म्हादईप्रश्नी अधिवेशनात पूर्ण दिवस चर्चेसाठी सरकार ठराव मांडणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत
पणजी – आगामी हिवाळी अधिवेशनात म्हादईप्रश्नी संपूर्ण दिवस चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी करणारा ठराव सरकार अधिवेशनात मांडणार आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना दिले. ते पुढे म्हणाले, ‘‘अधिवेशनात १९ जानेवारी म्हणजे शेवटच्या दिवशी संपूर्ण दिवस केवळ म्हादईवर चर्चा घडवून आणावी’, अशी मागणी सभापती रमेश तवडकर यांच्याकडे करण्यात आली आहे. अधिवेशनाचा एकूण कालावधी ४ दिवसांचा आहे. पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण असल्याने त्या दिवशी अन्य कोणतेही कामकाज होणार नाही. पुढील अधिवेशनाचा कालावधी २१ दिवसांचा असेल. त्या वेळी प्रत्येक विषयावर सखोल चर्चा केली जाईल.’’
म्हादईप्रश्नी २० जानेवारी या दिवशी आजी-माजी आमदार आणि खासदार यांची बैठक
म्हादई प्रश्नावर २० जानेवारी या दिवशी विधानसभा संकुलात ‘पीएसी’ सभागृहात बैठक बोलावण्यात आली आहे.
(सौजन्य : RDXGOA GOA NEWS)
या बैठकीत आजी-माजी आमदार आणि खासदार म्हादई प्रश्नावर चर्चा करणार आहेत, अशी माहिती विधीमंडळ व्यवहारमंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिली.
म्हादईप्रश्नी आमदारांनी संयमाने बोलावे ! – मुख्यमंत्री
म्हादईप्रश्नी आमदारांनी संयमाने वक्तव्ये करावीत; कारण त्याचा सर्वाेच्च न्यायालयातील खटल्यावर परिणाम होऊ शकतो, असा सल्ला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ९ जानेवारी या दिवशी दिला. कर्नाटक म्हादईवर कळसा आणि भंडुरा प्रकल्प उभारून म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळवू पहात असल्याच्या घटनेचे पडसाद विधीकारदिनाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात उमटले. कार्यक्रमात आजी-माजी आमदारांनी म्हादई वाचवण्याचे आवाहन केले.
या प्रसंगी व्यासपिठावर हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल आणि गोव्याचे माजी सभापती राजेंद्र आर्लेकर, विद्यमान सभापती रमेश तवडकर, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आदींची उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘राज्यात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कोणतेही बंधन नाही; परंतु म्हादईचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने संयम बाळगावा लागेल. सरकारच्या विरोधात निदर्शने होत आहेत आणि आम्ही प्रत्येकाच्या स्वातंत्र्याचा आदर करतो.’’
(सौजन्य : ingoanews)
या वेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हादई वाचवून पर्यावरणाचे रक्षण करणे, तसेच अमली पदार्थ, कॅसिनो आदींचा नायनाट करून गुन्हेगारीच्या निर्मूलनासाठी आजी-माजी आमदारांनी एकत्र येणे आवश्यक असल्याचे म्हटले.
कर्नाटकला वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत नोटीस जारी ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत
पणजी – वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत कर्नाटक सरकारला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत नोटीस पाठवण्याचा निर्णय झाला होता.
Notice served to Karnataka under Wildlife Protection Act: CM @goacm @DrPramodPSawant @BJP4Goa https://t.co/l8gpxs7rdA
— Goemkarponn (@goemkarponnlive) January 9, 2023
कळसा आणि भंडुरा प्रकल्पाच्या माध्यमातून वळवलेले म्हादईचे पाणी पुन्हा गोव्यात वळवण्यासाठी सरकारचा सातत्याने प्रयत्न असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.