सर्वाेच्च न्यायालयात गोव्याच्या अर्जांवर आज सुनावणी झालीच नाही !

म्हादई जलवाटप तंटा

पणजी, ५ जानेवारी (वार्ता.) – म्हादई जलवाट तंटा प्रकरणी गोवा राज्याने प्रविष्ट केलेल्या २ प्रलंबित अर्जांवर ५ जानेवारी या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती; मात्र दोन्ही अर्ज सुनावणीसाठी आले नाहीत. यामुळे म्हादईप्रश्नी प्रलंबित अर्जांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाकडे आग्रह धरण्यास गोवा सरकारला अपयश आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

Check this out! Justice delayed is Justice denied ! The conspiracy to deny justice to Goa is an ongoing process….& @goacm wanted us to be with him to be part of the eyewash to fool #Goemkars ! Will @BJP4Goa leaders & trolls comment on this predictable development?Or stay silent? pic.twitter.com/luledCaD8i

— Vijai Sardesai (@VijaiSardesai) January 5, 2023

जल लवादाने कर्नाटकला म्हादईचे पाणी कर्नाटकमध्ये वळवण्यासाठी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणे, कर्नाटकने अनधिकृतपणे पाणी वळवणे आदी विषयांना अनुसरून गोवा राज्याचे अर्ज गेली २ ते ३ वर्षे प्रलंबित आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाने पटलावरील सुनावणीसाठी ठेवलेले अर्ज ५ जानेवारी या दिवशी सायंकाळी रहित केले. राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्या मते हे अर्ज ६ जानेवारी या दिवशी सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे.

गोव्याच्या जलस्रोतमंत्र्यांचे केंद्रीय जल शक्तीमंत्र्यांना निवेदन सादर

पणजी – म्हादईचे पाणी कर्नाटकमध्ये वळवण्याच्या लवादाच्या निर्णयाला विरोध करणारे निवेदन गोव्याचे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी भोपाळ, मध्यप्रदेश येथे केंद्रीय जल शक्तीमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांना त्यांची भेट घेऊन दिले.

भोपाळ, मध्यप्रदेश येथे ‘वॉटर व्हिजन ‘२०४७’ या विषयावर परिषद चालू आहे. या वेळी सुभाष शिरोडकर यांनी गजेंद्र सिंह शेखावत यांची भेट घेतली. याविषयी माहिती देतांना शिरोडकर म्हणाले, ‘‘गोवा सरकारने निवेदनाद्वारे कळसा आणि भंडुरा प्रकल्पांना मान्यता देणार्‍या एकतर्फी निर्णयाचा विरोध केला आहे. म्हादई जलवाटप तंटा सध्या सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट आहे. केंद्राने म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी दिलेली मान्यता त्वरित रहित करावी, अन्यथा गोव्याची पाणी सुरक्षा, पर्यावरण, आदींवर विपरीत परिणाम होणार असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.’’