कचराप्रश्नी हलगर्जीपणा करणार्‍या पंचायतींवर कारवाई करा ! – उच्च न्यायालयाचा पंचायत संचालकांना आदेश

पणजी, ९ जानेवारी (वार्ता.) – कचरा व्यवस्थापन योग्यरित्या व्हावे, यासाठी पंचायत क्षेत्रात कचरा विल्हेवाट सुविधा (एम्.आर्.एफ्.) उपलब्ध न करून कचराप्रश्नी हलगर्जीपणा करणार्‍या पंचायतींच्या सरपंचावर कारवाई करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ९ जानेवारी या दिवशी पंचायत संचालकांना दिला आहे. दायित्वाचे पालन न करणार्‍या सरपंचांवर एक आठवड्याच्या आत कारवाई करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३१ जानेवारी या दिवशी होणार आहे.

गोवा खंडपिठात कचरा विल्हेवाट सुविधा उभी करण्याच्या संदर्भात प्रविष्ट झालेल्या स्वेच्छा जनहित याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. खंडपिठाने राज्यातील पंचायतींना ही कचरा विल्हेवाट सुविधा (एम्.आर्.एफ्.) उपलब्ध करण्याचे निर्देश यापूर्वीच दिलेले आहेत; मात्र आदेशाची कार्यवाही न झाल्याने खंडपिठाने संताप व्यक्त केला.

गोवा खंडपिठाचा कोलवा पंचायतीला दणका

कोलवा पंचायतीला तिसर्‍यांदा मुदत देऊनही कचरा विल्हेवाट सुविधा (एम्.आर्.एफ्.) उभी न केल्याने गोवा खंडपिठाने पंचायतीच्या सरपंचांना चांगलेच धारेवर धरले. खंडपिठाने या प्रकरणी सरपंचांच्या विरोधात कोणती कारवाई करता येईल ? याविषयी माहिती दिली. कचरा विल्हेवाट सुविधा उभी करण्यासाठी पंचायतीला दिलेली ९० सहस्र रुपये रक्कम न्यायालयाने कह्यात घेतली आहे.