‘तुळजापूर फाइल्स’ !

आपल्या देशात सरकारी पातळीवर भ्रष्टाचार इतका खोलवर रुजला आहे की, तो सार्वजनिक जीवनाचा जणू अविभाज्य भाग बनला आहे. भ्रष्टाचार करण्याजोगी सर्व क्षेत्रे संपल्यानंतर राजकारण्यांनी त्यांचा मोर्चा हिंदूंची तीर्थक्षेत्रे आणि मंदिरे यांच्याकडे वळवला आहे. तुलनेने सधन मंदिरांच्या संपत्तीवर डोळा ठेवून त्यावर दरोडा घालण्याचा धर्मद्रोही प्रकार दिवसाढवळ्या चालू आहे. अशा मंदिरांचा प्रथम कारभार पारदर्शक नसल्याचे सांगायचे, विश्वस्त मंडळांमध्ये भांडणे असल्याचे दाखवायचे, त्याचा भाविकांना फटका बसत असल्याचे सांगत मंदिरे बळकावून त्यांचे सरकारीकरण करायचे आणि मंदिरांत भक्तांनी श्रद्धेने अर्पण केलेली संपत्ती हडपायची, हा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या महाराष्ट्रातील पुढार्‍यांचा राजकीय धंदा बनला आहे आणि दुर्दैवाने हा धंदा नेहमीच ‘तेजीत’ असतो.

या भ्रष्टासुरांनी महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजापूरच्या श्री भवानीदेवीलाही सोडले नाही. श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानमधील सिंहासन दानपेटीचा लिलाव मंदिर संस्थानाच्या ठरावानुसार वर्ष १९९१ पासून चालू झाला. तो वर्ष २०१० पर्यंत चालू होता. या १९ वर्षांत भ्रष्टासुरांनी लिलावात ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र रुपयांचा भ्रष्टाचार केला. हा भ्रष्टाचार उघड झाल्यानंतर विधीमंडळाच्या मागणीनुसार त्याची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (‘सीआयडी’च्या) वतीने चौकशी करण्यात आली. या प्रकरणात अनेक ‘मोठे मासे’ अडकल्याने त्याची चौकशी पूर्ण होत नव्हती. तेव्हा हिंदु जनजागृती समितीने न्यायालयाचे दार ठोठावल्यावर चौकशी पूर्ण होऊन वर्ष २०१७ मध्ये सीआयडीने चौकशी अहवाल राज्याच्या गृह विभागाकडे सोपवला. सीआयडीच्या अहवालामुळे सरकारची लक्तरे अक्षरशः वेशीवर टांगली गेली. या अहवालातून ‘अंतिम लिलावाच्या कागदपत्रांवर धाराशिवचे (उस्मानाबादचे) जिल्हाधिकारी आणि संस्थानचे अध्यक्ष यांची स्वाक्षरी नसणे, ठराविक लोकांचे गट बनवून लिलाव करून मिळणारा लाभ आपापसांत वाटून घेणे, पंचनामे सोयीनुसार बनवणे, सिंहासन दानपेटीत जमा होणार्‍या सोन्या-चांदीचे दागिने, वस्तू आदींच्या वजनाच्या नोंदी न ठेवणे असे अनेक गंभीर प्रकार समोर आले. इतके सर्व होऊनही मंदिर प्रशासनाच्या प्रतिनिधीने कधीही लिलावधारकाविरुद्ध तक्रार केली नाही, हे विशेष ! हा देवनिधी लुटणार्‍यांमध्ये ९ लिलावदार, ५ तहसीलदार आणि अन्य २ जण यांचा समावेश असून त्यांच्याविरूद्ध गुन्हे नोंदवण्याची शिफारस सीआयडीने अहवालात केली होती. तथापि निर्ढावलेल्या सरकारी यंत्रणांनी ही ‘तुळजापूर फाइल’ बासनात गुंडळून ठेवली. या घोटाळ्यात सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी गुंतलेले असल्यामुळे सर्वांनी गांधींच्या ३ माकडांप्रमाणे भूमिका घेतली. या सर्वांच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीने अत्यंत चिकाटीने लढा देत हा भ्रष्टाचार केवळ चव्हाट्यावर आणला असे नाही, तर त्याची चौकशी करायला लावली. समितीचा हा लढा निश्चितच अभिनंदनीय आहे.

सरकारची ‘३ डी’ कार्यपद्धत !

राज्यात कुठलेही सरकार सत्तेत येऊ दे, त्यांची भ्रष्टाचार रोखण्याची साधी इच्छासुद्धा नसते, हे वास्तव आहे. तुळजापूर देवस्थान समितीचा भ्रष्टाचार उघड झाल्यानंतर गेल्या एका तपात कुणावरही कारवाई झालेली नाही. उलट सर्व जण एकमेकांना वाचवू पहात असल्याचे चित्र आहे. राज्यात आतापर्यंत भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. प्रत्येक प्रकरणात त्या त्या वेळच्या सरकारांनी अशी प्रकरणे ‘Delay (विलंब), Dilute (सौम्य) आणि Delete (पुसून टाकणे) या ‘३ डी’ कार्यपद्धतीने हाताळली आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी कुठलेही सरकार प्रथम चौकशी समिती नेमून एकप्रकारे विलंब करते. त्यात बराच कालावधी जातो, मग ते प्रकरण आपोआपच जनतेच्या विस्मृतीत जाते किंवा त्याच्याप्रतीचा जनक्षोभ सौम्य होतो, म्हणजे ‘डायल्युट’ होतो आणि त्यानंतर हे प्रकरणच पूर्णपणे पुसून टाकण्यात येते, म्हणजे ‘डिलीट’ केले जाते. भ्रष्टाचाराचे कुठलेही प्रकरण घ्या, सर्व सरकारे याच ‘३ डी’चा वापर करत असल्याचे लक्षात येईल. यातून निष्पन्न काहीच होत नाही आणि हे भ्रष्टासुर पुन्हा पुढचा भ्रष्टाचार करायला मोकळे होतात. अशाने भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन कसे होणार ? हे चित्र लोकशाहीचा दारूण पराभव करणारे आहे.

तुळजापूर भ्रष्टाचाराचे प्रकरण येथेच संपत नाही. उच्च न्यायालयाचे संभाजीनगर खंडपीठ आणि विधीमंडळ यांच्या आदेशानुसार या प्रकरणाची चौकशी चालू होती. तथापि त्यांना कुठलीही कल्पना न देता सरकारी यंत्रणांनी ही चौकशी परस्पर बंदच करून टाकली ! तसे पत्र गृह विभागाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना पाठवले. यावरून ‘या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती आणि तो दाबून टाकण्यासाठी अदृश्य हात कसे कार्यरत आहेत ?’, हे लक्षात येते.

आई तुळजाभवानीचा जागर व्हावा !

छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत ! तुळजापूरची श्री भवानीदेवी ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची कुलदेवता ! त्यामुळे तुळजापूर मंदिराच्या देवस्थान समितीने केलेल्या भ्रष्टाचाराविषयी आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय सरकारांनी बघ्याची भूमिका घेणे, हे संतापजनक होय. हिंदू निद्रिस्त असल्यानेच शासनकर्ते केवळ त्यांचीच मंदिरे कह्यात घेऊन मंदिरांच्या संपत्तीवर दरोडा घालत आहेत. एवढेच नव्हे, तर त्यांची ‘तुळजापूर फाइल्स’ बंद करेपर्यंत मजल गेली आहे. ‘अशा प्रकारे स्थुलातून एकवेळ फाइल बंद होऊ शकते; परंतु सर्वज्ञानी आणि सर्वशक्तीमान ईश्वराच्या दरबारात मात्र अशा ‘फाइल्स’ कधीही बंद होत नाहीत आणि त्यांचा सव्याज हिशोब द्यावाच लागतो’, हे भ्रष्टाचार करणार्‍यांनी लक्षात ठेवावे. मंदिरातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करून ती भक्तांच्याच कह्यात दिली गेली पाहिजेत. त्यासाठी हिंदूंनी आता आई तुळजाभवानीचा अखंड जागर केला पाहिजे !