आम्हाला गोवा रोखू शकत नाही ! – कर्नाटकचे जलस्रोतमंत्री गोविंद करजोळ

म्हादई जलवाटप तंटा

पणजी – म्हादईप्रश्नी कर्नाटकचे जलस्रोतमंत्री गोविंद करजोळ म्हणाले, ‘‘म्हादई पाणीतंटा लवादाने जे पाणीवाटप केलेले आहे, त्यानुसारच आम्ही म्हादईचे पाणी वळवत आहोत. कळसा-भंडुराच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (‘डी.पी.आर्.’ला) केंद्रीय जल आयोगाने संमती दिल्यामुळे गोवा सरकार कर्नाटकला प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी रोखू शकत नाही.

म्हादईवरील काम आम्ही एका मासात चालू करून वर्षभरात ते काम पूर्ण करणार आहोत. हे शक्य झाले नाही, तर मी माझे नाव पालटीन.’’

कर्नाटकच्या प्रकल्प अहवालाला मान्यता देणे, हा राज्यसभेचा अवमान ! – राज्यसभेचे खासदार लुईझिन फालेरो

पणजी – म्हादईवरील कळसा आणि भंडुरा या प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला ना हरकत दाखला देणे हा राज्यसभेचा अवमान आहे आणि गोमंतकियांचा विश्वासघात केल्यासारखे आहे, असा दावा राज्यसभेचे खासदार लुईझिन फालेरो यांनी केला आहे.

ते पुढे म्हणाले, ‘‘म्हादईचा प्रश्न मी राज्यसभेत आतापर्यंत किमान ४ वेळा मांडला आहे. या वेळी केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांना म्हादईचे पाणी कर्नाटक वळवू पहात असल्याविषयी प्रश्न केला होता. गोव्यातील ६० टक्के जनता म्हादईवर अवलंबून आहे, असे मी माझ्या प्रश्नात नमूद केले होते. यावर ‘म्हादईवर केंद्राचे काय धोरण आहे ?’, असा प्रश्न करण्यात आला होता. त्यावर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री म्हणाले होते, ‘केंद्राने ‘आंतरराज्य पाणीवाटप तंटा कायदा १९५६’ अंतर्गत म्हादईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘म्हादई जलवाटप लवादा’ची स्थापना केली होती. म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळवल्यास त्याचा काय परिणाम होणार ? याचा अभ्यास केला पाहिजे. पर्यावरणाचे प्रश्न आणि जलस्रोतांवर होणारे परिणाम यांचा अभ्यास केला पाहिजे. अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन धोरण निश्चित केले पाहिजे. राज्यांच्या सक्रीय सहभागाने जलस्रोतांचे संवर्धन करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण आखले पाहिजे. यानुसार गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी त्यांचे म्हणणे मांडलेले आहे. केंद्राने पुढील अभ्यास अहवालाला संमती देण्यासाठीचा कार्यकाळ अधिसूचना काढून ऑगस्ट २०२३ पर्यंत वाढवला आहे.’

राज्यसभेतील वरील उत्तरानुसार म्हादईवरील अभ्यास अहवालाला संमती देण्यासाठी ऑगस्ट २०२३ पर्यंत कार्यकाळ असतांना ‘डी.पी.आर्.’ला संमती देणे योग्य नव्हे. म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळवल्याने होणार्‍या परिणामांचा सखोल अभ्यास करणे आणि तिन्ही राज्यांच्या सक्रीय सहभागाने धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे.’’

 Kalasa Banduri Project – Burning Issues – Free PDF Download

(सौजन्य : StudyIQ IAS)