यरत असलेले सरकारी विभाग !

गृहविभागाचे पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आदी संवेदनशील कार्यालयांसह आरोग्य, ग्रामविकास, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, राज्यकर, विधी आणि न्याय, वित्त, परिवहन, महसूल अन् वन, नगरविकास, ऊर्जा, शिक्षण, संसदीय कार्य, लेखा आणि सामान्य प्रशासन या विभागांमध्ये विविध पदांवर बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रधारक कार्यरत आहेत. यामध्ये पोलीस विभागात सर्वाधिक ३८, त्या खालोखाल आरोग्य, राज्यकर, महसूल आणि वन या विभागांमध्ये प्रत्येकी ८ बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रधारक आहेत.

१७ ‘घुसखोर’ कर्मचारी बडतर्फ !

बोगस प्रमाणपत्रे प्राप्त झालेल्या संबंधित विभागांना क्रीडा संचालनालयाकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये संबंधित विभागाने बोगस प्रमाणपत्रधारक कर्मचार्‍यांची विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर पुढील कारवाई करणे अपेक्षित आहे. यांतील काही विभागांनी केलेल्या कारवाईची माहिती क्रीडा आयुक्त संचालनालयाला पाठवण्यात आली आहे.

यातील बहुतांश विभागांकडून याविषयीची माहिती प्राप्त झालेली नाही. यांतील काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन खटले चालू आहेत. याची आकडेवारी पहाता सरकारी विभागांमध्ये बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रांद्वारे कार्यरत असलेल्या ज्या कर्मचार्‍यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे, त्यांतील केवळ १७ जणांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. उर्वरित ९२ जणांवर कोणती कार्यवाही झाली ?, याविषयीची माहिती संबंधित विभागाकडून आयुक्त कार्यालयाला प्राप्त झालेली नाही, अशी माहिती क्रीडा संचालनालयातील एका अधिकार्‍याने दिली.

१२८ जणांनी स्वत:च्या बोगस क्रीडा प्रमाणपत्राची सरकारला दिली माहिती !

ज्यांनी सरकारकडे बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र सादर केले आहे; परंतु अद्याप त्यांची सरकारी नोकरीत नियुक्ती झालेली नाही, अशा उमेदवारांनी त्यांचे क्रीडा प्रमाणपत्र बोगस असल्यास सरकारकडे जमा करावे, यासाठी राज्यशासनाकडून २३ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी ‘बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र समर्पण योजना’ घोषित केली होती. या योजनेच्या अंतर्गत १२८ जणांनी त्यांचे प्रमाणपत्र बोगस असल्याची माहिती सरकारकडे दिली आहे. त्यामुळे या उमेदवारांना फौजदारी कारवाईतून वगळण्यात आले आहे, अशी माहिती क्रीडा विभागाच्या एका अधिकार्‍याने दिली.