बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांवरील खटले मागे घेण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय ! – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
विधान परिषद लक्षवेधी
नागपूर, २९ डिसेंबर (वार्ता.) – रायगड जिल्ह्यातील बाळगंगा धरण संघर्ष, पुनर्वसन समितीचे कार्यकर्ते आणि प्रकल्पग्रस्तावरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८ डिसेंबर या दिवशी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना सांगितले. बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तावरील गुन्हे मागे घेण्याच्या अनुषंगाने सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांवरील खटले मागे घेण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसhttps://t.co/Io02ZNIIN4 pic.twitter.com/Mk3XR2qczU
— News Today 24×7 (@NewsToday_24x7) December 29, 2022
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,
१. राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनामध्ये ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वी प्रविष्ट झालेले आणि प्रलंबित असलेले सर्व खटले शासन निर्णयामध्ये नमूद अटीवर मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
२. हे खटले काढून घेण्याची कार्यवाही करण्यासाठी सविस्तर सूचना आणि कार्यपद्धती निर्गमित करण्यात आली आहे. त्यातील तरतुदीनुसार ज्या गुन्ह्यामध्ये ३१ मार्च २०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र प्रविष्ट झाले आहेत.
३. या शासन निर्णयामध्ये नमूद अटी आणि शर्ती यांची पूर्तता होत आहे, असे खटले मागे घेण्यासाठी कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे.
४. खटल्यांसदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी पोलीस आयुक्तालय क्षेत्र आणि जिल्हा यांसाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्र वगळून जिल्ह्यासाठी महसूल उपविभागनिहाय महसूल उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यानुसार निर्णय घेण्यात येत आहे. या प्रकरणी लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.
५. गिरणी कामगारांच्या संदर्भातही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित असलेल्या नोकर्‍यासंदर्भात वस्तूस्थिती पडताळून त्यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल.