विदर्भाच्या विकासासाठी घोषणा नको तर कृती करा ! – अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते

विधान परिषदेतून…

नागपूर, २९ डिसेंबर (वार्ता.) – विदर्भाच्या सर्वंकष विकासासाठी फक्त घोषणा नको, तर कृती होण्याची आवश्यकता आहे, त्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा. विदर्भावर सातत्याने होणारा अन्याय दूर करावा, असे स्पष्ट प्रतिपादन विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी २९ डिसेंबर या दिवशी विधान परिषदेत नियम २६० अन्वये प्रस्तावावर बोलतांना केले.

ते पुढे म्हणाले की,

१. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, पीक विमा आस्थापनांची दादागिरी, विदर्भाचा अनुशेष भरून न निघणे यासाठी पुरोगामी महाराष्ट्रात विदर्भात देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार यांसारख्या नेत्यांचे नेतृत्व असतांना त्यांनी भाषण करण्याऐवजी कृती करावी.

२. विदर्भावर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. महाराष्ट्रातील एकूण उद्योगांपैकी केवळ ७ टक्के उद्योग हे विदर्भाकडे आले. येणार्‍या काळात विकास कसा होईल यावर सरकारने काम करणे आवश्यक आहे.

३. राज्यात २९ लाख ३८ सहस्र कामगारांपैकी विदर्भात फक्त २ लाख ३८ सहस्र कामगार हे कार्यरत आहेत.

४. एकट्या मुंबईत ५३२ आयटी पार्क असून संभाजीनगरमध्ये ३ आणि नागपूरमध्ये ५ असे एकूण फक्त ८ आयटी पार्क आहेत.

५. आपल्याकडे पायाभूत सुविधा असतांनाही केवळ विदर्भ मराठवाड्यात काम करण्यासाठी मानसिकता पालटणे आवश्यक आहे.

६. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पुढाकाराने चालू केलेल्या खनिकर्म आरोग्य संस्था आणि केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळ हे विदर्भातून गुजरातला गेले आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन त्या परत आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

७. मिहान अंतर्गत होणारे टाटा एअरबस आणि सॅफ्रॉनसारखे प्रकल्प भाग्यनगर येथे गेले आहेत. विदर्भाचा अनुशेष वाढला आहे. विदर्भात २३ टक्के नोकर्‍याऐवजी ५ ते ८ टक्के नोकर्‍या आतापर्यंत दिल्या गेल्या आहेत.

८. संत्रा नगरी म्हणवणार्‍या संत्रा उत्पादकांसाठी संत्र्याची प्रक्रिया करणरे किती प्रकल्प उभारले गेले ? संत्री प्रक्रियेअभावी येथील उत्पादक हे बांगलादेशला २ लाख टन संत्री पाठवतात; मात्र आयात शुल्क वाढवल्याने सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे संत्रा उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे.

९. एकप्रकारे संत्रा उत्पादकांवर अन्याय होत आहे. सर्वांनी पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारकडे आयात शुल्क करण्यासाठी पाठपुरावा केले पाहिजे, तसेच वाहतूक आणि पॅकेजिंगसाठीच अनुदान सरकारने या उत्पादकांना द्यावे.

१०. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग एंटरप्राइजची गुंतवणूक ही विदर्भात अत्यल्प आहे.

महाराष्ट्राचा विचार केला, तर नागपूर येथे १८ सहस्र ७३७, अमरावती येथे ७ सहस्र ६१३ सहस्र रुपयांची गुंतवणूक करून विदर्भावर अन्याय केला आहे.