प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उपजिल्हाधिकारी आणि पोलीस यांची दायित्व एकमेकांवर ढकलण्याची वृत्ती लज्जास्पद ! – उच्च न्यायालय

‘सनबर्न’मध्ये ध्वनीप्रदूषण झाल्यावरून न्यायालयाचे प्रशासन आणि पोलीस यांच्यावर ताशेरे !

पणजी, ५ जानेवारी (वार्ता.) – वागातोर येथे डिसेंबर २०२२ च्या अखेर झालेल्या ‘सनबर्न’ इलेक्ट्रॉनिक डान्स कार्यक्रमात ध्वनीप्रदूषण झाल्याच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ५ जानेवारी या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, बार्देश तालुक्याचे उपजिल्हाधिकारी आणि हणजूण पोलीस यांच्यावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. ‘सनबर्न’ महोत्सवात ध्वनीप्रदूषण होऊनही ते रोखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उपजिल्हाधिकारी किंवा पोलीस यांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. विशेष म्हणजे गोवा खंडपिठाने ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी आदेश देऊनही हे घडले आहे. ‘सनबर्न’ कार्यक्रम सुरळीतपणे पार पडावा, या दृष्टीनेच या शासकीय संस्था किंवा पोलीस यांचे प्रयत्न होते. ध्वनीप्रदूषण प्रकरणी दायित्व एकमेकांवर ढकलण्याची प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उपजिल्हाधिकारी आणि पोलीस यांची वृत्ती अत्यंत लज्जास्पद आहे, असा शेरा गोवा खंडपिठाने सुनावणीच्या वेळी मारला अहे.
गोवा खंडपिठाने आदेशात म्हटले आहे की, बार्देश तालुक्याच्या उपजिल्हाधिकार्‍यांनी २८ डिसेंबर २०२२ या दिवशी ‘सनबर्न’ला मान्यता देतांना ‘महोत्सवात ध्वनी ५५ डेसीबलपेक्षा अधिक असू नये’, अशी अट घातली होती. गोवा खंडपिठाने बार्देश तालुक्याचे उपजिल्हाधिकारी आणि हणजूण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांना आदेश देतांना ‘महोत्सव संपेपर्यत (३० डिसेंबर २०२२ पर्यंत) कोणत्याही परिस्थितीत ध्वनी ५५ डेसीबलपेक्षा अधिक होऊ नये याची काळजी घ्यावी’, असे म्हटले होते; मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जमवलेल्या माहितीनुसार (‘डाटा’नुसार) महोत्सवात बहुतांश वेळा ६५ किंवा त्याहून अधिक डेसीबल आवाज नोंद झालेला आहे.

गोवा खंडपीठ सुनावणीच्या वेळी म्हणाले, ‘‘खंडपिठाने आदेश दिल्यानंतर ‘नियमांचे पालन केले जात आहे कि नाही ?’ हे पहाण्याचे दायित्व जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांचे होते; मात्र त्यांनी महोत्सवाच्या ठिकाणी आदेशाचे पालन होत आहे कि नाही ? हे पहाण्यासाठी उपस्थिती लावली नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस यंत्रणा यांनी महोत्सव चालू असतांना ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न केले नाहीत; मात्र न्यायालयात सुनावणी चालू झाल्यानंतर ते एकमेकांवर दायित्व ढकलू लागले. जेव्हा नागरिकांकडून अनधिकृतपणे वाळू उत्खनन, अनधिकृतपणे डोंगर कापणी किंवा समुद्रकिनारे आदी पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या भागात अनधिकृत बांधकामे उभारली जात असल्याच्या तक्रारी येतात, तेव्हा कार्यवाही करणारी यंत्रणा ‘अन्वेषण केले असता तक्रार खोटी आढळली’, असे सांगतात. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे दायित्व टाळण्यासाठी दुर्भाग्याने ही नवीन पद्धत संबंधित अधिकारी आता अवलंबू लागले आहेत. ध्वनीप्रदूषण चालू असल्याचा शासकीय अधिकार्‍यांना अभिमान वाटतो. या प्रकरणी हणजूण पोलीस निरीक्षकांची भूमिका लज्जास्पद आहे. हणजूण पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांनी ‘सनबर्न’मध्ये ध्वनीप्रदूषण चालू असल्याविषयी त्यांच्या वरिष्ठाकडे किंवा जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रारही केलेली नाही. पोलीस निरीक्षकाची ही भूमिका आश्चर्यकारक आहे.’’

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ‘सनबर्न’च्या आयोजकांची  नियमांचे पालन करण्यासाठी ठेवलेली १० लाख रुपयांची ठेव रक्कम कह्यात का घेऊ नये ?’, अशी नोटीस ‘सनबर्न’च्या आयोजकांना पाठवली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा हा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २४ जानेवारी या दिवशी होणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करण्याविषयी हणजूण पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक आणि बार्देशचे उपजिल्हाधिकारी यांनी न्यायालयात त्यांची भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.