काँग्रेसच्या दुटप्पी धोरणामुळे आणि इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न गेली ६६ वर्षे प्रलंबित ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

विधान परिषद कामकाज

नागपूर – कर्नाटक राज्याला महाराष्ट्राची एक इंचही जमीन मिळणार नाही आणि एक गावही कर्नाटक राज्यात जाणार नाही. ‘मुंबई’ ही महाराष्ट्राची-मराठी माणसांचीच आहे. त्यामुळे मुंबईला केंद्रशासित करण्याची मागणी करणार्‍या कर्नाटकच्या मंत्र्यांचा मी धिक्कार करतो आणि त्या राज्याच्या प्रमुखांनी अशा मंत्र्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी मी करतो. वर्ष २०१४ पूर्वी काँग्रेसेच सरकार होते तेव्हा सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी काय केले ? ते केंद्रीय गृहमंत्र्यांना का भेटले नाहीत ? काँग्रेसच्या दुटप्पी धोरणामुळे आणि इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न गेली ६६ वर्षे प्रलंबित आहे, असा आरोप राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला. ते नियम ९७ अन्वये अंबादास दानवे, अनिल परब यांसह अन्य सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेवर उत्तर देतांना बोलत होते.

१. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्राने नेहमीच दातृत्व भूमिका घेतली. महाराष्ट्राचे कर्नाटकावर उपकार असून आपण त्यांना कोयना धरणाचे पाणी देतो.
२. यापूर्वीच्या अनेक वेळा दोन्ही राज्यात आणि केंद्रात काँग्रसचे सरकारचे असतांना त्यांनी काहीच केले नाही. आमचे सरकार येऊन ६ मास होण्याच्या आतच आम्ही ३-३ मंत्र्यांची समन्वय समिती नेमली. केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी चर्चा केली. आम्ही बोलत नाही, तर करून दाखवतो.

३. सीमावादाचा प्रश्न गेली ६६ वर्षे प्रलंबित असून यापूर्वीच्या सरकारने केलेल्या काही चुकाही त्याला कारणीभूत आहे. आपल्या अधिकाराची ८६५ गावे असून ती आपण परत मिळवूच. हा वाद सर्वाेच्च न्यायालयात असल्याने या संदर्भात न्यायालयाचा अवमान न होण्याचे दायित्व दोन्ही राज्यांचे आहे; मात्र कर्नाटक सरकार नेहमीच मराठी माणसांवर अन्यायच करण्याचे काम करते.
४. या प्रश्नामुळे कधीही घराबाहेर न पडणारे रस्त्यावर आले आणि रस्त्यावरून पायरीवर आले ! जत तालुक्यातील काही गावे कर्नाटकात जाण्याचा ठराव करतात. राज्याच्या विरोधात ठराव करण्याची वृत्ती हे कशाचे द्योतक आहे ? त्यांना काही राजकीय पक्ष फितवत आहेत. त्यामुळेच अशा गोष्टी घडत आहेत. त्यांची नावे मी घेणार नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणतात ‘मी ११ अर्थसंकल्प मांडले’, असे आहे, तर जतसाठी आतापर्यंत त्यांनी काय केले ? आमचे सरकार आल्यावर आम्ही सिंचनाचे १८ प्रकल्प संमत केले. २ सहस्र कोटी रुपयांच्या कामांना मान्यता दिली असून जतसह सर्व सीमाभागातील गावांना रस्ते, पाणी, तसेच सर्व सोयीसुविधा देऊ.