म्हादई प्रकरणी शासनाचे शिष्टमंडळ आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटणार

म्हादई जलवाटप तंटा

मुख्यमंत्र्यांसह शिष्टमंडळात श्रीपाद नाईक, विश्‍वजीत राणे, सुदिन ढवळीकर आणि विनय तेंडुलकर

पणजी, १० जानेवारी (वार्ता.) – म्हादई जलवाटप तंटा प्रकरणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील गोव्यातील शिष्टमंडळ ११ जानेवारी या दिवशी सायंकाळी ७.३० वाजता देहली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहे. या शिष्टमंडळामध्ये उत्तर गोव्याचे खासदार तथा केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, आरोग्यमंत्री विश्‍वजीत राणे, वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर आणि राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर यांचा समावेश असणार आहे.

केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकला म्हादईवर कळसा-भंडुरा प्रकल्प उभारून म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभा नदीत वळवण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय जलआयोगाने कळसा आणि भंडुरा प्रकल्पांच्या ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाला’ला (डी.पी.आर्.) दिलेली मान्यता रहित करावी आणि यासाठी गोवा सरकारने केंद्रावर दबाव आणावा, अशी जनभावना आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गोव्यातील शिष्टमंडळाची केंद्रीय गृहमंत्र्यांसमवेत होणारी बैठक महत्त्वाची आहे.

गोवा सरकारची ‘म्हादई बचाव अभियान’समवेत बैठक

गोवा सरकार कर्नाटकचे म्हादईवरील काम बंद करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका प्रविष्ट करणार

पणजी – म्हादईप्रश्‍नी गोवा सरकारची १० जानेवारी या दिवशी ‘म्हादई बचाव अभियाना’समवेत झालेली बैठक फलदायी ठरली, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. या बैठकीला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह ‘म्हादई बचाव अभियान’च्या निमंत्रक निर्मला सावंत, पर्यावरणप्रेमी तथा म्हादई चळवळीतील नेते राजेंद्र केरकर, महाधिवक्ता देवीदास पांगम आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

या बैठकीत गोवा सरकारने म्हादई वाचवण्यासाठी सर्व आघाड्यांवर उचललेल्या पावलांविषयी ‘म्हादई बचाव अभियान’ला माहिती दिली, तसेच म्हादईसंबंधी गोमंतकियांचे हित जपण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचे अभियानाला पटवून दिले. या बैठकीत सरकारने अभियानाकडूनही आवश्यक तपशील घेतला आहे. कर्नाटकने पाणी वळवल्याने मुख्य वन्यजीव संरक्षक अधिकार्‍यांनी कर्नाटकला काम बंद ठेवण्यासाठी नोटीस बजावली असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे. कर्नाटकने वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम २९ चा भंग केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कर्नाटक पाणी वळवू शकत नाही किंवा पाणी बंद करू शकत नाही, असे गोवा सरकारचे म्हणणे आहे.

याविषयी महाधिवक्ता देवीदास पांगम म्हणाले,‘‘कळसा आणि भंडुरा प्रकल्पांचे काम थांबवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावा, यासाठी गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका प्रविष्ट करणार आहे.’’ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना निर्मला सावंत म्हणाल्या, ‘‘सरकार म्हादईसंबंधी करत असलेल्या प्रयत्नांना यश येईल’, अशी अपेक्षा आम्ही बाळगतो.’’

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦