शी जिनपिंग यांच्यासमोर आव्हान उभे करणारा चीनमधील ऐतिहासिक उठाव !
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी कोरोना महामारीचे निमित्त करून लागू केलेले निर्बंध अंतिमतः जनतेच्याच जिवावर उठणारे असल्याने लाखो चिनी नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून त्यांना कडाडून विरोध केला. हे आंदोलन इतके प्रखर होते की, जिनपिंग यांना माघार घेऊन निर्बंध शिथिल करणे भाग पडले. कायम चिनी नागरिकांचा आवाज दाबणार्या जिनपिंग यांना हा जोरदार झटका आहे. चीनमधील या पालटत्या परिस्थितीविषयीचा ऊहापोह प्रस्तुत लेखात केला आहे.
![](https://static.sanatanprabhat.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/01/03202459/jinping_bw.jpg)
१. कोरोनावरील निर्बंधांवरून जिनपिंग यांच्या विरोधात जनतेत तीव्र असंतोष !
‘चीनमध्ये गेल्या मासापासून होत असलेली उलथापालथ चीनविषयी भाष्य करणार्या तज्ञांच्या कल्पनेपलीकडील आहे. पूर्वीच्या माओवाद्यांच्या ‘द रिपब्लिक ऑफ चायना’ या पक्षाचे वर्ष १९४९ मध्ये ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ झाले. माओवादी राजवटीच्या विरोधात बोलणार्यांना तात्काळ अटक करून चीनमधील कारागृहाच्या काळ्या विवरात ढकलले जाते. लाखोंच्या संख्येने असलेले ‘खबरे’ (माहिती देणारे) आणि सार्वजनिक सुरक्षा यंत्रणेचे पोलीस अधिकारी, हे नागरिकांच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवून असतात. लाखो ‘सीसीटीव्ही कॅमेरे’ आणि आधुनिक तंत्रज्ञानातील प्रत्येक साधन यांच्या आधारे चीनच्या कुठल्याही कोपर्यात लोक जमणार असतील, तर ती माहिती मिळून या जमावाला रोखले जाते. तथापि नोव्हेंबर २०२२ मध्ये चीनमधील ‘कोरोनामुक्त धोरण’ (झिरो कोविड पॉलिसी) आणि अलगीकरण यांच्या नावाखाली लाखो नागरिकांना केलेल्या अटकेमुळे जनतेच्या संतापाचा उद्रेक झाला. हा उद्रेक एवढा मोठा होता की, चीनमधील १०० हून अधिक शहरांतील सहस्रो नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून पोलिसांनी निर्माण केलेले अडथळे उद्ध्वस्त केले. या वेळी शी जिनपिंग यांच्या त्यागपत्राची जोरदार मागणी करण्यात आली. त्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षा यंत्रणेची जमावाचे व्यवस्थापन करण्याविषयीची धोरणे कोलमडून पडली. चीनमधील इंटरनेट, टिव्ही, भ्रमणभाष आणि प्रसिद्धीमाध्यमे यांवर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असूनही हे आंदोलन आंतरराष्ट्रीय सामाजिक माध्यमांवर पोचले. त्यामुळे चीनमध्ये ठिकठिकाणी विद्याथ्र्यांनी फुले, मेणबत्त्या आणि प्रतिकात्मक पांढरे कागद धरून सरकारचा निषेध केल्याचे जगाने पाहिले. याखेरीज पोलिसांनी विशिष्ट ठिकाणी निर्माण केलेले अडथळे नागरिक धुडकावत असल्याची छायाचित्रे जगभर प्रसारित झाली. यावरून शी जिनपिंग आणि त्यांचा माओवादी पक्ष यांच्या विरोधात असलेला जनक्षोभ दिसून येतो.
२. वर्ष १९८९ मधील आंदोलनाची पुनरावृत्ती !
चीनमध्ये असेच आंदोलन जून १९८९ मध्ये तेथील तत्कालीन माओवादी राजवटीच्या विरोधात झाले होते. या आंदोलनात चीनमधील ४०० शहरांतील विश्वविद्यालयांचे लाखो विद्यार्थी लोकशाहीची मागणी करत रस्त्यावर उतरले होते. त्या वेळचे चीनचे अध्यक्ष ली पेंग यांनी ३ लाख बंदुकधारी सैनिकांकरवी विद्याथ्र्यांचा हा उठाव मोडून काढला होता. यासह आंदोलनकत्र्यांना रणगाड्यांखाली अक्षरशः चिरडून टाकले होते. या वेळी जवळजवळ १ लाख विद्याथ्र्यांची हत्या झाली; परंतु चीनच्या राजवटीने ही संख्या कुठेही प्रसिद्ध होऊ दिली नाही. गेल्या ३ दशकांमध्ये चीनने या सर्व खुणा पुसून टाकल्या. त्यानंतर चीनमध्ये ‘जून १९८९’ असा साधा उल्लेख करणेही गुन्हा ठरू लागला. वर्ष १९८९ नंतर चीनमध्ये लोकांचे आंदोलन झाले नाही, असे नाही. त्या त्या वेळच्या सरकारांनी कारखाने, धरणे, खाणी आणि नवीन शहरे यांसाठी जनतेच्या भूमी बलपूर्वक कह्यात घेतल्याच्या विरोधात जनतेने रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली आहेत. तथापि ही आंदोलने स्थानिक पोलीस आणि प्रशासन यांनी चिरडून टाकली. तिबेट, शिनजियांग (पूर्व तुर्कीस्तान), दक्षिण मंगोलिया आणि आता हाँगकाँग येथेही असेच चित्र दिसले. विशेष म्हणजे चीनच्या या कुकृत्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून विरोध होऊनही चीन अशा प्रकारे आंदोलने अद्यापही चिरडत आहे.
३. जिनपिंग यांच्या आडमुठेपणामुळेच चीनमध्ये कोरोनाचा संसर्ग !
चीनमधील वुहान येथून कोरोनाच्या झालेल्या संसर्गामुळे जिनपिंग यांच्या माओवादी सरकारच्या विरोधात जनतेच्या रागाची सर्वप्रथम ठिणगी पडली. आरंभीच्या काळात ‘वुहानमधून हा विषाणू जगभर पसरला’, हे वास्तव चीनमधील सर्व यंत्रणा दडपून टाकत होत्या आणि कोरानाचा संसर्ग झाल्याचे नाकारत होत्या. पुढील काही मासांतच चीनमध्येही सर्वत्र कोरोनाचा संसर्ग पसरला. पुढे चीनने ‘आम्ही सर्वप्रथम कोरोनावरील लस शोधून काढली’, असा खोटा दावा केला होता की, जो त्याचीच हानी करणारा सिद्ध झाला. ही लस परिणामकारक आणि स्वस्त असल्याचा दावा चीनकडून करण्यात आला; परंतु त्याची लस पूर्णपणे निरुपयोगी ठरली. पाश्चात्त्य देश किंवा भारत यांच्याकडून परिणामकारक लस न मागवण्याच्या जिनपिंग यांच्या आडमुठेपणामुळे चीनमध्ये सर्वत्र कोरोनाचा संसर्ग झाला.
४. जिनपिंग यांच्या दळणवळण बंदीच्या अतिरेकामुळे चीनमध्ये जनक्षोभ !
चीनमध्ये ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२२ मध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढल्यानंतर जिनपिंग यांनी अलगीकरणाविषयी गुप्तता बाळगण्याचा आदेश दिला होता. या वेळी जिनपिंग यांच्या महत्त्वकांक्षी ‘झिरो कोविड’ या धोरणाच्या कार्यवाहीच्या अंतर्गत लाखो नागरिकांवर १०० हून अधिक दिवस बलपूर्वक दळणवळण बंदी लागू केली. परिणामी अन्नधान्य, औषधे, पैसे आणि वीज यांचा तुटवडा भासल्याने जनतेत क्रोध निर्माण होऊन तो शिगेला पोचला. या जनक्षोभाची पहिली झलक १९ सप्टेंबर २०२२ या दिवशी एका बसच्या अपघातामध्ये २७ रुग्ण मृत पावल्याच्या घटनेनंतर दिसून आली. या २७ रुग्णांना त्यांच्या घरातून बलपूर्वक उचलून याच बसमधून अलगीकरण छावणीत नेण्यात येत होते, तेव्हा या बसचा अपघात झाला होता. या घटनेनंतर जिनपिंग यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. त्यानंतर २४ नोव्हेंबर २०२२ या दिवशी शिनजियांग प्रांतातील उरूमक्वी भागातील हेन सेटलर्स वसाहतीत एका बहुमजली इमारतीला भयानक आग लागून त्यामध्ये शेकडो नागरिक जळून खाक झाले. सरकारने लागू केलेल्या दळणवळण बंदीमुळे वेळीच साहाय्य पोचू न शकल्याने ही इमारत ३ घंटे आगीच्या विळख्यात धगधगत राहिली. स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी या इमारतीतल अनेक नागरिकांनी थेट खाली उड्या मारल्या आणि त्यामुळेही त्यांचा मृत्यू झाला. या भीषण घटनेची दृश्ये चीनमधील प्रसारमाध्यमांनी प्रसारित केली. त्यामुळे लोकांच्या भावनांचा इतका उद्रेक झाला की, सरकारची इंटरनेटवर नियंत्रण राखणारी व्यवस्थाच पूर्णपणे कोलमडली. चीनमधील ‘वि चॅट’ या सामाजिक माध्यमासह अन्यही सामाजिक संकेतस्थळे चीनच्या अधिकृत इंटरनेट व्यवस्थेमधून काढण्यात आली. त्यानंतरही लोक शांत बसले नाहीत. त्यांनी चीनच्या अधिकृत इंटरनेट व्यवस्थेला बगल देऊन छुपे ‘सॉफ्टवेअर’ वापरून वरील दृश्ये ट्विटरसारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपिठाद्वारे जगभर प्रसारित केली. कतारमध्ये ‘फिफा’ विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेतील सामन्यांत ‘जगभरातील फुटबॉलप्रेमी आपापल्या देशाच्या संघाला सामाजिक अंतर न पाळता आणि मुखपट्टी (मास्क) न वापरता प्रोत्साहन देत आहेत’, हे चीनमधील कोट्यवधी नागरिकांनी पाहिले. त्यामुळे जिनपिंग यांच्या ‘झिरो कोविड’ धोरणाच्या विरोधात जनतेचा असंतोष अधिक प्रमाणात वाढला. या विचित्र योगायोगामुळे ‘टाइन अमेन’ चौकामध्ये जून १९८९ मध्ये घडलेली घटना आठवली. वर्ष १९८९ मध्ये झालेल्या उठावाच्या वेळी चीनचे माजी अध्यक्ष ह्यू जिंताव यांच्या झालेल्या मृत्यूमुळे तत्कालीन माओवादी सरकारच्या जुलमी राजवटीविरुद्ध असाच जनक्षोभ उसळला होता. ३० नोव्हेंबर २०२२ या दिवशी माजी अध्यक्ष जिआंग झेमिन यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त, म्हणजे ‘पॅच चायना’ आंदोलनाच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ राष्ट्रीय शोक व्यक्त करण्यासाठी फुले आणि मेणबत्त्या घेऊन रस्त्यावर आंदोलन करण्याची संधी आंदोलकांना मिळाली. या आंदोलनाला जिनपिंग यांच्या विरोधात असलेला चीन माओवादी पक्ष, तसेच ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’तील जिनपिंग यांनी काढून टाकलेले नेते यांनी पाठिंबा दर्शवला.
५. जनक्षोभापुढे जिनपिंग नरमले !
अगदी अलीकडची बातमी ही की, विद्याथ्र्यांना आंदोलनापासून दूर ठेवण्यासाठी चीनमधील १०० हून विश्वविद्यालये बंद करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांना घरी जाण्यास सांगण्यात आले आहे. जनतेचा क्षोभ न्यून करण्यासाठी गुनांगझोऊ आणि शांघाय या शहरांमध्ये अलगीकरणासारखे निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. ‘बलाढ्य चीनच्या सरकारला धक्का देत आंदोलकांनी मिळवलेला हा पहिला विजय आहे’, असे म्हणता येईल.
६. चीनमधील नवी पिढी अन्याय सहन करणार नाही !
वर्ष २०१२ पासून जिनपिंग यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर चीनची आर्थिक स्थिती वाईट होत गेली. त्यामुळे जिनपिंग यांच्यासमोर असलेले पर्याय मर्यादित आहेत. त्यांतील पहिला पर्याय म्हणजे लोकांचा राग शमवण्यासाठी कोरोनावरील निर्बंध, तसेच त्याविषयीचे धोरण पूर्णपणे पालटून आर्थिक सुधारणा करण्याचे घोषित करणे. तथापि भ्रष्टाचारामुळे गंभीर परिणाम झालेली अर्थव्यवस्था आणि कर्जबाजारी झालेल्या बँका, अशा परिस्थितीत आर्थिक सुधारणा करणे कठीण आहे, हेही खरे. दुसरा पर्याय म्हणजे ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ला आदेश देऊन रणगाड्यांच्या साहाय्याने हे आंदोलन चिरडून टाकणे. याचाच अर्थ असे करतांना जिनपिंग यांना जून १९८९ मध्ये आंदोलन करणारे युवक आणि आता वर्ष २०२२ मध्ये आंदोलन करणारे नवीन पिढीतील युवक यांत प्रचंड भेद आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. चीनमधील प्रसिद्ध नेते डेंग यांनी चीनमधील लोकांना ‘श्रीमंत असणे, म्हणजे गुणवान असणे’, अशी शिकवण दिली आहे. चीनमधील नवी पिढी अतीमहत्त्वाकांक्षी आहे. त्यांनी आर्थिक सुबत्तेची फळे चाखली असून त्यांना ऐषोआरामाची सवय लागली आहे. जून १९८९ मध्ये युवक एकमेकांना निरोप देऊन संपर्क करत होते, तर आताच्या नवीन पिढीकडे इंटरनेट, भ्रमणभाष यांसारख्या संपर्क यंत्रणांची आधुनिक ‘शस्त्रे’ आहेत. त्यामुळे एक कळ दाबल्यानंतर कोणत्याही क्षणी लाखो लोक निदर्शने करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतील. त्याद्वारे ते सर्वसामान्य नागरिकांचा सरकारने दाबलेला आवाज त्सुनामीसारख्या मोठ्या आवाजामध्ये सहज रूपांतरित करतील.’
लेखक : विजय क्रांती
(साभार : साप्ताहिक ‘ऑर्गनायझर’चे संकेतस्थळ, ३.१२.२०२२)