सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमधील जलप्रदूषण आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेने आरंभलेला न्यायालयीन लढा !
भीषण जलप्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करून सामान्यांच्या जिवाशी खेळणारे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ असंवेदनशील !
‘प्रदूषण ही एक जागतिक समस्या असून ती दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत आहे. जल, वायू, ध्वनी आणि घनकचरा यांचे प्रदूषण, जैविक किंवा वैद्यकीय कचरा प्रदूषण असे प्रदूषणाचे विविध प्रकार आहेत. संपूर्ण जीवसृष्टीला धोका उत्पन्न करणार्या प्रदूषणरूपी समस्येला वेळीच आवर घालणे आवश्यक आहे. भारतात विविध राज्यांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळे अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ अस्तित्वात आहे. प्रस्तुत लेखात सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमधील काही शहरांमधून सांडपाण्यामुळे होणार्या जलप्रदूषणाचा विचार केला गेला आहे.
१. जलप्रदूषण आणि त्यामुळे उद़्भवणारे धोके
जेव्हा नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित घटकांच्या मिश्रणाने पाणी दूषित अन् विषारी बनते, तेव्हा त्या दूषित पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण घटते. असे पाणी सजीवांना अपायकारक ठरते. तेव्हा जलप्रदूषण होते, असे म्हटले जाते. दैनंदिन जीवनात कपडे धुणे, भांडी घासणे, जनावरे धुणे, गाड्या धुणे आणि अंघोळ करणे, अशी कामे केली जातात. त्यामुळे पाण्यात साबण, डिटर्जेंट पावडर, रसायने मिसळतात. यासमवेतच पशूवधगृहातून बाहेर पडणारे रक्त, केस, मांसमिश्रित सांडपाणी, निवासस्थानांबाहेर फेकला जाणारा कचरा, प्लास्टिकच्या पिशव्या, बाटल्या, डबे इत्यादी घटक, शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फवारण्यात येणारे कीटकनाशक आणि खते इत्यादींमुळे सांडपाणी मोठ्या प्रमाणावर दूषित अन् विषारी होते. असे प्रदूषित पाणी नद्या, नाले, ओढे, समुद्र आदी जलस्रोतांमध्ये सोडल्याने जलप्रदूषण होते. त्यामुळे जलचरांच्या जिवाला धोका पोचतो. प्रदूषित पाण्यातील मासे सेवन केल्याने मनुष्यांनाही धोका उत्पन्न होतो. जलप्रदूषणामुळे डेंग्यू, मलेरिया, कावीळ, साथीचे रोग, प्रतिकारकशक्ती अल्प होणे, कर्करोग होणे इत्यादी आजार उद़्भवू शकतात. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येते. अशा प्रकारे जलप्रदूषण हे मनुष्य, पशूपक्षी आणि जलचर यांना धोकादायक ठरत आहे.
२. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ‘जलप्रदूषण कायदा १९७४’
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ‘जलप्रदूषण कायदा १९७४’ नुसार सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र’ (sewage treatment plant) आणि ‘ऑनलाईन सतत सांडपाणी प्रवाह निरीक्षण प्रणाली’ (online continuous effluent monitoring system) यांची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
३. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमधील ७ नगर परिषदा अन् ३ नगरपंचायती यांच्याकडून पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमधील ७ नगर परिषदा अन् ३ नगरपंचायती यांच्याकडून प्रतिदिन कोणत्याही प्रक्रियेविना समुद्र, तसेच नद्या यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी सोडले जाते. याविषयी काही करायची इच्छा होती. त्यानुसार आम्ही हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्यांशी चर्चा केली. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे मी (श्री. संजय जोशी) आणि हिंदु जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते श्री. सुरेश शिंदे यांनी ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’कडे माहितीच्या अधिकाराखाली रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील नगर परिषदांकडून सोडण्यात येणार्या सांडपाणी प्रक्रियेविषयी माहिती मागितली. तेव्हा ही धक्कादायक गोष्ट उघड झाली. ‘रत्नागिरी जिल्ह्यात रत्नागिरी, राजापूर या नगर परिषदांकडून प्रतिदिन अनुक्रमे ८८ लाख, २० लाख लिटर सांडपाणी प्रक्रियेविना समुद्र अन् नदी यांमध्ये सोडले जाते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मालवण, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी या नगर परिषदांकडून प्रतिदिन अनुक्रमे १५ लाख, २५ लाख आणि २५ लाख लिटर सांडपाणी कोणत्याही प्रक्रियेविना समुद्र अन् नदी यांमध्ये सोडले जाते. कणकवली नगरपंचायतीकडून प्रतिदिन १२ लाख लिटर पाणी कोणत्याही प्रक्रियेविना नदीत सोडले जाते’, अशी माहिती ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’कडून लिखित स्वरूपात प्राप्त झाली. अशा प्रकारे या शहरांकडून १ कोटी ८५ लाख लिटर सांडपाणी समुद्र आणि नद्या यांमध्ये सोडले जात असल्याचे कळले.
४. दूषित पाण्यावर प्रक्रिया न करणार्या नगर परिषदा आणि नगरपंचायती यांना केवळ नोटीस पाठवणारे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ !
‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने संबंधित नगर परिषदा आणि नगरपंचायती यांना १४.१०.२०२० या दिवशी नोटीस पाठवल्या होत्या. त्यामध्ये ‘सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एस्.टी.पी.) आणि ‘ऑनलाईन’ सांडपाणी निरीक्षण प्रणाली बसवण्यात याव्यात’, असे म्हटले आहे; मात्र यावर पुढे काहीही झालेले नाही. ‘या ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे संबंधित नगर परिषदा आणि नगरपंचायती यांच्या अधिकार्यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी केवळ नोटीस पाठवून त्यांचे दायित्व झटकत आहे का ?’, असा प्रश्न पडल्यावाचून रहात नाही.
५. हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाच्या अंतर्गत जागृती
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील जलप्रदूषणाचा धोका लक्षात घेऊन याविषयी व्यापक जागृती करण्यासाठी २८.२.२०२२ या दिवशी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओरोस येथे आणि १०.३.२०२२ या दिवशी रत्नागिरी येथे पत्रकार परिषद घेतली. त्यात कोणतीही प्रक्रिया न करता सांडपाणी थेट समुद्र आणि नद्या यांमध्ये सोडणार्या संबंधित नगर परिषदा आणि नगरपंचायती यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
६. दूषित पाण्याविषयीच्या तपासण्याच होत नाहीत ?
मी (श्री. संजय जोशी यांनी) २९.०७.२०२२ या दिवशी माहितीच्या अधिकारांतर्गत रत्नागिरी आणि राजापूर नगर परिषद, तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून सांडपाण्याच्या संदर्भात केलेले निरीक्षण / अहवाल अन् केलेली कारवाई यांविषयीची माहिती मागवली. त्याचे उत्तर ६.९.२०२२ या दिवशी प्राप्त झाले. रत्नागिरी, राजापूर, मालवण, वेंगुर्ला, सावंतवाडी आणि कणकवली नगरपरिषदांच्या संदर्भात प्रदूषणावर ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने केलेली तपासणी किंवा निरीक्षण यांविषयी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या भेटीचे अहवाल देण्यात आले. याविषयी मंडळाच्या एका अधिकार्यांशी चर्चा केली असता सांडपाण्याचे नमुने घेतले नसल्याचे आढळून आले. तसेच जल आणि वायू प्रदूषण यांच्या संदर्भात कोणतीही तपासणी केली नसल्यामुळे ते प्रदान केले जाऊ शकले नाही, असेही समजले.
या प्रकरणात हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्यांनी पुढाकार घेतला. यापूर्वीही त्यांनी पर्यावरणाच्या विविध विषयांवर कार्य केले होते. त्यांनी धुळे येथील निर्यातीसाठी मांस बनवणारे पशूवधगृह थांबवणे, भिवंडी येथील पशूवधगृह बंद करणे, कागदी लगद्याच्या मूर्तींमुळे होणारे प्रदूषण आणि प्रशासनाचा भोंगळ कारभार हे विषय ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा’समोर यापूर्वीच मांडले होते.’
याही प्रकरणात हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्यांनी पुढाकार घेतला आणि आता यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणीही चालू आहे. त्यासाठी आम्ही हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे आभारी आहोत.
– श्री. संदेश गावडे, सिंधुदुर्ग आणि श्री. संजय जोशी, रत्नीगिरी (५.१.२०२३)
नद्यांमध्ये सांडपाणी सोडण्याच्या गंभीर विषयाच्या संदर्भात आम्ही हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्यांशी परत चर्चा केली. यासंदर्भात अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील ५ नगर परिषदा आणि १ नगरपंचायत, तसेच ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ यांना कार्यवाही करण्याविषयी कायदेशीर नोटीसा पाठवल्या. |
‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा’च्या पुणे येथील खंडपिठाकडे याचिका प्रविष्ट
‘श्री. संजय जोशी आणि श्री. संदेश गावडे यांनी हिंदु विधीज्ञ परिषदेशी संपर्क केल्यानंतर चर्चा होतच होती. या पर्यावरणाच्या हानीविषयी पुन्हा याचिका करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार या प्रदूषणाविषयी महाराष्ट्र शासनाचा पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई; प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, रत्नागिरी आणि संबंधित नगर पंचायती यांच्याविरोधात ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा’च्या पुणे येथील खंडपिठाकडे याचिका प्रविष्ट केली.
खंडपिठाचे न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंह आणि तज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्यासमोर ३.१.२०२३ या दिवशी सदर प्रकरणाची प्रथम सुनावणी झाली. अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी युक्तीवाद करतांना माहिती अधिकारात मिळालेली माहिती आणि कागदोपत्री पुरावे यांच्याविषयी न्यायमूर्तींना अवगत केले. न्यायमूर्तींनी पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न पहाता सदर प्रकरण प्रविष्ट करून घेतले आणि यातील संबंधित सर्वांना ४ आठवड्यांत उपस्थित होण्याचे आदेश दिले. सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८.२.२०२३ या दिवशी होणार आहे.’
– अधिवक्त्या प्रीती पाटील, हिंदु विधीज्ञ परिषद (५.१.२०२३)
साधक, धर्मप्रेमी आणि वाचक यांना विनंती आपले अनुभव कळवण्यासाठी आणि मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी पत्ताजलप्रदूषणाची ही समस्या मानव, पशूपक्षी, जलचर, वनस्पती यांच्यावर थेट आघात करणारी असल्याने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी जनरेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी जे जागृती करत आहेत अथवा ज्यांना या समस्येविषयी काही करण्याची इच्छा आहे, त्यांनी पुढील पत्त्यावर संपर्क साधावा. सुराज्य अभियानटपालाचा पत्ता : अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, ‘सुखठणकर रिट्रिट’, फ्लॅट क्र. एजी-४, चित्तार भाट, नागेशी, फोंडा, गोवा. पिन – ४०३४०१; संपर्क क्रमांक : ७७३८२ ३३३३३; संगणकीय पत्ता : socialchange.n@gmail.com |