शेतकरी आणि कामगार यांना वाली कोण ?
गेली ४२ वर्षे अखंडपणे चालू असणारा यावल तालुक्यातील (जिल्हा जळगाव) एकमेव कारखाना म्हणजे मधुकर सहकारी साखर कारखाना ! एकेकाळी नावलौकीक असलेला कारखाना आर्थिक अडचणींमुळे ३ वर्षांपासून बंद आहे. जळगाव जिल्हा बँकेचे ५६ कोटी रुपयांचे कर्ज थकित असल्यामुळे कर्ज वसुलीसाठी जळगाव जिल्हा बँकेने कारखान्याची मालमत्ता कह्यात घेत कारखाना विक्रीचा निर्णय घेऊन ६३ कोटी रुपयांत लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला कारखान्याचे संचालक मंडळ, कामगार, ऊस उत्पादक शेतकरी, २७ सहस्र सभासद शेतकरी या सर्वांनी कडाडून विरोध केला. याचे कारण शेतकर्‍यांचे २४ कोटी रुपये, कर्मचार्‍यांचे ५२ कोटी आणि जिल्हा बँकेचे ५६ कोटी रुपये देणे बाकी आहे. असे असतांना केवळ ६३ कोटी रुपयांत झालेल्या लिलावातून सर्वांचे पैसे वसूल होणार नाहीत.
या सर्व प्रकरणात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. चांगला कारखाना आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला कसा आला ? सहस्रो शेतकर्‍यांचे संसार यावर अवलंबून असतांना तो बंद पडू नये, यासाठी कुणीच प्रयत्न का केले नाहीत ? कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असणारा कारखाना एका दिवसात नक्कीच बंद पडत नाही. याचा अर्थ हा कारखाना चालू न रहाण्यामध्ये कुणी कुणी स्वतःचे हात धुऊन घेतलेले आहेत, याचाही शोध घ्यायला हवा.
आताची लिलाव प्रक्रिया केवळ १५ कोटी रुपये आगाऊ घेऊन पार पाडली आहे. त्यामुळे कामगारांसह शेतकर्‍यांनी ‘आधी शेतकरी आणि कर्मचारी यांची थकित रक्कम द्या, मगच लिलाव करा’, अशी आग्रही भूमिका घेऊन आंदोलन करून विरोध केला. यानंतर अवैध लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे. आता कारखाना चालू झाला, तरच सर्वांना पैसे मिळू शकतात; परंतु लिलाव करणारे आणि कारखाना कह्यात घेणारे शेतकरी अन् कामगार यांचा विचार करून त्यांना तुमचे पैसे मिळतील, याची निश्चिती देत नाहीत. त्यामुळे कामगार आणि शेतकरी यांची ‘इकडे आड आणि तिकडे विहीर’, अशी अवस्था आहे. कारखाना चालू झाला, तरी पैसे मिळतील, याची निश्चिती नाही आणि बंद राहिला, तर पैसे मिळणारच नाहीत. या कारखान्याप्रमाणे देशामध्ये अशाच प्रकारच्या समस्या अनेक ठिकाणी आहेत. अशा समस्या सुटण्यासाठी देशातील भ्रष्टाचार आणि घोटाळा यांची बजबजपुरी संपणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनकर्त्यांनी इच्छाशक्ती वाढवून भ्रष्टाचार करणार्‍यांना कठोर शिक्षा करावी, हीच अपेक्षा !
– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव