सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा इमामांना वेतन मिळवून देणारा निवाडा !
टीप : इमाम (मशिदीमध्‍ये प्रार्थना करून घेणारा प्रमुख)
१. मशिदीतील इमामांना वेतन देणारा सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा घटनाविरोधी ?
देहलीतील श्री. सुुभाष अग्रवाल या माहिती अधिकार कार्यकर्त्‍याने ‘देहली वक्‍फ बोर्डा’कडे ‘आतापर्यंत विविध इमामांना किती वेतन देण्‍यात आले ?’, ही माहिती मागितली होती; पण अनेक दिवस होऊनही त्‍यांना माहिती देण्‍यात आली नाही. त्‍यामुळे केंद्रीय माहिती आयोगाचे आयुक्‍त श्री. उदय माहूरकर यांनी ‘श्री. अग्रवाल यांना हवी असणारी माहिती देण्‍यात यावी’, असा आदेश ‘देहली वक्‍फ बोर्डा’ला केला. तसेच ‘ही माहिती देण्‍यात विलंब केल्‍यामुळे झालेल्‍या त्रासासाठी ‘देहली वक्‍फ बोर्डा’ने हानीभरपाई द्यावी’, असेही सांगितले.
श्री. उदय माहूरकर म्‍हणाले की, वर्ष १९९३ मध्‍ये ‘अखिल भारतीय इमाम संघा’च्‍या वतीने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात एक याचिका करण्‍यात आली होती. ‘त्‍यात मशिदीत ५ वेळा अजान देण्‍यासाठी राज्‍य वक्‍फ बोर्डाकडून यांना वेतन मिळावे’, अशी मागणी करण्‍यात आली होती. त्‍यानंतर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ‘अखिल भारतीय इमाम संघा’च्‍या बाजूने निवाडा दिला. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा हा निवाडा अयोग्‍य असून त्‍याने चुकीचा पायंडा पडला. या निर्णयामुळे सामाजिक सुसंवाद धोक्‍यात आला असून ते राजकीय वादावादीचे सूत्र बनले.
२. राजकीय पक्षांप्रमाणे मुसलमानांचे लांगूलचालन करणारे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निकालपत्र !
श्री. माहूरकर पुढे म्‍हणतात की, सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या या निवाड्याने करदात्‍यांच्‍या घटनात्‍मक अधिकारांचा भंग झाला. यासाठी त्‍यांनी राज्‍यघटनेच्‍या कलम २७ चा संदर्भ दिला. करदाते त्‍यांचा घाम गाळून सरकारकडे कर भरतात. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या करातून मिळालेल्‍या पैशातून एका विशिष्‍ट धर्मियांना खूश करण्‍यासाठी मशिदीतील सेवेसाठी असलेल्‍या इमामांना वेतन देणे अवैध आहे. तसेच असा निर्णय घेणे, हे घटनाविरोधी आहे. मुसलमानांना कायम प्रसन्‍न करण्‍याच्‍या प्रवृत्तीमुळे वर्ष १९४७ मध्‍ये भारताचे विभाजन होऊन पाकिस्‍तान निर्माण करण्‍यात आला. अशा प्रकारचे निकालपत्र येणे, म्‍हणजे परत एकदा विभाजनाचा धोका निर्माण करणे होय.
श्री. माहूरकर एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्‍यांनी या निकालपत्राची प्रत केंद्रीय कायदामंत्र्यांना पाठवण्‍याची सूचना केली. ते म्‍हणाले, ‘‘देशात प्रत्‍येक धर्माला सारखी वागणूक मिळेल, असे बघितले पाहिजे. अन्‍यथा देशाची एकता आणि अखंडता नष्‍ट होईल. तसेच घटनेतील २५ ते २८ या कलमांचा ‘लेटर अँड स्‍पिरीट’मध्‍ये (कायद्याचा उद्देश जाणून) वापर व्‍हावा. विशेषत: कलम २७ प्रमाणे करदात्‍यांचे पैसे इमामांच्‍या वेतनासाठी व्‍यय करू नये, असा आशय निघतो. या माहितीतून निष्‍पन्‍न झाले की, देहली सरकार इमामांच्‍या वेतनासाठी प्रतिवर्षी ६२ कोटी व्‍यय करते. जेव्‍हा देहली वक्‍फ बोर्डाचे स्‍वतःचे उत्‍पन्‍न प्रतिमास केवळ ३० लाख रुपये आहे. मशिदीतील सेवेसाठी प्रत्‍येक इमामाला साधारणतः १६ ते १८ सहस्र रुपये वेतन दिले जाते, असा धक्‍कादायक अहवाल आलेला आहे. श्री. माहूरकर पुढे असेही म्‍हणतात की, हिंदूंच्‍या मंदिरातील पुजार्‍यांना १-२ सहस्र रुपये उत्‍पन्‍न मिळते. तेही सरकारने अधिग्रहित केलेल्‍या मंदिरातून. यातून सरकारने कोट्यवधी रुपये मिळवलेले असतात.
आजपर्यंत इंग्रजांनी किंवा स्‍वातंत्र्यानंतरच्‍या एकाही केंद्र सरकारने एकही मशीद किंवा चर्च यांना सरकारी नियंत्रणात घेतले नाही. असे असतांना वर्ष १९९३ मध्‍ये ‘ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनायझेशन’ने केंद्र सरकार आणि इतर यांच्‍या विरुद्ध थेट सर्वोच्‍च न्‍यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केली. त्‍यात विविध मशिदीमध्‍ये सेवा करणारे, अजान देणारे आणि मौलवी यांना वेतन देण्‍याची मागणी केली.
केंद्र सरकार आणि विविध राज्‍य सरकारे यांनी असे प्रतिपादन केले, ‘मशिदीत सेवा देणारे धर्माप्रती निष्‍ठा असल्‍याने नि:शुल्‍क भाव ठेवतात. मुसलमान पंथियांमध्‍ये मशिदीत केलेल्‍या सेवेविषयी वेतन देण्‍याची संकल्‍पना वर्ष १९९३ पूर्वी नव्‍हती. तसेच वक्‍फ कायद्यामध्‍ये असे कुठलेही कलम नाही की, ज्‍याद्वारे या व्‍यक्‍तींना केंद्र सरकार किंवा राज्‍य सरकारे अथवा केंद्रीय अथवा राज्‍यस्‍तरीय वक्‍फ बोर्ड यांनी वेतन द्यावे. असे कुठल्‍याही कायद्याचे कलम आणि आधार नाही. त्‍यामुळे त्‍यांची रिट याचिका खारीज करावी’. असा प्रतिवाद करूनही सर्वोच्‍च न्‍यायालयाला त्‍यांचा पुळका आला आणि त्‍यांनी हा निवाडा दिला, जो हिंदु धर्मीय आणि मुसलमान पंथीय यांच्‍यात भेदभाव करणारा आहे. हे राजकीय पक्ष करतात, त्‍याप्रमाणे लांगूलचालन करणारे निकालपत्र आहे.
३. मुसलमानांना विशेष वागणूक देणारे सर्वोच्‍च न्‍यायालय आणि विविध उच्‍च न्‍यायालये यांची निकालपत्रे केंद्र सरकारने रहित करणे आवश्‍यक !
१३ मे १९९३ या दिवशी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या सदस्‍य पिठाने दिलेल्‍या निकालपत्रात केंद्र सरकार आणि केंद्रीय वक्‍फ बोर्ड यांना असे आदेशित केले की, मशिदीत सेवा करणार्‍या इमामांना किती वेतन द्यावे ? याविषयी त्‍यांनी ६ मासांच्‍या आत योजना निर्माण करावी. मुसलमान पंथियांना अशी विशेष वागणूक देणारी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाची अथवा विविध उच्‍च न्‍यायालयांची निकालपत्रे केंद्र सरकारने कायदा करून रहित करावी. हे काम हिंदूंच्‍या मतांवर निवडून आलेल्‍या हिंदुत्‍वनिष्‍ठ सरकारने त्‍वरित करावे, असे बहुसंख्‍य भारतियांना वाटते.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय. (६.१.२०२३)