श्री ज्योतिबा देवस्थानाची ४०० एकर भूमीची परस्पर विक्री !
कोल्हापूर – महाराष्ट्रात ‘दख्खनचा राजा’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या श्रीक्षेत्र ज्योतिबा देवस्थानाच्या मालकीची ४०० एकर भूमी परस्पर विक्री केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने भूमीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता हा प्रकार उघड झाला. देवस्थान समितीकडे असलेल्या जोतिबाच्या मानाच्या सासनकाठ्या (ज्योतिबा देवस्थानाच्या जत्रेच्या वेळी पूजेत असणाऱ्या पवित्र काठ्या) नोंदणीच्या वेळी, कसायला दिलेल्या भूमीची कागदपत्रे दाखवण्याची अट घातल्याने हा प्रकार समोर आला. या प्रकरणाची चौकशी देवस्थान समितीने चालू केली आहे.
श्रीक्षेत्र जोतिबा देवस्थानकडे सहस्रो एकर भूमी आहे. यांतील ५० एकर, १०० एकर आणि २०० एकर असे हिस्से महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील मानकरांकडे आहेत. वर्षानुवर्षे देवस्थानाची भूमी देवाच्या नावाने कसणार्‍या अनेक लोकांनी देवस्थानचे नाव काढून पहिले नाव स्वतःचे लावल्याची माहिती देवस्थानाला मिळाली आहे. जी पहिली पिढी देवस्थानाच्या नावाने भूमी कसत होती, त्या पिढीने तिच्या दुसर्‍या पिढीच्या नावावरच त्या भूमी केल्याची शंका देवस्थान समितीला आली आहे.
भूमी लुटणार्‍यांवर गुन्हे न नोंदवल्यास रस्त्यावर उतरू ! – हिंदु जनजागृती समितीची चेतावणी
या प्रकरणात जे लोक आणि शासकीय अधिकारी सहभागी असतील, त्यांच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हे नोंदवून त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश शासनाने द्यावा. तसेच सरकारीकरणामुळे मंदिरांची जी लूट चालली आहे, ती रोखण्यासाठी हिंदूंची सर्व मंदिरे सरकारीकरणमुक्त करून पुन्हा भक्तांच्या कह्यात द्या, अशी मागणी ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
___________________________________________________
श्री. घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे की,
१. पूर्वीच्या काळी राज्यकर्ते मंदिरांना भूमी दान करत असत; मात्र आता सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांचे सरकारी व्यवस्थापक मंदिरांच्या भूमी, गोधन, सोने-चांदी, धन आदी सर्वच लुटत आहेत. देवनिधीची लूट करणे, हे महापाप आहे. या महापाप्यांना त्यांच्या कर्माची फळे भोगावीच लागणार आहेत. तरी मंदिरांच्या संपत्तीची लूट करणार्‍यांना रोखणे आणि त्यांना दंडीत करण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे प्रत्येक हिंदु बांधवाचे धर्मकर्तव्य आहे, अशी समितीची भूमिका आहे. या प्रकरणीसुद्धा आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू आणि देवनिधी लुटणार्‍यांना सनदशीर मार्गाने धडा शिकवू.
२. देशातील एकातरी मशिदीचे सरकारीकरण झाले आहे का ? देशातील एकातरी चर्चचे सरकारीकरण झाले आहे का ? जर असे आहे, तर हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण का ? ‘सेक्युलर’ म्हणवणारी आपली व्यवस्था धार्मिक मंदिरांचा कारभार कशी काय पाहू शकते ? मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण कसे काय ठेवू शकते ? हा सरळसरळ हिंदूंशी केलेला धार्मिक भेदभाव आहे. त्यामुळे देवनिधीची लूट होण्यामागील मूळ कारण असलेले मंदिर सरकारीकरणच रहित व्हावे, यासाठी हिंदु समाजाने संघटितपणे लढा द्यायला हवा.
३. हिंदु जनजागृती समितीने गेल्या अनेक वर्षांपासून शासन नियंत्रित मंदिरांतील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात राज्यव्यापी लढा उभारला आहे. ‘पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’च्या अंतर्गत येणार्‍या ३ सहस्र ६७ मंदिरांची तब्बल ७ सहस्र एकर भूमी गायब झाली आहे. या महाघोटाळ्याच्या विरोधात वर्ष २०१५ मध्ये राज्यव्यापी आंदोलन केले. त्यानंतर राज्यशासनाने या घोटाळ्याची ‘राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागा’च्या माध्यमातून चौकशी लावली; मात्र वर्ष २०१५ पासून चालू असलेल्या ‘सीआयडी’ चौकशीचा अहवाल अद्याप बाहेर आलेला नाही. त्यातच आता हे ४०० एकर भूमीच्या विक्रीचे प्रकरण पुढे आले आहे.
४. अशाच प्रकारे हिंदु जनजागृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेमुळे पंढरपूर येथील ‘श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थाना’च्या गायब असलेल्या १ सहस्र २०० एकर भूमीपैकी ९५० एकरहून अधिक भूमी देवस्थानाला पुन्हा मिळवून दिली आहे. समितीने श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक मंदिर आणि शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान येथील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा चालू केलेला आहे.
संपादकीय भूमिका
|