सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३ नगरपरिषदा आणि १ नगरपंचायत यांना जलप्रदूषणाविषयी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाची नोटीस
जलप्रदूषण याचिकेवरील पुढील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित रहाण्याचा आदेश
सिंधुदुर्गनगरी – जिल्ह्यातील मालवण, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी या नगरपरिषदा आणि कणकवली नगरपंचायत यांच्याकडून कोणतीही प्रक्रिया न करता प्रतिदिन लाखो लिटर प्रदूषित सांडपाणी समुद्र आणि नद्या यांमध्ये सोडले जात आहे. या प्रकरणाची याचिका प्रविष्ट करून घेत ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा’च्या पुणे खंडपिठाने उपरोक्त चारही संस्थांना पुढील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित रहाण्याचा आदेश दिला आहे, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. संदेश गावडे यांनी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी रत्नागिरी येथील हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. संजय जोशी आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्या प्रीती पाटील उपस्थित होत्या.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी संबंधित नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे रत्नागिरी येथील कार्यालय यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली.
श्री. गावडे यांनी सांगितले की,
१. मालवण, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी या नगरपरिषदांकडून प्रतिदिन अनुक्रमे १५, २५ आणि २५ लाख लिटर सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता समुद्र अन् नदी यांत सोडले जाते. कणकवली नगरपंचायतीकडून प्रतिदिन १२ लाख लिटर पाणी असे एकूण ७७ लाख लिटर प्रदूषित पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता नदीत सोडले जाते, अशी धक्कादायक माहिती माहितीच्या अधिकारात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून देण्यात आली आहे.
२. श्री. संजय जोशी यांनी सांडपाण्याच्या संदर्भातील निरीक्षण अहवाल, तसेच याविषयी केलेली कारवाई यांविषयीची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागवली होती. त्यावर मिळालेल्या उत्तरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रदूषण थांबवण्याच्या संदर्भात कोणतीही ठोस उपाययोजना केली जात नसल्याचे उघड झाले. त्यामुळे श्री. संजय जोशी आणि मी (श्री. संदेश गावडे) हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या साहाय्याने ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा’च्या पुणे खंडपिठाकडे याचिका प्रविष्ट केली.
३. खंडपिठाचे न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंह आणि तज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्यासमोर ३ जानेवारी २०२३ या दिवशी या प्रकरणाची प्रथम सुनावणी झाली. न्यायमूर्तींनी पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न पहाता ही याचिका प्रविष्ट करून घेत यातील संबंधित सर्वांना ४ आठवड्यात न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी होणार आहे.
४. जलप्रदूषणाची ही समस्या मानव, पशूपक्षी, जलचर, वनस्पती यांच्यावर थेट आघात करणारी असल्याने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी जनरेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी जे जागृती करत आहेत अथवा ज्यांना या समस्येविषयी काही करण्याची इच्छा आहे, त्यांनी ९४२०९४२००१ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
श्री. गावडे आणि श्री. जोशी यांनी ‘आम्ही हे समाजहिताचे कार्य हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’तून प्रेरणा घेऊन केले’, असे या वेळी सांगितले.