कचरा व्यवस्थापनामध्ये भ्रष्टाचार होत असून २० सहस्र रुपयांचे काम करून ६० सहस्र रुपये घेतले जातात ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

पणजी, ६ जानेवारी (वार्ता.) – १४ आणि १५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून पंचायत किंवा नगरपालिका यांना कचरा व्यवस्थापनासाठी मिळणार्‍या निधीमध्ये अनेक लोकप्रतिनिधी भ्रष्टाचार करत आहेत. यामध्ये कशा प्रकारे भ्रष्टाचार होतो, हे मी प्रत्यक्ष पाहिले आहे. कचरा व्यवस्थापनाच्या कामासाठी ६० ते ७० सहस्र रुपये घेतले जातात: मात्र काम मात्र २० सहस्र रुपयांचेही केले जात नाही, असा आरोप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला. कचरा व्यवस्थापन या विषयावर ‘स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट’ कार्यशाळेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बोलत होते. या वेळी भाभा अणू संशोधन केंद्राचे शास्त्रज्ञ डॉ. शरद काळे आदी मान्यवरांचीही उपस्थिती होती.

… तर गोव्यात पुढील १० वर्षांत एकही पर्यटक येणार नाही !

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, ‘‘कचरा व्यवस्थापनावर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही गोव्यात कचरा समस्या दिवसागणिक वाढत असून, हे चिंताजनक आहे. घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळ प्रतिवर्ष कचरा व्यवस्थापनावर १६० कोटी रुपये खर्च करते, तसेच या व्यतिरिक्त नगरपालिका, पंचायत आणि पर्यटन खाते हेपण कचरा व्यवस्थापनावर खर्च करत असतात आणि तरीही समस्या कायम आहे. स्थानिक स्वायत्त संस्थांनी हा विषय गांभीर्याने घेऊन आपल्या क्षेत्रातील परिसर स्वच्छ आणि हिरवागार ठेवण्याचे दायित्व घ्यावे. रस्त्याच्या बाजूला किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी. गोव्यात उघड्यावर कचरा टाकण्याचे प्रमाण असेच चालू राहिल्यास पुढील १० वर्षांत गोव्यात एकही पर्यटक येणार नाही. नागरिक ज्या ठिकाणी कचरा फेकत असतात, त्या ठिकाणी कचरा गोळा करणारी तात्पुरती केंद्रे उभारण्याचा सरकारचा विचार आहे.’’