बिहारच्‍या जातीगणनेचे गाजर !
७ जानेवारीपासून बिहारमधील जातीनिहाय जनगणना चालू करण्‍यात आली आहे. यामुळे ‘ओबीसी’ समाजाची नेमकी आकडेवारी समोर येईल’, ‘आर्थिकदृष्‍ट्या आणि सामाजिकदृष्‍ट्या मागास लोकांचे आकडे समोर येतील’, अशी विविध कारणे सत्ताधारी बिहारमधील जनता दल (संयुक्‍त) आणि राष्‍ट्रीय जनता दल यांचे मंत्री देत असले, तरी विशिष्‍ट वर्गाला खुश करत राजकीय लाभासाठीच ही जनगणना केली जात आहे. ‘अशी जनगणना आमच्‍याही राज्‍यात व्‍हावी’, अशी मागणी महाराष्‍ट्र, बिहार आणि ओडिशा या राज्‍यांनी केली आहे. यापूर्वीच केंद्र सरकारने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे ‘अशा प्रकारची जनगणना करणे हे प्रशासकीय स्‍तरावर अत्‍यंत किचकट असून ते शक्‍य नाही’, तसेच अशी जनगणना ही अनावश्‍यक असून ती अव्‍यावहारिक असल्‍याचे सांगितले आहे. त्‍यामुळे बिहारमधील जनगणनेला सर्वोच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान देण्‍यात आले असून त्‍यावर १३ जानेवारीला सुनावणीही होणार आहे. न्‍यायालय काय निर्णय घेते, यावरही बर्‍याच गोष्‍टी अवलंबून आहेत. एकीकडे ‘जातीमुक्‍त व्‍यवस्‍था असली पाहिजे’, ‘सर्वांना समान न्‍याय मिळाला पाहिजे’, अशी मागणी करायची आणि दुसरीकडे जातीनिहाय जनगणना करून लोकांना जातींमध्‍ये विभाजित करायचे, हा विरोधाभास आता लोकांनी लक्षात घेतला पाहिजे.
तत्‍कालीन केंद्र सरकारने वर्ष २०११ मध्‍ये जातीनिहाय जनगणना केली होती. ही जनगणना करण्‍यापूर्वी देशात कोणत्‍या प्रकारच्‍या आणि किती जाती आहेत ?, याची सूची सिद्ध केलेली नव्‍हती. त्‍यामुळे ही जनगणना करतांना अनेक मोठ्या चुका झाल्‍या होत्‍या. त्‍यामुळे वर्ष २०११ मध्‍ये झालेल्‍या जनगणनेचे कोणत्‍याच प्रकारचे निष्‍कर्ष १२ वर्षांनंतरही घोषित करण्‍यात आलेले नाहीत. राष्‍ट्रीय स्‍तरावर सर्वप्रथम वर्ष १९३१ मध्‍ये जातीनिहाय जनगणना झाली होती. त्‍यातील एकूण जातींची संख्‍या ४ सहस्र १४७ होती, तर वर्ष २०११ मध्‍ये झालेल्‍या जनगणनेनुसार ही संख्‍या ४६ लाख इतकी नोंदवली गेली. प्रत्‍यक्षात इतक्‍या जाती असूच शकत नसल्‍याने सरकारने ‘यातून गोळा झालेली माहिती ही मोठ्या चुकांनी भरलेली असल्‍याने आरक्षण, तसेच कोणत्‍याही धोरणात्‍मक निर्णयासाठी वापरता येणार नाही’, असे सांगितले होते. बहुतांश राजकीय पक्ष ‘यापूर्वीच्‍या व्‍यवस्‍थेमुळे समान न्‍याय मिळाला नाही आणि आम्‍हीच यांचे कसे खरे कैवारी आहोत’, असे भासवण्‍याचा प्रयत्न करतात. प्रत्‍यक्षात मात्र बहुतांश राजकीय पक्षांना समाजातील घटकांच्‍या सर्वांगीण विकासाशी काहीएक देणेघेणे नसून प्रत्‍येक गोष्‍टीतून राजकीय लाभ कसा होईल ?, याच्‍याशीच त्‍यांचा स्‍वार्थ जोडलेला असतो. प्रभु श्रीरामाचे राज्‍य असो वा राजा भरत यांचे राज्‍य असो वा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे हिंदवी स्‍वराज्‍य असो, या प्रत्‍येक राज्‍यात प्रत्‍येक घटकाचा सर्वंकष विकास कसा होईल ?, याचाच विचार करण्‍यात येत असे. त्‍यामुळे भारताला जर परत एकदा सुवर्णकाळ पहायचा असेल, तर प्रत्‍येक घटकाचा विचार करणार्‍या हिंदु राष्‍ट्राचीच आवश्‍यकता आहे !