नवीन लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत एकमताने संमत !
नागपूर, २८ डिसेंबर (वार्ता.) – केंद्रशासनाच्या लोकपाल कायद्याच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा करण्यासाठीचे लोकायुक्त विधेयक २८ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आले. यापूर्वीच्या कायद्यामध्ये पालट करून नव्या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रीमंडळाचाही समावेश कण्याची तरतूद असणार आहे.
The Maharashtra Assembly has passed the Lokayukta Bill 2022, which brings the CM and council of ministers under the ambit of the anti-corruption ombudsman. The Opposition had staged a walkout from the assembly amid the passage of the bill.https://t.co/AYUdnOpoVQ
— IndiaToday (@IndiaToday) December 28, 2022
हा ठराव संमत होण्यापूर्वी विरोधकांनी सभात्याग केल्यामुळे विरोधकांच्या अनुपस्थितीत हे विधेयक संमत करण्यात आले. या विधेयकाविषयी विरोधकांशी चर्चा झाली असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. याविषयी माहिती देतांना फडणवीस म्हणाले, ‘‘केंद्रशासनाच्या लोकपाल कायद्याच्या धर्तीवर राज्यांनीही अशा प्रकारचा कायदा करावा, अशी अपेक्षा होती. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या कायद्यासाठी उपोषण केले होते. त्या वेळी आम्ही हा कायदा करण्याविषयी त्यांना आश्‍वस्त केले होते. त्यानंतर हा कायदा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. अण्णा हजारे यांच्यासह त्यांनी सांगितलेल्या प्रतिनिधींना या समितीमध्ये घेण्यात आले होते. या समितीने सुचवलेल्या सर्व सूचना राज्यशासनाने मान्य केल्या आहेत. यापूर्वी वर्ष १९७१ मधील लोकायुक्त कायद्यामध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमाचा समावेश नव्हता. नवीन कायद्यात त्याचा अतंर्भाव करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करता येईल. खोट्या तक्रारी नोंदवण्यात येऊ नयेत, यासाठी केंद्रीय कायद्यानुसार चाचपणीच्या प्रक्रियेचाही नव्या विधेयकात अंतर्भाव करण्यात आला आहे. यामध्ये लोकप्रतिनिधींविषयी विधीमंडळाला, तर मंत्र्यांविषयी राज्यपालांना पडताळणीचा अधिकार असणार आहे. अशा प्रकारे पडताळणी केल्याविना तक्रार नोंदवता येणार नाही; मात्र तथ्य असेल, तक्रार नोंद करावीच लागेल. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्ती न्यायमूर्ती आणि उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांचाही समावेश असेल. २ न्यायाधिशांच्या खंडपिठापुढे या प्रकरणांची सुनावणी होईल. या कायद्यामुळे कामकाजात पारदर्शीपणा येईल.’’