पारंपरिक मासेमार व्यावसायिकांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे ! – सुधीर मुनगंटीवार

हिवाळी अधिवेशन नागपूर

नागपूर  – पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणार्‍यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून त्यांच्या संरक्षणासाठी नवीन जलदगती नौका (स्पीड बोटी) खरेदी केल्या जातील. मासेमारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्व समुद्रकिनारी जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींची एक समिती नियुक्त केली जाईल, अशी घोषणा मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ३० डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत केली. आमदार वैभव नाईक यांनी ‘पर्सेसीन’ मासेमारीविषयी उपस्थित केलेल्या एका तारांकित प्रश्नाचे उत्तर देतांना मंत्री मुनगंटीवार बोलत होते.

______________________________

 _______________________________________

डिझेल परताव्यासाठी अधिक रक्कम संमत

मंत्री सुधीर मुनगंटीवार या वेळी पुढे म्हणाले की पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणार्‍यांच्या साहाय्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून १२० अश्वशक्तीच्या (हॉर्सपॉवरच्या) नौकांना अनुमती आणि डिझेल परतावा दिला जाईल. आजवर केवळ १२० अश्वशक्तीपर्यंतच्याच नौकांना डिझेल परतावा दिला जात होता. गेल्या ७ वर्षांतील सर्वाधिक डिझेल परतावा या वर्षी दिला आहे.

नवीन नौकांसाठीच्या अनुदानाविषयी केंद्र सरकाशी चर्चा

नवीन नौकांच्या बांधणीसाठी केंद्राच्या राष्ट्रीय किनारपट्टी विकास योजनेच्या अंतर्गत दिले जाणारे अनुदान गेली ७ ते ८ वर्षे बंद असल्याचे आमदार भास्कर जाधव यांनी नमूद केले. त्यावर उत्तर देतांना मंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, किनारीपट्टीवरील जिल्ह्यातील सर्व आमदारांची एक समिती नेमून केंद्राशी चर्चा केली जाईल. मासेमारी हा रोजगार देणारा व्यवसाय असल्याने शासन या व्यावसायिकांच्या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी ठामपणे त्यांच्या पाठीशी उभे आहे.

१२ मैलांच्या सीमेबाहेर ‘पर्सेसिन’ मासेमारी करणार्‍यांविषयी किनारपट्टीच्या सर्व राज्यात एकमत नाही. त्यामुळे किनारपट्टीच्या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना समवेत घेऊन केंद्राशी चर्चा करावी लागेल, असे मंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले.