हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यावर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यात एकमत नाही !
केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन !
नवी देहली – हिंदूंना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा मिळण्याच्या संदर्भात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यामध्ये एकमत नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. राज्यांतील लोकसंख्येच्या आधारे तेथील हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा मिळण्याविषयी केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडून माहिती मागवली होती. त्यानुसार २८ पैकी २४ राज्ये आणि ८ पैकी ६ केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारने वरील माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली. भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय यांनी या संदर्भात याचिका प्रविष्ट केली आहे.
केंद्र सरकार ने राज्य स्तर पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मुद्दे पर सभी राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें की है-#CentralGovernment #India https://t.co/qsIRaWRVOv
— ABP News (@ABPNews) January 13, 2023
केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, प्राप्त झालेल्या माहितीमध्ये अनेक राज्यांनी ‘अल्पसंख्यांक दर्जा कुणाला द्यावा ?’, याचा अधिकार त्यांच्याकडे ठेवण्याविषयी भाष्य केले आहे. उत्तराखंड राज्याने म्हटले आहे, ‘राज्यांमध्ये लोकसंख्येच्या आधारे धार्मिक अल्पसंख्यांक घोषित केले पाहिजे.’ उत्तरप्रदेश सरकारने सांगितले, ‘या संदर्भात केंद्रशासन जो निर्णय घेईल, तो आम्हाला मान्य असेल.’ बंगाल सरकारने म्हटले, ‘कोणत्याही धर्माला अल्पसंख्यांक घोषित करण्याचा अधिकार राज्याकडे असला पाहिजे.’
देहली सरकारने, ‘हिंदु धर्मियांना देहलीमध्ये अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आलेला नाही; मात्र जम्मू-काश्मीर, लडाख सारख्या राज्यांतून हिंदु पलायन करून देहलीमध्ये रहात आहेत, त्यांना केंद्रशासन ‘प्रवासी अल्पसंख्यांक’ असा दर्जा देऊ शकते’, असे सांगितले.
अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान आणि तेलंगाणा ही राज्ये, तसेच जम्मू-कश्मीर अन् लक्षद्वीप हे केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडून मत येणे शेष आहे.