माहीम गडावर अतिक्रमण करणार्‍यांना विनामूल्य सदनिका !

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई

मुंबई – माहीम गड पूर्णत: अवैध बांधकामाने वेढेपर्यंत त्यावर अतिक्रमण करणार्‍यांवर वर्षांनुवर्षे कारवाई करण्यात आली नाही. दुर्गप्रेमींनी सातत्याने केलेल्या तक्रारीनंतर मुंबई महानगरपालिकेने हे अतिक्रमण हटवण्याचे काम चालू केले आहे; मात्र अतिक्रमण करणार्‍यांवर कारवाई करण्याऐवजी अतिक्रमण करणार्‍या २६७ जणांना मुंबई महानगरपालिकेकडून विनामूल्य सदनिका देण्यात येणार आहेत. पालिकेचा हा निर्णय संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे आणि मुंबईत आणखी अवैध झोपडपट्ट्या उभारण्याला प्रोत्साहन देणारा असल्याचे बोलले जात आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक वर्षे कष्ट करूनही मुंबईमध्ये स्वत:च्या मालकीचे घर विकत घेता येत नाही; मात्र जे अवैध झोपडपट्ट्या उभारतात, त्यांना सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांच्या सदनिका विनामूल्य देऊन त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. यापूर्वी मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या अंतर्गत सहस्रावधी अवैध झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. हाच प्रकार आता राज्य संरक्षित स्मारकांवर अतिक्रमण करणार्‍यांच्या संदर्भात पहायला मिळत आहे. सध्या माहीम गडावरील अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया मुंबई महानगरपालिकेने चालू केली आहे. गडावरील २६७ अवैध घरांपैकी २५० घरे पाडण्यात आली असून उर्वरित घरे पाडण्याचे काम चालू आहे. महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी उर्वरित बांधकाम पाडण्यास आणि पडलेले साहित्य उचलण्यास दीड मास लागेल, असे सांगितले आहे. यामध्ये १७५ जणांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या अंतर्गत, ७७ जणांना ‘म्हाडा’कडून, तर उर्वरितांना अन्य योजनेतून घरे दिली जाणार आहेत. अतिक्रमण हटवल्यानंतर महानगरपालिकेकडून गडाच्या दुरुस्तीचे काम करण्यात येणार आहे. हा गड राज्य पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत येत असला, तरी गडाच्या दुरुस्तीसाठी महानगरपालिकेकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

दुर्गप्रेमींवर कारवाई; मात्र गड बळकावणार्‍यांना विनामूल्य सदनिका !

संरक्षित स्मारक आणि पुरातन वास्तू यांचे प्राचीनत्व कायम रहावे, यासाठी पुरातत्व विभाग आणि प्रशासन गड-दुर्गांवरील मंदिरांची डागडुजीही करू देत नाही. तसा प्रयत्न करणार्‍या काही दुर्गप्रेमींवर कारवाईही करण्यात आली आहे; दुसरीकडे मात्र माहीम गड बळकावणार्‍यांवर कारवाई करण्याऐवजी मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीमध्ये त्यांना विनामूल्य सदनिका देण्याचा निर्णय हा दुजाभाव करणारा आहे.

राजकीय लाभासाठी अवैध झोपडपट्टीधारकांना घरे दिली जात आहेत का ?, असा संशय बळावतो !

सद्यःस्थितीत मुंबईतील रेल्वेमार्गाच्या बाजूला रेल्वे प्रशासनाच्या भूमीवरील अतिक्रमण केलेल्या झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण चालू आहे. यामध्ये दहिसर ते बोरीवली या पश्चिम रेल्वेमार्गावर एकूण १ सहस्र ३०० झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपडपट्टीधारकांचेही पुनर्वसन करण्याची मागणी काही राजकीय पक्षांकडून करण्यात येत आहे. यापूर्वीही मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होण्यासाठी ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना’ राबवूनही मुंबईतील झोपडपट्ट्या न्यून न होता उलट वाढतच आहेत. त्यामुळे राजकीय किंवा आर्थिक लाभासाठी अवैध झोपडपट्टीधारकांना घरे दिली जात आहेत का ?, असा संशय बळावतो. त्यामुळे हा प्रकार अवैध बांधकामांना, म्हणजे पर्यायाने गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देणारा आणि सर्वसामान्यांवर अन्याय करणारा ठरत आहे.