सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील ‘वॉटर प्युरिफायर’ खरेदी घोटाळ्याचा एका मासात निर्णय

हिवाळी अधिवेशन नागपूर

नागपूर – सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील वॉटर प्युरिफायर खरेदी घोटाळ्यात सहभागी संपूर्ण समितीची विभागीय आयुक्तांच्या वतीने चौकशी करून एका मासात त्याविषयीचा निर्णय घेतला जाईल, तसेच अशाप्रकारे भ्रष्टाचार होऊ नये, यासाठी साहित्य खरेदी करण्याच्या अनुषंगाने नवीन धोरण ठरवून त्याप्रमाणे यापुढे निर्णय घेण्यात येतील, असे ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देतांना सांगितले.

सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीने वर्ष २०२०-२१ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना ‘वॉटर प्युरिफायर’ पुरवण्याकरिता २ कोटी रुपये संमत केले होते. या प्रकरणात ‘वॉटर प्युरिफायर’ खरेदी करणे, त्याविषयी निर्णय घेणे आणि ते वॉटर प्युरिफायर ‘इन्स्टॉल’ करणे या संपूर्ण प्रक्रियेतच अनियमितता दिसून येत आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली; मात्र अद्यापपर्यंत कोणावरही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई होईल का ? अशी लक्षवेधी आमदार वैभव नाईक यांनी मांडली. या चर्चेत आमदार नितेश राणे यांनी सहभागी होऊन ‘या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याचा कालावधी निश्चित करावा’, अशी मागणी केली.

यावर बोलतांना मंत्री महाजन यांनी सांगितले की, या प्रकरणी प्राप्त अहवालानुसार तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) एकनाथ आंबोकर, तत्कालीन मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी मदन भिसे, कनिष्ठ साहाय्यक अक्षय कदम यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव संबंधितांना सादर केला आहे. या प्रकरणात संपूर्ण समितीचीच चौकशी करण्याची आवश्यकता असून विभागीय आयुक्तांद्वारे एका मासात चौकशी करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.