सोलापूरमधील गोवंश हत्येविषयी होणार उच्चस्तरीय चौकशी !
आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या लक्षवेधीवर गृहमंत्र्यांची घोषणा !
नागपूर, २८ ऑगस्ट (वार्ता.) – ‘सोलापूर एक्स्पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड’ या पशूवधगृहाने बांधकामाची अनुमती घेतली आहे का ? प्रदूषण नियंत्रणाविषयीचे नियम पाळले जात आहेत का ? तसेच गोवंशांची हत्या होत आहे का ? याविषयी उच्चस्तरीय चौकशी करून १ मासात अहवाल सादर केला जाईल, अशी घोषणा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. सोलापूर येथील भाजपचे आमदार श्री. सचिन कल्याणशेट्टी याविषयीची लक्षवेधी सूचना २८ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत उपस्थित केली होती.
या पशूवशगृहाने प्रदूषण होणार नाही, असे हमीपत्र दिले होते; मात्र २०१३ पासून या परिसरातील पाणी चाचण्यांमध्ये पाणी प्रदूषित असल्याचे आढळून आले आहे. हे पशूवधगृह बंद करण्यासाठी येथील २ ग्रामपंचायतींमध्ये ठराव करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदी कायदा असतांनाही या पशूवधगृहामध्ये गोवंशीय आणि गायी यांची हत्या होत आहे. या पशूवधगृहाच्या बांधकामासाठी अनुमती घेण्यात आलेली नाही. या पशूवधगृहामध्ये बांगलादेशी घुसखोरही आढळले आहेत, अशी माहिती आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी सभागृहात दिली.
My reply today on illegal slaughter house and illegal Bangladeshi immigrants in South Solapur.
दक्षिण सोलापूरमध्ये अवैध कत्तलखाना आणि बांगलादेशी घुसखोरांची समस्या यावर लक्षवेधीला दिलेले उत्तर
(विधानसभा । दि. 28 डिसेंबर 2022)#WinterSession #Maharashtra #Solapur pic.twitter.com/UYIOLDdsvw— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 28, 2022
यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी या पशुवधगृहात वर्ष २०१७ मध्ये आढळलेल्या २ बांगलादेशींना बाहेर काढण्यात आल्याचे सांगितले. या वेळी भाजपचे आमदार श्री. राम सातपुते म्हणाले की, सोलापूरची भूमी सिद्धरामेश्वराची पुण्य भूमी आहे, तसेच तुळजापूर आणि अक्कलकोट या येथील धार्मिकस्थळी भाविक मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात. या पशूवधगृहामुळे भाविकांच्या भावना दुखावल्या जात आहेत. त्यामुळे ही चौकशी निर्धारित वेळेत चौकशी करावी.
यावर गृहमंत्र्यांनी चौकशी कालबद्धरित्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.
Read this also –
Govt to shut down unauthorized slaughter-house Ms. Sonankur Export Pvt Ltd.
https://www.hindujagruti.org/news/103514.html
संपादकीय भूमिकाराज्यातील गोधन आणि गोवंश वाचवण्यासाठी राज्यशासनाने ठोस कारवाई करावी ! |