वीज कामगार संघटना आणि सरकार यांच्यातील सकारात्मक चर्चेनंतर वीज कर्मचार्‍यांचा संप मागे !
मुंबई – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कामगार संघटना यांच्यात ४ जानेवारी या दिवशी झालेल्या बैठकीत वीज कर्मचार्‍यांच्या विविध मागण्यांविषयी सकारात्मक तोडगा काढण्यात आला. त्यानंतर ४ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून वीज कर्मचार्‍यांनी पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला आहे. वीज कर्मचार्‍यांनी संप मागे घेतल्याने राज्यातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
१. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा विभागाचे अधिकारी, महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण विभागाचे अधिकारी आणि विविध वीज कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकार यांच्यात सह्याद्री अतिथीगृहात दुपारी १ वाजता बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारला वीज आस्थापनांचे कोणतेही खासगीकरण करायचे नाही. येत्या ३ वर्षांत राज्य सरकार ५० सहस्र कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. अदानी समूहाने समांतर परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. त्याच्या निषेधार्थ हा संप करण्यात आला होता.
२. ‘समांतर परवान्याविषयी महावितरण आणि सरकारने अर्ज वीज नियामक आयोगाकडे करायला हवे’, अशी भूमिका वीज कर्मचारी संघटनांनी मांडली होती. राज्य वीज नियामक आयोगाकडून हिताचा निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका सरकार घेईल. कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांविषयी सरकार सकारात्मक आहे. कामगार संघटनांनी घेतलेली भूमिका ही राज्य सरकारचीच भूमिका आहे. काही संघटनांनी संप चालू ठेवल्याचे वृत्त आहे.